30 August 2025 Current Affairs -GurugGkwala

15–20 minutes


1. पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री इशिबा ने टोक्यो वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा ने शुक्रवार को टोक्यो स्थित कांटेई में15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। 15वीं वार्षिक शिखर वार्ता के दौरान भारत-जापान साझा विजन को अपनाया। इसके मुताबिक दोनों देशों ने अगले दस वर्षों के लिए आठ प्रमुख क्षेत्रों में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया। विजन का उद्देश्य एक मुक्त, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और दबाव-मुक्त इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देना और आने वाली पीढ़ियों के लिए ठोस सहयोग स्थापित करना है।
इस संयुक्त घोषणा में पहला क्षेत्र नेक्स्ट जेनरेशन आर्थिक साझेदारी है, जिसके तहत जापान ने भारत में अब तक तय किए गए 2022-2026 के 5 ट्रिलियन येन निवेश लक्ष्य से आगे बढ़कर 10 ट्रिलियन येन का नया निजी निवेश लक्ष्य तय किया है। दोनों देश व्यापार बढ़ाने के लिए भारत-जापान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CEPA) की समीक्षा को तेज करेंगे और “मेक इन इंडिया” पहल को मजबूत करने के लिए औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। साथ ही भुगतान प्रणाली, लघु एवं मध्यम उद्योगों (SMEs), खाद्य सुरक्षा, एग्री-बिजनेस, आईसीटी और अफ्रीका में संयुक्त विकास परियोजनाओं पर भी जोर दिया गया है।
दूसरा क्षेत्र आर्थिक सुरक्षा साझेदारी है। इसके तहत दोनों देश आपूर्ति श्रृंखला, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, दवाओं, बायोटेक्नोलॉजी, दूरसंचार, क्लीन एनर्जी और नई तकनीकों में सहयोग करेंगे। “जापान-इंडिया एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव (JAI)” और बैटरी सप्लाई चेन सहयोग भी इस दिशा में शामिल हैं।
तीसरे क्षेत्र नेक्स्ट जेनरेशन मोबिलिटी के तहत भारत-जापान हाई-स्पीड रेल, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट, कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स और 3डी शहरी योजना जैसे क्षेत्रों में साझेदारी करेंगे। साथ ही “मेक इन इंडिया” के तहत भारत में ही रेल, मेट्रो और परिवहन से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों का निर्माण कर वैश्विक निर्यात की दिशा में काम होगा।
चौथा क्षेत्र पर्यावरण और इकोलॉजिकल लेगेसी है। इसमें दोनों देश जलवायु परिवर्तन, नेट-जीरो लक्ष्यों, नवीकरणीय ऊर्जा, कचरा प्रबंधन, सतत कृषि, हाइड्रोजन ऊर्जा, ग्रीन टेक्नोलॉजी और पर्यावरण संरक्षण पर मिलकर काम करेंगे। “इंडिया-जापान क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप” और “ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म” इसके अहम हिस्से हैं।
पांचवा क्षेत्र तकनीक और नवाचार साझेदारी है। इसके तहत दोनों देश क्वांटम टेक्नोलॉजी, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी (LUPEX मिशन), न्यूक्लियर रिसर्च, एग्रीकल्चर इनोवेशन और स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देंगे। “जापान-इंडिया स्टार्टअप सपोर्ट इनिशिएटिव (JISSI)” और “इंडिया-जापान फंड ऑफ फंड्स” के जरिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
वहीं छठा क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग है। भारत के “आयुष्मान भारत” और जापान के “एशिया हेल्थ एंड वेलबीइंग इनिशिएटिव” के तहत दोनों देश यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जेरियाट्रिक मेडिसिन, स्टेम सेल, डिजिटल हेल्थ, कैंसर उपचार, योग-आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा के प्रचार पर काम करेंगे। जापान में योग और आयुर्वेद केंद्र खोलने पर भी सहमति बनी।
सातवां क्षेत्र जन-से-जन साझेदारी है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख से अधिक लोगों का आदान-प्रदान होगा, जिसमें 50,000 कुशल भारतीय पेशेवर जापान जाएंगे। “इंडिया-जापान टैलेंट ब्रिज (IJTB)”, “इंडिया-निप्पॉन प्रोग्राम फॉर एप्लाइड कंपिटेंसी ट्रेनिंग (INPACT)” और “NIHONGO पार्टनर्स” जैसी पहलें युवाओं और पेशेवरों को जोड़ेंगी। शिक्षा और शोध सहयोग भी बढ़ेगा।
आठवां क्षेत्र राज्य और प्रीफेक्चर साझेदारी है, यानी दोनों देशों के राज्यों के बीच सहयोग। इसके तहत भारत के राज्यों और जापान के प्रीफेक्चर के बीच सिस्टर-सिटी और सिस्टर-स्टेट संबंधों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें बढ़ाई जाएंगी और “इंडिया-कानसाई बिजनेस फोरम” तथा “इंडिया-क्यूशू सहयोग” जैसी पहलें स्थानीय उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देंगी। जापान की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे।

2. पीएम मोदी को जापान के दारुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी ने भेंट की ‘दारुमा’ गुड़िया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा के दौरान शुक्रवार को दारुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेव सीशी हिरोसे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को एक ‘दारुमागुड़िया भेंट की। दारुमा गुड़िया जापान का एक खास सांस्कृतिक प्रतीक और यादगार चिन्ह है, जो बौद्ध धर्म के जेन संप्रदाय के संस्थापक बोधिधर्म (दारुमा दैशी) पर आधारित है। यह गुड़िया दृढ़ता और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। इसका उपयोग लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे बनाने की परंपरा में, जब कोई लक्ष्य तय किया जाता है तो गुड़िया की एक आंख भर दी जाती है और जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो दूसरी आंख भी भर दी जाती है। यह ‘सात बार गिरो, आठ बार उठो’ की कहावत को भी दर्शाती है, जो कभी हार न मानने का गुण है। इस गुड़िया का गोल आधार इसके गिरने पर भी वापस खड़े होने में मदद करता है। ‘दारुमा’ गुड़िया भारत के कांचीपुरम से आए बौद्ध भिक्षु बोधिधर्म पर आधारित है।

3. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ऊर्जा दक्षता में शीर्ष राज्यों में शामिल: एसईईआई 2024

विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (एसईईआई) 2024 जारी किया है। यह सूचकांक राज्य-स्तरीय डेटा निगरानी को संस्थागत बनाने, ऊर्जा पदचिह्न प्रबंधन पर नज़र रखने, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने और राज्यों में ऊर्जा दक्षता में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचकांक के अनुसार, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा हैं। मंत्रालय ने कहा कि सूचकांक के छठे संस्करण में सात प्रमुख मांग क्षेत्रों में 66 संकेतकों के साथ एक उन्नत कार्यान्वयन-केंद्रित ढाँचा शामिल है। इनमें शामिल हैं – भवन, उद्योग, नगरपालिका सेवाएँ, परिवहन, कृषि, बिजली वितरण कंपनियाँ और विभिन्न क्षेत्रों की पहल। इसमें आगे कहा गया है कि एसईईआई 2024 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 36 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन का आकलन करता है। राज्यों को अग्रणी (कुल मूल्यांकन स्कोर का 60 प्रतिशत से अधिक), सफल (50-60 प्रतिशत), दावेदार (30-50 प्रतिशत) और आकांक्षी (<30 प्रतिशत) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और आगे उनके कुल अंतिम ऊर्जा उपभोग (टीएफईसी) के आधार पर समूहों में विभाजित किया गया है । एसईईआई 2023 की तुलना में, अग्रणी राज्यों की संख्या सात से घटकर पांच हो गई है, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु की स्थिति यथावत है। दो राज्य- असम और केरल – सफल श्रेणी में हैं, जबकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश को दावेदारों की श्रेणी में रखा गया है ।

4. केंद्र ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 3 वर्ष के लिए आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक किया नियुक्त

केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल को तीन वर्ष की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यन की अचानक सेवा समाप्ति के बाद, सरकार ने आईएमएफ में भारत के लिए नए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की है। कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यन का कार्यकाल लगभग छह महीने पहले ही समाप्त हो गया था। पटेल को भारत की मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क के एक प्रमुख निर्माता के रूप में जाना जाता है। केन्या में जन्मे भारतीय अर्थशास्त्री पटेल ने करीब तीस वर्ष पहले आईएमएफ में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने वाशिंगटन डीसी से शुरुआत करते हुए पांच वर्ष तक आईएमएफ में काम किया और फिर 1992 में नई दिल्ली में आईएमएफ के उप-स्थानिक प्रतिनिधि के रूप में भारत आ गए। वे 2016 में रघुराम राजन के बाद आरबीआई के 24वें गवर्नर बने।

5. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम राजभवन में ब्रह्मपुत्र विंग का किया उद्घाटन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गुवाहाटी स्थित असम राजभवन के नवनिर्मित ‘ब्रह्मपुत्र विंग’ का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उद्घाटन किया। 41 करोड़ की लागत से निर्मित इस भवन में ब्रह्मपुत्र नद के मनोहारी परिवेश में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस नवनिर्मित परिसर में राज्यपाल कार्यालय, अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय, सम्मेलन कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, पुस्तकालय, राज्यपाल सूट और प्रेसिडेंशियल सूट जैसी सुविधाएं हैं। इस अवसर पर असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, असम के पूर्व राज्यपाल तथा वर्तमान पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, पूर्व राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, प्रो. जगदीश मुखी, असम सरकार में मंत्री रंजीत कुमार दास सहित राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

6. बिहार कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को दी मंजूरी

बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से 10,000 रुपए की प्रारंभिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका मकसद है कि महिलाएं खुद का काम शुरू करें और अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकें।

7. भारत ने गुजरात में सेमी-कंडक्टर के लिए प्रमुख OSAT सुविधा शुरू की

केंद्रीय आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने गुजरात के साणंद में भारत की पहली पूर्ण-स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (OSAT) पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया। सीजी सेमी (CG Semi) द्वारा विकसित यह सुविधा भारत के सेमीकंडक्टर रोडमैप में एक बड़ी छलांग है और “आत्मनिर्भर भारत” एवं तकनीकी संप्रभुता की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है।वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की मांग लगातार बढ़ रही है और 2032 तक लगभग 10 लाख पेशेवरों की कमी अनुमानित है। ऐसे में भारत खुद को उत्पादन और प्रतिभा केंद्र दोनों के रूप में स्थापित कर रहा है।

8. भारत ने BioE3 नीति के तहत पहला राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया

भारत ने बायोई3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार) के तहत अपना पहला राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क (NBN) लॉन्च किया। इस पहल को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुरू किया। यह कदम भारत को सतत बायोटेक्नोलॉजी और स्वदेशी बायोमैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रगति माना जा रहा है। राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क (NBN) एक सहयोगात्मक राष्ट्रीय स्तर का मंच है, जिसमें छह प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी संस्थान शामिल हैं। इसका उद्देश्य बायोटेक अनुसंधान को व्यावहारिक और बाज़ार-तैयार समाधानों में बदलना है। यह एक वन-स्टॉप इकोसिस्टम है जो डिज़ाइन → प्रोटोटाइप → परीक्षण → स्केल-अप तक की सभी प्रक्रियाओं को सुगम बनाएगा।

9. कपास आयात शुल्क छूट दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई

केंद्र सरकार ने कपास (HS Code 5201) पर आयात शुल्क छूट की समय-सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। अब यह छूट 31 दिसम्बर 2025 तक लागू रहेगी। पहले यह छूट 19 अगस्त से 30 सितम्बर 2025 तक दी गई थी। इस कदम का उद्देश्य भारतीय वस्त्र और परिधान क्षेत्र में कपास की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखना है, खासकर तब जब वैश्विक कपास कीमतों में वृद्धि और घरेलू आपूर्ति संबंधी चुनौतियाँ सामने हैं। सरकार ने 19 अगस्त 2025 से कपास आयात शुल्क को अस्थायी रूप से हटा दिया था, जिसका पहला समय-सीमा 30 सितम्बर 2025 तय किया गया था।

10. मिनर्वा अकादमी ने युवा फुटबॉल में ऐतिहासिक यूरोपीय तिहरा खिताब जीता

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब (मोहाली) के युवा खिलाड़ियों का सम्मान किया। टीम ने हाल ही में वैश्विक युवा फुटबॉल में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए गॉथिया कप (स्वीडन), डाना कप (डेनमार्क) और नॉर्वे कप (नॉर्वे) जीतकर एक ही सीजन में यूरोपीय ट्रेबल अपने नाम किया। इसे भारतीय फुटबॉल का “नया अध्याय” बताते हुए उन्होंने खिलाड़ियों के जुनून, दृढ़ता और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। मिनर्वा अकादमी एफसी की अंडर-14/15 टीम (22 खिलाड़ी) ने जुलाई-अगस्त 2025 के दौरान तीन सबसे प्रतिष्ठित युवा फुटबॉल टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। टीम ने 26 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपराजित रहते हुए 295 गोल दागे और बेहद कम गोल खाए। उन्होंने अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जर्मनी और स्पेन जैसी शीर्ष फुटबॉल देशों की युवा क्लब टीमों को हराया।गॉथिया कप के फाइनल में, मिनर्वा ने अर्जेंटीना की एस्कुएला डी फुटबॉल 18 टुकुमान को 4–0 से मात दी, जिसने उनकी रणनीतिक अनुशासन और आक्रामक क्षमता को उजागर किया।

11. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए ‘यू-स्पेशल’ बसें शुरू कीं

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू-स्पेशलबस सेवा की शुरुआत की। यह पहल वर्षों से बंद हो चुकी यू-स्पेशल सेवा को आधुनिक रूप में पुनर्जीवित करती है और छात्रों को पर्यावरण-अनुकूल, सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन प्रदान करती है। कभी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए lifeline रही यू-स्पेशल बस सेवा लंबे समय से बंद थी। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों (आप या कांग्रेस दोनों) ने इस सेवा की उपेक्षा की थी, लेकिन अब भाजपा नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने इसे पुनः शुरू कर छात्र जीवन में नई ऊर्जा भरने और किफ़ायती, भरोसेमंद परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने का कार्य किया है।

12. केरल में भव्य आतचमायम शोभायात्रा के साथ ओणम 2025 की शुरुआत

केरल का सबसे प्रसिद्ध उत्सव ओणम त्रिपुनितुरा में पारंपरिक आटचमायम शोभायात्रा के साथ भव्य और रंगीन अंदाज़ में शुरू हुआ। यह शोभायात्रा राज्य के 10-दिवसीय फसल पर्व की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। चमकदार धूप, जीवंत प्रस्तुतियों और उत्साही भीड़ के बीच, ओणम 2025 ने परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम पेश करने का वादा किया है। त्रिपुनितुरा, जो कभी कोच्चि साम्राज्य की शाही राजधानी थी, आटचमायम हमेशा से केरल की सांस्कृतिक एकता और शाही धरोहर का प्रतीक रहा है। 2025 का संस्करण विशेष रहा क्योंकि इस बार उद्घाटन बारिश की बजाय सुहावने मौसम में हुआ।

13. राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारत को अपना पहला मोंडो ट्रैक मिला: मनसुख मंडाविया

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारत को अपना पहला मोंडो ट्रैक मिल गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देश के पहले मोन्डो ट्रैक का उद्घाटन किया। यह ट्रैक विश्व पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए तैयार है। मोन्डोट्रैक का निर्माण दो परत वाले वल्केनाइज्ड रबर से होता है, जो खिलाड़ियों को चोट से बचाने और बेहतर प्रदर्शन में मदद करता है। मोंडोट्रैक एक प्रकार की सिंथेटिक, पूर्वनिर्मित रनिंग ट्रैक सतह है, जिसे मोंडो वर्ल्ड वाइड कंपनी द्वारा ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मंडाविया ने बताया कि भारत मोंडो ट्रैक वाला 25वाँ देश बन गया है, जबकि पहले दुनिया के केवल 24 देशों के पास ही यह ट्रैक था। उन्होंने कहा कि यह नया ट्रैक भारतीय एथलीटों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ प्रदान करेगा। मंत्री ने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के साथ, भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आशय पत्र प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश ने 2036 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है।

14. भारत ने अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया

भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए आधिकारिक तौर पर अपना प्रस्ताव पेश कर दिया है, जो दो दशकों के बाद इस बहु-खेल आयोजन को देश में वापस लाने की उसकी महत्वाकांक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ और गुजरात सरकार के प्रतिनिधियों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (राष्ट्रमंडल खेल महासंघ) के अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड रुकारे को औपचारिक बोली प्रस्तुत की। इस बोली के तहत अहमदाबाद को राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले इन खेलों के मेज़बानी शहर के रूप में चुना गया है।

15. मेजर ध्यानचंद जयंती : राष्ट्रीय खेल दिवस 29 से 31 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी खेल और फिटनेस आंदोलन के रूप में होगा आयोजित

राष्ट्रीय खेल दिवस (एनएसडी) 2025 समारोह का नेतृत्व फिट इंडिया मिशन द्वारा किया जाएगा और प्रेरक थीम ‘एक घंटा, खेल के मैदान में’ के तहत 29 से 31 अगस्त तक तीन दिवसीय, राष्ट्रव्यापी खेल और फिटनेस आंदोलन के रूप में आयोजित किया जाएगा। यह आंदोलन जीवनशैली से जुड़े रोगों से बचाव के लिए प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट शारीरिक गतिविधि के लिए समर्पित करने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है। एनएसडी 2025 की भावना उत्कृष्टता, मित्रता, सम्मान के ओलंपिक मूल्यों और साहस, दृढ़ संकल्प, प्रेरणा और समानता के पैरालंपिक मूल्यों को भी विशेष सम्मान देती है। भारत में खेलों का महत्व मेजर ध्यानचंद को स्थायी प्रतीक बनाए जाने के रूप में प्रदर्शित होता है, जिनकी जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। महानतम हॉकी खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले ध्यानचंद अपने असाधारण गेंद नियंत्रण और गोल स्कोरिंग क्षमताओं के लिए विख्यात थे, जिसके कारण उन्हें “हॉकी के जादूगर” और “बाजीगर” की उपाधियां मिलीं।

16. हॉकी एशिया कप : भारत ने चीन को 4-3 से हराया

हॉकी एशिया कप की शुरुआत भारतीय टीम ने रोमांचक जीत के साथ की। भारत ने ग्रुप के पहले लीग मैच में चीन को 4-3 से हराया। राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने तीन गोल करके टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई, जबकि जुगराज सिंह ने एक गोल दागा। गौरतलब है कि इस बार हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के नालंदा जिले में राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है।

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