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1. भारत के 52वें सीजीआई बने जस्टिस बीआर गवई, राष्ट्रपति मुर्मु ने दिलाई शपथ
जस्टिस बीआर गवई ने बुधवार को भारत के 52वें सीजीआई के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें शपथ दिलाई। सीजीआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो गया था। उनका कार्यकाल सिर्फ सात महीने का है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के अगले मुख्य न्यायाधीश होने की जानकारी केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी थी। गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। उनसे पहले जस्टिस के. जी. बालाकृष्णन इस पद पर आसीन रहे थे। जस्टिस बालाकृष्णन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। हाल ही में एक अनौपचारिक बातचीत में गवई ने कहा था कि वे देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। 14 नवंबर 2003 को वे बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 12 नवंबर 2005 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए। उन्होंने मुंबई की मुख्य पीठ के साथ-साथ नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में भी विभिन्न प्रकार के मामलों की अध्यक्षता की। 24 मई 2019 को उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
2. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने डॉ. अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने डॉ. अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डॉ. कुमार का कार्यकाल उस दिन शुरू होगा, जब वह आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करेंगे। डॉ. कुमार एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वे केरल कैडर के 1985 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने पूर्व में अगस्त 2019 से अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के रूप में कार्य किया था।
3. भारत ने भार्गवस्त्र स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया
भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित की गई नई ड्रोन रोधी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह कम लागत वाली ‘हार्ड किल मोड’ में काम करने वाली प्रणाली है, जिसे सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) ने डिजाइन और विकसित किया है। इसका उद्देश्य ड्रोन झुंडों (Swarm Drones) से उत्पन्न बढ़ते खतरे को कुशलता से समाप्त करना है। 13 मई को ओडिशा के गोपालपुर स्थित सीवर्ड फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया, जिसमें भारतीय थल सेना की वायु रक्षा (AAD) शाखा के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तीन परीक्षणों के दौरान कुल चार माइक्रो रॉकेट दागे गए- पहले दो परीक्षणों में एक-एक रॉकेट और तीसरे में दो रॉकेटों को मात्र दो सेकंड में सल्वो मोड में दागा गया। सभी रॉकेटों ने अपने लक्ष्य हासिल किए और अपेक्षित प्रदर्शन किया। भार्गवस्त्र में दो परतों वाली सुरक्षा प्रणाली है, पहले में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट होते हैं जो 20 मीटर के घातक दायरे में झुंड रूपी ड्रोन को समाप्त कर सकते हैं और दूसरे में पहले से परीक्षण किए गए गाइडेड माइक्रो-मिसाइल हैं जो सटीक हमले में सक्षम हैं। यह प्रणाली छोटे ड्रोन को 2.5 किलोमीटर दूर से पहचान और समाप्त कर सकती है। इसकी खास बात यह है कि इसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों (5000 मीटर से अधिक ऊंचाई) समेत किसी भी इलाके में आसानी से तैनात किया जा सकता है। यह प्रणाली मॉड्यूलर है, यानी इसमें अतिरिक्त सॉफ्ट किल तकनीक जैसे जैमिंग और स्पूफिंग को भी जोड़ा जा सकता है। इसका रडार, ईओ (Electro-Optical) और आरएफ रिसीवर सेंसर उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुसार कॉन्फिगर किए जा सकते हैं। यह प्रणाली मौजूदा नेटवर्क-सेंट्रिक वॉरफेयर ढांचे में भी आसानी से एकीकृत की जा सकती है। इसमें एक अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है, जो C4I (कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस) तकनीक से लैस है। खास बात यह है कि इसका रडार 6 से 10 किलोमीटर दूर तक के सूक्ष्म हवाई खतरों को पहचान सकता है और EO/IR सेंसर के माध्यम से कम रडार क्रॉस-सेक्शन (LRCS) वाले लक्ष्यों को सटीकता से ट्रैक किया जा सकता है। इससे ऑपरेटर को झुंड या व्यक्तिगत ड्रोन को पहचानने और नष्ट करने में आसानी होगी।
4. कनाडा: प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारतीय मूल की अनिता आनन्द को विदेश मंत्री नियुक्त किया
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने नए मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के महत्वपूर्ण पद पर भारतीय मूल की अनिता आनन्द की नियुक्ति की है। उन्होंने मनिन्दर सिद्धू को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री नियुक्त किया है, जबकि भारतीय मूल के दो अन्य व्यक्तियों को राज्य मंत्री के समकक्ष पद दिया गया है। विदेश मंत्री के रूप में अनिता आनन्द का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अमरीका के साथ नाज़ुक रिश्तों और भारत के साथ लगभग बिगड़ चुके संबंधों को पटरी पर लाना रहेगा, जिसका संकेत मार्क कार्नी पहले ही दे चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से विरासत में मिले मंत्रिमंडल के साथ मार्क कार्नी को अब देश पर अपनी छाप छोड़ने का अवसर मिलेगा। हाल में हुए चुनावों में उनके नेतृत्व में लिबरल पार्टी को शानदार जीत मिली।
5. कैबिनेट ने यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट को दी मंजूरी, 3,700 करोड़ का निवेश करेगी आकर्षित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी। इससे 3,700 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। यह यूनिट एचसीएल और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम है। दोनों मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी (यीडा) एरिया में जेवर हवाई अड्डे के पास प्लांट स्थापित करेंगे। यह प्लांट 20,000 वेफर्स प्रति माह के लिए डिजाइन किया गया है और डिजाइन आउटपुट क्षमता 36 मिलियन यूनिट प्रति माह है। इस प्लांट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी और डिस्प्ले वाले दूसरे डिवाइस के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण होगा।
6. जेएनयू ने तुर्किए की इनोनू यूनिवर्सिटी से समझौता निलंबित किया, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने बुधवार को तुर्किए की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर साझा की और लिखा, “राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के चलते जेएनयू और इनोनू यूनिवर्सिटी, तुर्किए के बीच समझौता निलंबित किया जाता है। जेएनयू राष्ट्र के साथ खड़ा है।” यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब तुर्किए और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिए जाने के बाद भारत में इन दोनों देशों के खिलाफ जनभावनाएं तेज हो गई हैं। ये घटनाक्रम भारत द्वारा हाल ही में किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद सामने आया है, जिसके बाद देश में तुर्किए और अजरबैजान की यात्रा पर व्यापक बहिष्कार देखने को मिला है। गौरतलब है कि 8 मई की रात पाकिस्तान ने लेह से सर क्रीक तक 36 स्थानों पर ड्रोन घुसपैठ की कोशिश की। रक्षा अधिकारियों के अनुसार इन ड्रोन हमलों में लगभग 300 से 400 ड्रोन शामिल थे, जिनमें से कई तुर्की निर्मित थे।
7. जम्मू-कश्मीर में नदी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में खुला IWAI का कार्यालय
केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) अब जम्मू-कश्मीर में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा। इसी उद्देश्य से IWAI ने श्रीनगर में नया कार्यालय शुरू किया है, जो परिवहन भवन में स्थित है। यह भवन जम्मू-कश्मीर सरकार ने उपलब्ध कराया है। यह कार्यालय पूरे केंद्र शासित प्रदेश में IWAI की सभी योजनाओं और परियोजनाओं का मुख्य केंद्र रहेगा। गौरतलब है कि IWAI ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत तीन राष्ट्रीय जलमार्गों पर काम किया जाएगा NW-26 (चिनाब नदी), NW-49 (झेलम नदी) और NW-84 (रावी नदी)। इन जलमार्गों के विकास के तहत कई अहम काम किए जाएंगे, जैसे 10 जगहों पर फ्लोटिंग जेट्टी लगाई जाएगी, नदियों की सफाई और गहराई बढ़ाने के लिए ड्रेजिंग होगी, रात्रि नेविगेशन के लिए दिशा संकेत लगाए जाएंगे और नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए जाएंगे ताकि नावों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके।
8. एस पी शर्मा की पुस्तक “इंडिया@2047: लीडिंग द ग्लोबल इकनोमिक ऑर्डर” का विमोचन
मई 2025 में, न्यू इकनोमिक ऑर्डर इकोनॉमिस्ट्स के मुख्य अर्थशास्त्री और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य अर्थशास्त्री, श्याम प्रकाश शर्मा ने नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर के जुनिपर हॉल में एक लॉन्च इवेंट में अपनी पुस्तक, “इंडिया@2047: लीडिंग द ग्लोबल इकनोमिक ऑर्डर” का विमोचन किया। यह पुस्तक नई दिल्ली स्थित एएफ प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो एकेडमिक फाउंडेशन की एक छाप है। इस पुस्तक का विमोचन भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक वैश्विक आर्थिक नेतृत्व बनने के लिए विकास की कल्पना करने के उद्देश्य से किया गया था।
9. कर्नाटक और IN-SPACe ने अंतरिक्ष विनिर्माण पार्क और CoE स्थापित करने के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
मई 2025 में, कर्नाटक सरकार और अहमदाबाद, गुजरात स्थित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने भारत के वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र में राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए दो समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoE) और एक सार्वजनिक-निजी अंतरिक्ष विनिर्माण पार्क की स्थापना पर केंद्रित हैं। कर्नाटक सरकार के सचिव (इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) डॉ. एकरूप कौर और IN-SPACe के संयुक्त सचिव लोचन सेहरा ने कर्नाटक सरकार की मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश, IAS और IN-SPACe के अध्यक्ष डॉ. पवन गोयनका की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
10. पोर्टर सीरीज एफ राउंड में 200 मिलियन अमरीकी डॉलर जुटाकर 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बन गया
मई 2025 में, बेंगलुरु (कर्नाटक) स्थित पोर्टर, एक ऑन-डिमांड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म, ने सीरीज एफ फंडिंग राउंड में 200 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 1700 करोड़ रुपये) जुटाए, जिससे यह नेट्राडाइन और जसपे के बाद 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बन गया। पोर्टर का लक्ष्य शहरी लॉजिस्टिक्स की दक्षता में सुधार करना भी है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को समर्थन देने और गिग इकॉनमी श्रमिकों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
11. भारत की एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ने पीएमबीजेपी के तहत आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए मालदीव के एसटीओ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए
मई 2025 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) के तहत भारत सरकार (GoI) के उद्यम एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के तहत आवश्यक वस्तुओं के आयात और वितरण के लिए जिम्मेदार मालदीव सरकार के उद्यम राज्य व्यापार संगठन पीएलसी (STO) के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत सरकार की प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य जनता को सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। इस समझौते के तहत, भारत ने एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के माध्यम से आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करके मालदीव को अपना समर्थन देने का वचन दिया है। पीएमबीजेपी को नवंबर 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (MoC&F) के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग (DoP) द्वारा केंद्रीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के सहयोग से लॉन्च किया गया था।
12. अडानी समूह ने छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन-संचालित ट्रक लॉन्च किया
मई 2025 में, अहमदाबाद (गुजरात) स्थित अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में खनन रसद के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन-संचालित ईंधन सेल ट्रक पेश किया, ताकि स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके और अपने रसद संचालन में डीजल वाहनों की जगह ली जा सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री (CM) विष्णु देव साईं द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए इस ट्रक का उपयोग छत्तीसगढ़ के गारे पेल्मा III ब्लॉक (रायगढ़, छत्तीसगढ़) से कोयले को छत्तीसगढ़ में एक सरकारी बिजली संयंत्र तक ले जाने के लिए किया जाएगा। राज्य के स्वामित्व वाली छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से AEL को गारे पेल्मा III ब्लॉक के लिए खदान डेवलपर और ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया।
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