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1. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आईएनएस समर्थक का किया शुभारंभ
कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना ने अपने पहले स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत (एमपीवी) समर्थक को 16 अक्टूबर, 2026 को बेड़े में शामिल कर लिया है। इस समारोह की अध्यक्षता माननीय उपराष्ट्रपति श्री चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने की। इस अवसर पर नौसेनाध्यक्ष एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी उपस्थित थे। लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड द्वारा डिजाइन और निर्मित आईएनएस समर्थक भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह किसी भारतीय निजी शिपयार्ड द्वारा निर्मित पहला प्रमुख युद्धपोत है। इसका नौसेना में शामिल होना देश के निजी जहाज निर्माण उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमता और परिपक्वता को दर्शाता है। पोत का नाम समर्थक होने का अर्थ है ‘सहयोग देने वाला’, जोकि इस जहाज की बहुउद्देशीय भूमिका को दर्शाता है। विभिन्न मिशनों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया यह युद्धपोत अलग-अलग परिस्थितियों के अनुरूप ढलने और परिचालन के साथ-साथ विकासात्मक कार्यों को पूरा करने में सक्षम है।
2. उपराष्ट्रपति ने KAUMARACON-2026 का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) द्वारा आयोजित कौमारभृत्य (आयुर्वेदिक बाल चिकित्सा) पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन KAUMARACON-2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्थान का स्थापना दिवस भी मनाया गया, जो आयुर्वेदिक शिक्षा, नैदानिक सेवाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में इसकी एक दशक की प्रगति को रेखांकित करता है। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने आयुष स्टार्ट-अप पोर्टल, AIIA–iCAINE वेबसाइट और आयुर्वेद डिजिटल इनोवेशन एंड वेंचर एक्सेलेरेशन फैसिलिटी (AyuDIVA) का उद्घाटन किया। उन्होंने वमन ऐप और पंचकर्म असेसमेंट ऐप का भी शुभारंभ किया। ये पहलें आयुर्वेद में डिजिटल अवसंरचना, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी-आधारित नैदानिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में AIIA, नई दिल्ली और अमेरिका स्थित महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (MIU) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) का आदान-प्रदान भी किया गया। KAUMARACON-2026 में प्रतिष्ठित वैद्य, बाल चिकित्सा विशेषज्ञ, शोधकर्ता, शिक्षाविद् और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है: “बाल स्वास्थ्य के भविष्य को आकार देना: कौमारभृत्य में वैश्विक दृष्टिकोण, अनुसंधान नवाचार और नैदानिक क्षेत्र की नई संभावनाएं।”
3. केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने थाईलैंड के बैंकॉक में विश्व बैंक की विकास समिति के 114वीं पूर्ण बैठक में हिस्सा लिया
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के गवर्नर के तौर पर थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित विकास समिति की 114वीं पूर्ण बैठक में भाग लिया। बैठक का एजेंडा “निजी पूंजी जुटाना और रोजगार” था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने “निजी पूंजी जुटाना और रोजगार” विषय पर भारत की ओर से निम्नलिखित भाषण दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकॉक में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष -आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के अलावा जापान के अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक -बीएमएफ के गवर्नर काज़ुहिको अमाकावा से मुलाकात की। वित्त मंत्री आईएमएफ-विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए 18 अक्तूबर तक पांच दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थाईलैंड के बैंकॉक में हैं।
4. लद्दाख को सांकू आठवां जिला मिला
लगभग 40,548 लोगों की आबादी वाला लद्दाख का सांकू शुक्रवार (16 अक्टूबर, 2026) को इस क्षेत्र का आठवां जिला बन गया। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नए जिले की घोषणा की, यह घोषणा इस क्षेत्र को इस वर्ष शाम, नुब्रा, चांगथांग, ज़ांस्कर और द्रास सहित पांच नए जिले दिए जाने के ठीक सात महीने बाद की गई है।
5. डॉ. सुधा यादव कर्नाटक की दूसरी महिला राज्यपाल बनीं
शुक्रवार को बेंगलुरु के लोक भवन में, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. सुधा यादव ने कर्नाटक की 20वीं राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वह राज्य में इस संवैधानिक पद को संभालने वाली दूसरी महिला हैं; उनसे पहले वी. एस. रमादेवी ने 1999 से 2002 तक इस पद पर कार्य किया था। डॉ. सुधा यादव हरियाणा से आती हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं।
6. नीति आयोग ने लॉन्च किया ‘डेटा सेंटर इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क’ 2026
14 अक्टूबर को नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने डाटा सेंटर इवैल्यूएशन फ्रैमवर्क टू हेल्प स्टेट्स प्लान फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ जारी किया। इसकी लॉन्चिंग दिल्ली में की गई। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य राज्यों को डेटा सेंटर स्थापित करने से पहले बिजली, पानी, भूमि, पर्यावरण और आर्थिक लाभों का आकलन करने में मदद करना है। इससे भारत में AI क्षेत्र को मजबूती और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह बुनियादी ढांचे की कठिनाईयों को समय पर पहचानने और डेटा सेंटरों के सतत विकास की योजना बनाने में मदद करेगा।
7. भारत का क्वांटम सुरक्षा मिशन तेज, टीडीबी और क्यूएनयू लैब्स में 150 करोड़ रुपए का समझौता
भारत की क्वांटम प्रौद्योगिकी और सुरक्षित संचार क्षमताओं को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने बेंगलुरु स्थित क्यूएनयू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 150 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए समझौता किया है। यह सहायता अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (आरडीआई) निधि के तहत दी जाएगी। 300 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली परियोजना का उद्देश्य भारत के क्वांटम-सुरक्षित एवं सेंसिंग नेटवर्क (आईक्यूएसएन) के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी तंत्र विकसित करना और संबंधित प्रौद्योगिकियों को टीआरएल-4/5 से बढ़ाकर टीआरएल-9 तक पहुंचाना है।
8. विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला नेपाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त
विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला को नेपाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। श्री दलेला 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि शीघ्र ही उनके पदभार संभालने की संभावना है।
9. जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 लागू
गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 लागू किए हैं। मंत्रालय ने इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की। इस संशोधन के अंतर्गत पात्र गणनाकर्ताओं की सूची में शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों और संबंधित राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य व्यक्तियों को शामिल किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार, सरकारी, स्थानीय प्राधिकरण, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ समितियों या ट्रस्टों द्वारा संचालित संस्थानों के शिक्षकों को गणनाकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। संशोधन में केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों और विभिन्न संस्थानों में कार्यरत लिपिकों और अन्य अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैधानिक निकाय, बैंक, कंपनियां, संस्थान, समितियां और ट्रस्ट शामिल हैं।
10. रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल ने भारत की स्काईरूट एयरोस्पेस के साथ दो प्रक्षेपणों के लिए अनुबंध किया
अमरीका की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी स्टार्टअप कंपनी रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल ने भारत की स्काईरूट एयरोस्पेस के साथ दो प्रक्षेपणों के लिए अनुबंध किया है। इस परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष में दर्पण से रात के समय पृथ्वी के कुछ हिस्सों में सूर्य का प्रकाश पहुंचाना है। कैलिफोर्निया की यह कंपनी इस तकनीक का इस्तेमाल आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तलाश और बचाव अभियान चलाने तथा सौर ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन का समय बढ़ाने जैसे कार्यों के लिए करना चाहती है। इन प्रक्षेपणों में स्काईरूट के विक्रम रॉकेटों का इस्तेमाल किया जाएगा। पहला प्रक्षेपण विक्रम-1 रॉकेट से किया जाएगा, जबकि दूसरा कंपनी के निर्माणाधीन विक्रम-1यू प्रक्षेपण यान से होगा। रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल का लक्ष्य पांच किलोमीटर के क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सूर्य का प्रकाश पहुंचाना है। कंपनी को जुलाई में अपने प्रदर्शन उपग्रह के निर्माण, प्रक्षेपण और संचालन के लिए अमरीका संघीय संचार आयोग से मंजूरी मिली थी।
11. आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की राह साफ, 52,878 करोड़ रुपये में 60.72% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी
बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधार की दिशा में केंद्र सरकार ने आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 अक्टूबर 2026 को बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी 52,878 करोड़ रुपये में बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स से जुड़ी कंपनी को रणनीतिक खरीदार के रूप में मंजूरी दी गई है। इस सौदे से बैंक के प्रबंधन और नियंत्रण में बदलाव का रास्ता खुलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, “The reform express will continue.” यानी आर्थिक सुधारों की रफ्तार जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि रणनीतिक निवेश से बैंक की कार्यक्षमता बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित सौदे के तहत केंद्र सरकार अपनी 30.48 प्रतिशत और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अपनी 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा। इस तरह कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री होगी। सौदा पूरा होने के बाद केंद्र सरकार के पास बैंक की 15 प्रतिशत और एलआईसी के पास 19 प्रतिशत हिस्सेदारी रह जाएगी। दोनों की संयुक्त हिस्सेदारी 34 प्रतिशत होगी। लेनदेन पूरा करने के लिए आवश्यक नियामकीय प्रक्रियाओं और शर्तों का पालन करना होगा।
12. कनाडा ट्रेड मिशन ने भारत में 30 से अधिक साझेदारियों के जरिए 300 मिलियन डॉलर के समझौते किए
कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने शुक्रवार को अपनी भारत यात्रा को बेहद उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि ‘टीम कनाडा ट्रेड मिशन’ के दौरान कनाडा और भारत की संस्थाओं के बीच 30 से अधिक व्यावसायिक साझेदारियां हुईं, जिनका कुल मूल्य लगभग 300 मिलियन कनाडाई डॉलर है। सिद्धू ने कहा, “यह बहुत उपयोगी रहा। आपने देखा कि कई साझेदारियों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये साझेदारियां एयरोस्पेस, ऊर्जा, क्लीनटेक, ऑटोमोबाइल और कई अन्य क्षेत्रों में हैं। ट्रेड मिशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है– नए अवसर खोलना और यह सुनिश्चित करना कि साझेदारियां बनें।”
13. 2026 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स: 199 पासपोर्टों में भारत 84वें स्थान पर है
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अक्टूबर 2026 संस्करण में भारत 199 पासपोर्टों की सूची में 84वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्टधारक 55 गंतव्यों पर यात्रा से पहले वीज़ा प्राप्त किए बिना पहुंच सकते हैं। इस स्थान पर भारत के साथ अल्जीरिया और मॉरिटानिया भी हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स देशों के पासपोर्टों की तुलना इस आधार पर करता है कि उनके धारक कितने गंतव्यों पर पहले से वीज़ा लिए बिना जा सकते हैं। अक्टूबर 2026 का संस्करण 199 पासपोर्टों और 227 यात्रा गंतव्यों को शामिल करता है। इसकी गणना अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के यात्रा संबंधी आंकड़ों के आधार पर की जाती है। इसमें केवल वीज़ा-मुक्त प्रवेश ही नहीं, बल्कि आगमन पर मिलने वाला वीज़ा, आगंतुक परमिट और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति भी गिनी जाती है जिनके लिए पहले वीज़ा स्वीकृति जरूरी नहीं होती। इसके उलट, यात्रा से पहले मंजूरी मांगने वाले इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा को सामान्यतः पूर्व वीज़ा आवश्यकता माना जाता है। 2026 में दुनिया के शीर्ष पासपोर्ट
पहला स्थान: सिंगापुर, 192 वीज़ा-मुक्त गंतव्यों के साथ
दूसरा स्थान: जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE), प्रत्येक के पास 188 गंतव्य हैं
तीसरा स्थान: डेनमार्क, लक्ज़मबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड, प्रत्येक के पास 186 गंतव्य हैं
चौथा स्थान: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ़िनलैंड, फ़्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड और नॉर्वे, प्रत्येक के पास 185 गंतव्य हैं
अंतिम स्थान (101वां): अफ़ग़ानिस्तान, 24 गंतव्यों के साथ
14. दक्षिण भारत में कनखजूरे की 3 नई प्रजातियों की खोज, कुल संख्या 23 हुई
वैज्ञानिकों ने दक्षिण भारत में कनखजूरों (centipedes) की तीन नई प्रजातियों (Rhysida quadrispinosa, Rhysida neyyarensis, Rhysida coorgensis) की खोज की है, जिससे देश में ‘राइसिडा’ (Rhysida) जीनस के अंतर्गत ज्ञात प्रजातियों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। कोझिकोड स्थित जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) के पश्चिमी घाट क्षेत्रीय केंद्र और मालाबार क्रिश्चियन कॉलेज के शोधकर्ताओं ने इस महत्वपूर्ण अध्ययन का नेतृत्व किया। ये निष्कर्ष पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट की समृद्ध और काफी हद तक अनजानी जैव विविधता को उजागर करते हैं। हाल ही में खोजी गई प्रजातियों का नाम उनके विशिष्ट शारीरिक लक्षणों या भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर रखा गया है। पहली प्रजाति, राइसिडा क्वाड्रिस्पिनोसा, का नाम लैटिन शब्द क्वाड्रिस्पिनोसा से लिया गया है, जो इसकी अनूठी जैविक विशेषता को उजागर करता है: इसके अंतिम पैर के प्रीफेमर पर चार वेंट्रोलैटरल स्पाइन की उपस्थिति। दूसरी प्रजाति, राइसिडा कूर्गेन्सिस, का नाम कर्नाटक के कूर्ग के नाम पर रखा गया है, जहाँ शोधकर्ताओं ने पहली बार नमूना एकत्र किया था। इसी प्रकार, शोधकर्ताओं ने तीसरी प्रजाति, राइसिडा नेय्यारेन्सिस, का नाम केरल के नेय्यार वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम पर रखा है, जहाँ उन्होंने इसे खोजा था।
15. विश्व खाद्य दिवस
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भूखमरी और कुपोषण दूर करने, टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करने तथा खाद्य वितरण में समानता बढ़ाने के प्रयासों को गति देना है। वर्ष 1979 में एफएओ के सम्मेलन में विश्व खाद्य दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद वर्ष 1981 से प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाने लगा।
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