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1. बहामास अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 116वां सदस्य बना

बहामास अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन-आईएसए का 116वां सदस्य बन गया है। बहामास के उच्चायुक्त पीटर निकोलस साइमोनेट जूनियर ने आर्थिक कूटनीति के संयुक्त सचिव और डिपॉजिटरी प्रमुख पीएस गंगाधर को आईएसए फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने का दस्तावेज सौंपा। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित आईएसए असेम्बली के नौवें सत्र के दौरान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से पेरिस जलवायु सम्मेलन (COP21) के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है।
2. कैबिनेट ने 92 GWh ऊर्जा भंडारण क्षमता के विकास के लिए 14,500 करोड़ रुपये की योजना को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ESS) के विकास के लिए 14,500 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहने वाली इस योजना के तहत देशभर में 92 गीगावाट-घंटे (GWh) की नई ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य देश में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ावा देना, बिजली ग्रिड की स्थिरता मजबूत करना और चौबीसों घंटे भरोसेमंद एवं किफायती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके तहत वर्तमान ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण क्षमता के मुकाबले 170 प्रतिशत नई क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, वर्ष 2031-32 तक देश की 411 GWh की आवश्यक ऊर्जा भंडारण क्षमता हासिल करने में सहायता मिलेगी। योजना के तहत 60 GWh क्षमता की हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं (PSP), 30 GWh क्षमता के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और दो GWh क्षमता की वैकल्पिक ऊर्जा भंडारण तकनीकों को विकसित किया जाएगा। इन परियोजनाओं में कुल 97,600 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है।
3. दुष्कर्म और POCSO मामलों की सुनवाई के लिए 850 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म और बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO) से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। इस पर कुल 3,788.04 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र का हिस्सा 2,353.15 करोड़ और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का हिस्सा 1,434.89 करोड़ रुपये होगा। केंद्र का खर्च निर्भया फंड से वहन किया जाएगा। योजना के तहत देशभर में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की संख्या मौजूदा 779 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इनमें विशेष POCSO अदालतें भी शामिल होंगी। प्रत्येक अदालत में एक न्यायिक अधिकारी, एक विशेष लोक अभियोजक और छह सहायक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, ताकि लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके। यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। वर्तमान में 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 779 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कार्यरत हैं, जिनमें 399 विशेष POCSO अदालतें शामिल हैं। योजना की शुरुआत से अब तक 4,02,457 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इस योजना की शुरुआत आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 और 25 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में की गई थी। पहले इसे एक वर्ष के लिए शुरू किया गया था और बाद में 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया। अब इसे अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
4. विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम, VISTAR योजना को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च’ (VISTAR) योजना को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू होने वाली इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर 4,371.10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य देश की आधिकारिक सांख्यिकी व्यवस्था को आधुनिक, डिजिटल और भविष्य की जरूरतों के अनुकूल बनाना है। इसके तहत रियल टाइम डेटा, बेहतर आंकड़ा संग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित विश्लेषण और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच डेटा साझा करने की व्यवस्था मजबूत की जाएगी। VISTAR योजना के तीन प्रमुख घटक होंगे। इनमें व्यापक सांख्यिकीय संचालन एवं व्यवस्था को मजबूत करना, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सांख्यिकीय क्षमता बढ़ाने में सहायता देना तथा आठवीं आर्थिक गणना कराना शामिल है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) 16वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 59 सर्वेक्षण कराने की योजना बना रहा है, जबकि पहले 43 प्रमुख सर्वेक्षण किए गए थे। इसके अलावा, डेटा संग्रह और विश्लेषण की प्रक्रियाओं में AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। मंत्रालय सेवा उत्पादन सूचकांक और असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का सूचकांक जैसे नए आंकड़े भी जारी करेगा।
5. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीरों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवा से बाहर होने वाले अग्निवीरों की सेवा अवधि 2 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने बताया कि सेवा से बाहर होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को अब दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा अवसर दिया जाएगा। इसके बाद सशस्त्र बलों में बने रहने के इच्छुक अग्निवीरों को सेना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के पहले बैच का 4 वर्ष का कार्यकाल अब पूरा होने वाला है। इस दौरान किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर सेना को उनके प्रदर्शन के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। जनरल राजा सुब्रमणि ने बताया कि 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर नियमित बलों में शामिल किया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा अवधि दी जाएगी। इस अवधि के पूरा होने पर सशस्त्र बलों में बने रहने के इच्छुक सभी अग्निवीरों को सेना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेवा अवधि बढ़ने के साथ अग्निवीरों को अधिक पारिश्रमिक भी मिलेगा। जनरल राजा सुब्रमणि ने बताया कि अग्निपथ योजना 14 जून, 2022 को शुरू की गई थी।
6. महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता योजना को मंजूरी दी है। यह योजना पांच वर्षों की अवधि में वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य देश में लिथियम और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण की घरेलू क्षमता विकसित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है। वर्तमान में महत्वपूर्ण खनिजों का प्रसंस्करण दुनिया के कुछ चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित है। इससे भू-राजनीतिक घटनाक्रम, कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति पर संभावित प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने का जोखिम रहता है। इसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक संप्रभुता और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों पर भी पड़ सकता है। भारत फिलहाल लिथियम, निकेल और कोबाल्ट सहित महत्वपूर्ण खनिजों के परिष्कृत मध्यवर्ती उत्पादों और उच्च शुद्धता वाली सामग्रियों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। इस योजना के तहत देश में चार महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें दो लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र होंगे, जिनमें प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 हजार टन (30 kt) होगी। वहीं, दो निकेल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 हजार टन (50 kt) होगी। योजना के तहत पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि, प्रति लिथियम लाभार्थी अधिकतम 500 करोड़ रुपये और प्रति निकेल लाभार्थी अधिकतम 900 करोड़ रुपये की सहायता निर्धारित की गई है।
7. रक्षा मंत्री ने जैसलमेर में ‘भारतीय रक्षा बलों के आधुनिकीकरण’ पर रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 3 नवंबर, 2026 को राजस्थान के जैसलमेर में ‘भारतीय रक्षा बलों के आधुनिकीकरण‘ पर रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उभरती सुरक्षा चुनौतियों, बदलते युद्ध परिदृश्यों, तकनीकी प्रगति तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी रूप से सक्षम, आधुनिक और परिचालन की दृष्टि से अधिक चुस्त सेना के निर्माण की आवश्यकता पर व्यापक चर्चा हुई। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें आधुनिकीकरण और पूंजीगत खरीद के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय शामिल है।
8. सहारा रेगिस्तान में मंगल ग्रह का पत्थर मिला

3 नवंबर को सहारा रेगिस्तान में 2022 में मिले करीब 800 ग्राम के गुलाबी रंग के पत्थर के पहचान की जानकारी मिली। NASA ने अपनी रिसर्च में ये बताया कि ये गुलाबी पत्थर मंगल ग्रह का है। इस जांच में पता चला कि ये चट्टान 4.1 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसमें ऐसे खनिज मिले हैं, जो बताते हैं कि मंगल के शुरुआती दौर में उसकी चट्टानों के संपर्क में पानी भी आया था। NASA की ये रिसर्च मंगल के पुराने वातावरण को समझने में मदद कर सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, उस समय मंगल आज की तरह ठंडा और सूखा नहीं था। इस चट्टान को ‘तेघाजा 001’ नाम दिया गया है। यह माली के तेघाजा नमक मैदान में मिली थी। शुरुआत में वैज्ञानिकों को यह पता नहीं था कि यह पत्थर कहां से आया है। इसकी पहचान करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसमें मौजूद ऑक्सीजन के आइसोटोप की जांच की। आइसोटोप एक ही तत्व के अलग-अलग रूप होते हैं। जांच में इस पत्थर के आइसोटोप मंगल की चट्टानों से मेल खाते मिले। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसकी बनावट और खनिजों की जांच की। इसमें जिरकॉन नाम के छोटे क्रिस्टल मिले। इन क्रिस्टल की मदद से वैज्ञानिकों ने चट्टान की उम्र का पता लगाया।
9. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव, ज्ञान और योगदान को सम्मान देते हुए विभिन्न पीढ़ियों के बीच आपसी सहयोग और एकजुटता को मजबूत करना है। इस अवसर पर डॉ. कुमार ने कहा कि यह अभियान वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और युवा पीढ़ी की ऊर्जा को एक साथ लाने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि देश में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या वर्ष 2011 में लगभग 10 करोड़ थी, जो वर्ष 2036 तक बढ़कर 23 करोड़ होने का अनुमान है।
10. तमिलनाडु सरकार ने ऊर्जा भंडारण का प्रमुख केंद्र बनने के लिए नई बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली नीति को मंजूरी दी

तमिलनाडु सरकार ने निजी निवेश को आकर्षित करने और राज्य को ऊर्जा भंडारण का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से नई बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत अगले तीन वर्ष में ढाई गीगावाट और 10 गीगावाट-घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, अधिक मांग के समय बिजली की जरूरत पूरी करने और नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी। फिलहाल, तमिलनाडु में लगभग 29 दशमलव 8 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड को इस नीति के अंतर्गत राज्य की नोडल एजेंसी बनाया गया है।
11. ग्लोबल साउथ के देशों को मिलेगा सस्ती और टिकाऊ तकनीक का लाभ, CSIR-DAKSHIN के बीच समझौता

ग्लोबल साउथ के देशों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज (RIS) के ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DAKSHIN ने साझेदारी की है। दोनों संस्थानों ने 3 नवंबर 2026 को लेटर ऑफ एसोसिएशन (LoA) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों के बीच क्षमता निर्माण, अनुसंधान सहयोग और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करना है। DAKSHIN का लक्ष्य ज्ञान साझा करने और आपसी अनुभवों से सीखने को बढ़ावा देना है, ताकि विकासशील देशों की जरूरतों के अनुरूप टिकाऊ, किफायती और स्थानीय स्तर पर उपयोगी समाधान तैयार किए जा सकें। इस सहयोग में CSIR अपने व्यापक वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के साथ ऐसी तकनीकों का पोर्टफोलियो उपलब्ध कराएगा, जिन्हें सीधे लागू किया जा सकता है।
12. 4 नवंबर 1948 : जब संविधान के मसौदे से आकार लेने लगा लोकतांत्रिक भारत

15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन की गुलामी से स्वतंत्र होने के बाद भारत के समक्ष एक मजबूत, न्यायप्रिय और समावेशी राष्ट्र के निर्माण की चुनौती थी। इसी ऐतिहासिक आवश्यकता से भारतीय संविधान की परिकल्पना साकार हुई, जो केवल कानूनों का दस्तावेज नहीं बल्कि विविधता में एकता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का जीवंत सपना है। इस ग्रंथ के निर्माण में दो वर्ष, ग्यारह महीने और 18 दिन लगे। अनगिनत बहसों और विचार-विमर्श के बाद तैयार यह दस्तावेज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव है। इस ऐतिहासिक यात्रा में 4 नवंबर 1948 का विशेष महत्व है, जब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में प्रारूप समिति का मसौदा प्रस्तुत किया था। इसके विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा हुई और सदस्यों ने सुझाव तथा संशोधन पेश किए। यह संविधान किसी एक व्यक्ति की सोच का परिणाम नहीं, बल्कि संविधान सभा के सदस्यों, विभिन्न समितियों, विद्वानों और दूरदर्शी नेताओं के सामूहिक चिंतन और प्रयासों की अनमोल देन है। 4 नवंबर का दिन इसी महान लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रतिबद्धता की याद दिलाता है।
13. सड़क माल परिवहन को स्वच्छ बनाने के लिए नीति आयोग और GIZ इंडिया में समझौता

भारत में सड़क माल परिवहन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग और जर्मन संस्था डॉयचे गेसेलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसामेनआर्बाइट (GIZ) GmbH ने समझौता किया है। दोनों संस्थानों ने 3 नवंबर 2026 को ‘नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन-ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया फेज-2’ (NDC-TIA II) के तहत कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह क्षेत्रीय पहल जर्मनी सरकार की इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव (IKI) द्वारा समर्थित है। इसमें वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (WRI) इंडिया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) इंडिया और एगोरा एनर्जिवेंडे भी कार्यान्वयन साझेदार हैं।
14. विदेशी निवेशकों को भारत आए बिना डिजिटल केवाईसी की अनुमति

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों (पीआरओआई) के लिए केवाईसी संबंधी नियमों में ढील दी है। इसके तहत वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के नियमों का अनुपालन करने वाले देशों में रहने वाले पात्र विदेशी निवेशक भारत में शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना डिजिटल माध्यम से केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। संशोधित ढांचा तीन दिसंबर से लागू होगा। इसका उद्देश्य अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) और विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाना है। हालांकि, एफएटीएफ के नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले देशों में रहने वाले निवेशकों पर केवाईसी की मौजूदा आवश्यकताएं लागू रहेंगी। इस कदम से निवेशकों को जोड़ने की प्रक्रिया सरल होने और भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।
15. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने ‘माई भारत’ पोर्टल पर ‘खेलो भारत: विनिर्माण से पोडियम फिनिश तक’ क्विज़ का शुभारंभ किया

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने ‘माई भारत’ पोर्टल पर ‘खेलो भारत: विनिर्माण से पोडियम फिनिश तक’ क्विज़ का शुभारंभ किया है। इस क्विज़ का उद्देश्य देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह घरेलू खेल सामग्री विनिर्माण और नवाचार को भी बढ़ावा देता है। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल जापान के आइची-नागोया में आयोजित 20वें एशियाई खेल 2026 और 5वें एशियाई पैरा खेल 2026 में देश की भागीदारी और उपलब्धियों को उजागर करती है।
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