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1. कैबिनेट ने नियत भारतीय एयरलाइंस के लिए एटीएफ मूल्य निर्धारण हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिचालन में सहायता देने के लिए दस हजार करोड़ रुपये के ‘एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड’ को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह एक आत्मनिर्भर कोष है, जो नियमित भारतीय विमानन कंपनियों के लिए विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों को स्थिर करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से विमानन क्षेत्र से जुड़े 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे। पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय एटीएफ की कीमतें मार्च में 60 दशमलव पांच रुपये प्रति लीटर से बढ़कर इस वर्ष मई महीने में एक सौ 42 रुपये प्रति लीटर हो गईं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एटीएफ की कीमतों में आई भारी तेजी के असर को कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10 हजार करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त अग्रिम की मंजूरी दी है । मंत्रिमंडल ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। यह योजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू की जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस ऐतिहासिक दो वर्षीय योजना का उद्देश्य दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लगभग दो लाख ट्रक और 16 हजार बसें बदली जाएंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक एक सौ 63 किलोमीटर से अधिक लंबे नए तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 8 सौ 30 करोड़ रुपये से अधिक होगी।
2. उपराष्ट्रपति ने पूर्व सीएजी श्री विनोद राय द्वारा संपादित पुस्तक ‘व्हेन ऑडिट मैटर्स’ का विमोचन किया
उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री विनोद राय द्वारा संपादित पुस्तक “व्हेन ऑडिट मैटर्स: सीएजी इंटरवेंशन्स दैट मेड ए डिफरेंस” का विमोचन किया। भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री विनोद राय; सिंगापुर स्थित दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान के निदेशक डॉ. इकबाल सिंह सेविया; रूपा पब्लिकेशंस के प्रबंध निदेशक श्री कपिश मेहरा; भारतीय लेखापरीक्षा और पुस्तक में योगदान देने वाले लेखा सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी और अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
3. राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया
भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, राष्ट्रपति ने सिक्किम उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को श्री न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू की 04.06.2026 को सेवानिवृत्ति के बाद 05.06.2026 से पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।
4. केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी ने जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों और उद्यमियों के लिए एक राष्ट्रीय पहल ‘नवाचार मंत्र’ का शुभारंभ किया
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने ‘नवाचार मंत्र‘ नामक एक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करना और उभरते भारत में नवप्रवर्तकों के लिए अवसरों का विस्तार करना है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) कर रहा है, जिसमें फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (एफआईटीटी), आईआईटी दिल्ली तकनीकी ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल है। इस पहल का शुभारंभ केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने आईआईटी दिल्ली में नीति निर्माताओं, स्टार्टअप्स के दिग्गजों, शैक्षणिक संस्थानों, निवेशकों और युवा उद्यमियों की उपस्थिति में किया।
5. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3-3 हजार रुपये हस्तांतरित किए गए। समारोह के दौरान पांच महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से स्वीकृति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल भी उपस्थित थीं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।
6. कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली
कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार ने राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी. परमेश्वर ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इस बीच, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रुद्रप्पा मन्नापा लामानी को नए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।
7. सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा पर केंद्र की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया
सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए निष्पक्ष और वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। इससे पहले, न्यायालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और विशेषज्ञों द्वारा नए सिरे से समीक्षा करने का निर्देश दिया था। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। समिति रिपोर्ट में प्रयुक्त ऊंचाई मानदंडों के वैज्ञानिक आधार का भी आकलन करेगी और यह मूल्यांकन करेगी कि क्या अरावली पर्वत श्रृंखला की सुरक्षा के लिए मौजूदा नियामक तंत्र पर्याप्त हैं। समिति में वानिकी, भूविज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के विशेषज्ञ शामिल हैं।
8. डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनने पर मेटे फ्रेडरिक्सन को पीएम मोदी ने दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी) को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने पर बधाई दी है। उन्होंने भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। हाल ही में (19 मई) पीएम मोदी पांच देशों की यात्रा के दौरान फ्रेडरिक्सन से ओस्लो में मिले थे। इस दौरान उन्होंने डेनमार्क के पेंशन फंड्स को भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया था। मेटे फ्रेडरिकसेन (जन्म 19 नवंबर 1977) एक डेनिश राजनीतिज्ञ हैं, जो जून 2019 से डेनमार्क की प्रधान मंत्री हैं। वह प्रधानमंत्री का पद संभालने वाली दूसरी महिला और डेनिश इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रधान मंत्री भी हैं।
9. विपुल सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत बने
3 जून को भारत सरकार ने सीनियर डिप्लोमेट विपुल को सऊदी अरब (UAE) में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। विपुल 1998 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) ऑफिसर हैं। विपुल 2014 से 2017 तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी रहे। 2017 से 2020 तक विपुल ने UAE में भारत के काउंसल जनरल के तौर पर काम किया। काउंसल जनरल दूसरे देश में अपने देश के एड्वाइजर के तौर पर काम करते हैं। विपुल 2023 से जून 2026 तक कतर में भारत के लीडिंग डिप्लोमेट भी रहे। विपुल, सोहेल एजाज खान की जगह लेंगे।
10. जर्मनी ने भारतीयों के लिए ट्रांजिट वीजा खत्म किया
3 जून को जर्मनी ने भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा खत्म कर दिया है। अब किसी भी भारतीय नागरिक को किसी तीसरे देश की यात्रा के दौरान जर्मनी एयरपोर्ट पर ट्रांजिट करने के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा (Type A) की जरूरत नहीं होगी। यह नियम जर्मन संघीय कानून राजपत्र (Bundesgesetzblatt) में प्रकाशित होने के बाद लागू किया गया है। ये छूट सिर्फ एयरपोर्ट के इंटरनेशनल ट्रांजिट एरिया (Type A) में रहने वाले यात्रियों के लिए ही है। ये जर्मनी में एंट्री के लिए नहीं है। यदि कोई भारतीय यात्री एयरपोर्ट से बाहर निकलना चाहते हैं या जर्मनी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा लेना जरूरी होगा। ट्रांजिट वीजा किसी देश से किसी अन्य देश की यात्रा के दौरान हॉल्ट करने के लिए जारी किया जाता है। जैसे यदि आप भारत से किसी अन्य देश (जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके) जा रहे हैं और आपकी उड़ान का ले ओवर (layover) जर्मनी के किसी एयरपोर्ट पर है, तो अब अलग से ट्रांजिट वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी।
11. केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में ‘From Aspiration to Achievement’ पुस्तिका का विमोचन किया
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में From Aspiration to Achievement: Success Stories of Entrepreneurs and Innovators नामक पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में उन उद्यमियों की सफलता की कहानियां शामिल हैं, जिन्हें वेंचर कैपिटल फंड और अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन के माध्यम से सहायता मिली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बीच उद्यमिता, नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तिका उन प्रयासों के प्रभाव को दर्शाती है, जिनसे वंचित और आकांक्षी वर्गों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं।
12. डिजिटल स्वास्थ्य में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि, 7.19 करोड़ एबीएचए खाते बने
राजस्थान ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत 7.19 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (एबीएचए) आईडी बनाकर देश में दूसरा स्थान (उत्तर प्रदेश देश में प्रथम) प्राप्त किया है। यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है जब देशभर में एबीएचए खातों की संख्या 90 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसे नागरिक-केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। एबीएचए आईडी एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है, जो लोगों को उनकी सहमति के आधार पर मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से जोड़ने और प्रबंधित करने की सुविधा देती है। इसके माध्यम से नागरिक अपने मोबाइल फोन पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक पहुंच सकते हैं और विभिन्न अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में निर्बाध सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के आंकड़ों के अनुसार देश में एबीएचए खातों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2021 में जहां यह संख्या 14.7 करोड़ थी, वहीं 2022 में बढ़कर 30.4 करोड़, 2023 में 50.6 करोड़, 2024 में 72.2 करोड़, 2025 में 84.5 करोड़ और 2026 में 90 करोड़ से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि एबीएचए भारत की डिजिटल स्वास्थ्य संरचना का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो अस्पतालों, क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं और डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्मों के बीच दीर्घकालिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करने में मदद करता है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक पंजीकृत नागरिक को 14 अंकों की एक विशिष्ट एबीएचए हेल्थ आईडी प्रदान की जाती है, जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करती है। प्रयोगशाला रिपोर्ट, चिकित्सकीय पर्चे, जांच रिपोर्ट और पहले से मौजूद बीमारियों से संबंधित जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप से संग्रहीत की जा सकती है।
13. भारतीय डेवलपर के ऐप ‘गिटार विज’ ने जीता एप्पल डिज़ाइन अवॉर्ड
अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल ने भारतीय मूल के ऐप ‘गिटार विज’ को एप्पल डिज़ाइन अवॉर्ड 2026 के ‘समावेशिता’ (इनक्लूसिविटी) श्रेणी का विजेता घोषित किया है। यह सम्मान विभिन्न क्षमताओं वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ और समावेशी संगीत अनुभव उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। एप्पल ने इस वर्ष के एप्पल डिज़ाइन अवॉर्ड्स के विजेताओं की घोषणा की, जिनमें समावेशिता, नवाचार, इंटरैक्शन, सामाजिक प्रभाव, आनंद और मनोरंजन तथा विजुअल्स एवं ग्राफिक्स जैसी विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। भारतीय डेवलपर बिजॉय थंगराज द्वारा विकसित गिटार विज एक ऑल-इन-वन टूलकिट है, जिसे नए और अनुभवी दोनों प्रकार के गिटार वादकों के लिए तैयार किया गया है। यह ऐप सुर, कॉर्ड्स, उंगलियों की सही स्थिति और गिटार सीखने से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए वॉइस-आधारित मार्गदर्शन प्रदान करता है।
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