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1. लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक किया गया पेश
संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच ये विधेयक पेश किए। संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 गंभीर अपराधों (5 वर्ष या अधिक कारावास वाले) के आरोप में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को हटाने का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता और सुशासन को सुनिश्चित करना है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन प्रस्तावित करता है। नई धारा (5A) के तहत, गंभीर अपराधों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले मंत्री को उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक हटाया जाएगा। यदि सलाह नहीं मिलती, तो मंत्री स्वतः पदमुक्त हो जाएगा। विधेयक में प्रावधान है कि यदि कोई मुख्यमंत्री गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे 31वें दिन तक त्यागपत्र देना होगा। ऐसा न करने पर वह अगले दिन से पद पर नहीं रहेगा। हिरासत से रिहा होने पर उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री या मंत्री को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, जिससे भविषमुखी नियुक्तियों का रास्ता खुला रहेगा। केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 केंद्र शासित प्रदेशों में भी समान प्रावधान लागू करने का प्रयास करता है, ताकि सुशासन और जनता का विश्वास बना रहे।
2. लोकसभा ने पारित किया ऑनलाइन गेमिंग विधेयक : ई-स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा, बेटिंग और जुए पर प्रतिबंध
लोकसभा ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, जबकि ऑनलाइन मनी गेम्स यानी पैसों से जुड़े खेलों, उनसे जुड़ी सेवाओं, विज्ञापनों और वित्तीय लेनदेन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना है। विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार का मकसद समाज की सुरक्षा करते हुए वैध ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना है। यह विधेयक ध्वनिमत (voice vote) से पारित हुआ। वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग को तीन हिस्सों में बांटा। पहला ई-स्पोर्ट्स, जिसमें रणनीतिक सोच, टीम वर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं। दूसरा ऑनलाइन सोशल गेम्स जैसे सॉलिटेयर, शतरंज और सुडोकू, जिन्हें शिक्षाप्रद और मनोरंजक माना गया। तीसरा हिस्सा ऑनलाइन मनी गेम्स है, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। इन खेलों से नशे की लत, आर्थिक नुकसान, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और यहां तक कि आतंकवाद को भी बढ़ावा मिला है। हालांकि विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वाले लोगों को कोई सजा नहीं दी जाएगी। केवल सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रमोटरों और वित्तीय सहयोगियों पर कार्रवाई होगी। इस कानून के तहत ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश या संचालन करने पर 3 साल तक की कैद और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन से जुड़े उल्लंघन पर 2 साल तक की कैद और/या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। दोबारा अपराध करने पर 3 से 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी प्रमुख अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
3. भारत, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना
भारत स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ देश पवन ऊर्जा में विश्व का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से दी गई। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) के हवाले से बताया कि देश स्थापित अक्षय ऊर्जा के मामले में विश्व में चौथे, पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 1,08,494 गीगावाट घंटा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जो जापान के 96,459 गीगावाट घंटा से अधिक है। इस दौरान देश की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 38 गीगावाट से बढ़कर 74 गीगावाट हो गई है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगावाट में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान अब 50.07 प्रतिशत पर पहुंच गया है। यह लक्ष्य सीओपी26 की प्रतिबद्धता है, जिसे भारत ने निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। भारत की संचयी सौर ऊर्जा क्षमता जलाई 2025 तक 119.02 गीगावाट थी। इसमें जमीन पर स्थापित सौर संयंत्र क्षमता 90.99 गीगावाट, ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सिस्टम की क्षमता 19.88 गीगावाट, हाइब्रिड परियोजनाओं से 3.06 गीगावाट की क्षमता और ऑफग्रिड सौर प्रतिष्ठानों से 5.09 गीगावाट की क्षमता शामिल है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए देश के विविध दृष्टिकोण को दर्शाता है। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जहां कर्क रेखा कई राज्यों से होकर गुजरती है। इससे देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। भारतीय महाद्वीप की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 748 गीगावाट है। राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में देश की सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है,जो उन्हें भारत के स्वच्छ ऊर्जा विकास के प्रमुख चालक बनाती है। इसके अलावा सरकार ने बताया कि देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर जुलाई 2025 तक 227 गीगावाट हो गई है।
4. उत्तराखंड विधानसभा ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने वाले उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है
उत्तराखंड विधानसभा ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने वाले उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। चमोली जिले के भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच आज यह विधेयक पारित हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी तक अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता देने की प्रक्रिया केवल एक समुदाय तक सीमित थी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के अंतर्गत प्रदेश में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अब मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता लेने के लिए इसी प्राधिकरण से स्वीकृति लेनी होगी। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने सदन में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान विधेयक से धारा 14 (ठ) को हटाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को भी स्वीकार करते हुए धारा 14 (ठ) को विधेयक से बाहर किया गया है। राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए मिलता था, लेकिन इस नए विधेयक के तहत सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों को भी यह सुविधा मिलेगी। वहीं, 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड भंग कर उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होगा। राज्य के 452 मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को अब नए प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी।
5. भारत ने ‘अग्नि-5’ बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, 5,000 किमी से अधिक दूरी की मारक क्षमता
भारत ने बुधवार को अपनी सबसे उन्नत मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-5’ का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड की देखरेख में किया गया। ‘अग्नि-5’ की सबसे बड़ी खासियत इसकी 5,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता है, यानी यह मिसाइल एशिया महाद्वीप के लगभग सभी देशों और यूरोप के कुछ हिस्सों तक आसानी से पहुंच सकती है। यह आधुनिक नेविगेशन, मार्गदर्शन और पुन: प्रवेश प्रणाली से लैस है। साथ ही यह परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम है। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और सड़क-गतिशील (रोड-मोबाइल) लॉन्चर से भी दागी जा सकती है। परीक्षण के दौरान समुद्र में तैनात जहाजों, राडार और टेलीमेट्री स्टेशनों ने मिसाइल की उड़ान पर लगातार नजर रखी और सभी तकनीकी आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया गया। अग्नि श्रृंखला भारत की परमाणु-सक्षम मिसाइलों का मुख्य आधार है। सबसे पहली अग्नि-1 की मारक क्षमता 700 किमी थी। इसके बाद अग्नि-2 (2,000 किमी), अग्नि-3 (3,500 किमी) और अग्नि-4 (4,000 किमी) विकसित की गईं। अब अग्नि-5 इस श्रृंखला की सबसे उन्नत मिसाइल के रूप में सामने आई है।
6. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निर्बाध आधार-आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए एक निजी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता स्टारलिंक के साथ सहयोग किया है
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने उपग्रह आधारित इंटरनेट प्रदाता स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को अपने साथ जोड़ लिया है। स्टारलिंक ग्राहक सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करेगा। इससे पूरी प्रक्रिया सुचारू, सुरक्षित और बहुत आसान हो जाएगी। सबसे विश्वसनीय डिजिटल पहचान प्रणालियों में से एक आधार यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक की ऑनबोर्डिंग (किसी नए कर्मचारी को कंपनी में शामिल करने और उसे उसकी भूमिका, जिम्मेदारियों, कंपनी की संस्कृति और काम के माहौल से परिचित कराने की प्रक्रिया) त्वरित, कागज रहित हो तथा अपने ग्राहक पहचान पुष्टि (केवाईसी) मानदंडों के अनुरूप हो। स्टारलिंक का आधार प्रमाणीकरण के साथ जुड़ना एक शक्तिशाली तालमेल का प्रतीक है: भारत की विश्वसनीय डिजिटल पहचान, वैश्विक उपग्रह प्रौद्योगिकी के साथ हाथ मिला रही है।
7. भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ ने आज मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता का शुभारम्भ करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए
भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ ने मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता का शुभारम्भ करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। पांच देशों के समूह यूरेशियाई आर्थिक संघ में रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया शामिल हैं। संदर्भ शर्तों पर वाणिज्य विभाग के अपर सचिव अजय भादू और यूरेशियाई आर्थिक आयोग में व्यापार नीति विभाग के उप-निदेशक मिखाइल चेरेकेव ने मॉस्को में हस्ताक्षर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता निर्यात को बढ़ावा देगा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन और विभिन्न बाज़ारों तक पहुंच प्रदान करेगा। हस्ताक्षर के दौरान दोनों पक्षों ने बताया कि 2024 में भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच 69 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। यह वर्ष 2023 की तुलना में सात प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।
8. नोमुरा ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को 6.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा
दिग्गज जापानी ब्रोकिंग फर्म नोमुरा ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 6.2 प्रतिशत और खुदरा महंगाई दर के अनुमान को 2.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। नोमुरा की ओर से आउटलुक ऐसे समय पर जारी किया गया है, जब भारत सरकार वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में बड़े सुधारों का ऐलान कर चुकी है, जिससे अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर उपभोग में इजाफा हो सकता है। मौजूदा समय में जीएसटी के चार स्लैब (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि इनकी संख्या को घटाकर दो कर दिया जाए और केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के स्लैब को रखा जाए। साथ ही लग्जरी और सिन गुड्स जैसे तंबाकू और सिगरेट पर 40 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाए।
9. डिजिटल बी2बी मार्केटप्लेस, विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन बाज़ार-वेव्स का शुभारंभ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ
डिजिटल बी2बी मार्केटप्लेस, विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन बाज़ार-वेव्स का शुभारंभ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ। मेलबर्न स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस पहल से 50 से अधिक भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता एकसाथ होंगे। इस दौरान 465 से अधिक बैठकें होंगी। इससे सह-निर्माण, निवेश के अवसर, वैश्विक वितरण गठजोड़ और महत्वपूर्ण ज्ञान के आदान-प्रदान का मार्ग प्रशस्त होगा। इसमें कहा गया है कि मेलबर्न में वेव्स बाज़ार का शुभारंभ सीमाओं के पार रचनात्मक संबंधों को सुदृढ़ करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय फिल्म और ध्वनि अभिलेखागार के बीच फिल्म प्रस्तुति और अभिलेखीय आदान-प्रदान में सहयोग के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
10. पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव जम्मू-कश्मीर की डल झील में शुरू
जम्मू कश्मीर में तीन दिवसीय खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव 21 अगस्त से 23 अगस्त तक डल झील में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन को जम्मू-कश्मीर की संस्कृति और पारिस्थितिकी के उत्सव रूप में देखा जा रहा है। महोत्सव का शुभंकर साहस, ऊर्जा और प्रकृति से गहरे जुड़ाव को दर्शाने वाले हिमालयी किंगफिशर से प्रेरित है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक एथलीट नौकायन, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे खेल आयोजनों में भाग लेंगे। महोत्सव में वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट और शिकारा रेस जैसे प्रदर्शन कार्यक्रम भी शामिल हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण और जम्मू-कश्मीर खेल परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह खेल सरकार की ‘खेलो भारत’ नीति के तहत आयोजित किये जा रहे हैं। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चार सौ से ज़्यादा खिलाड़ी तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नौकायन, कयाकिंग और कैनोइंग में 24 स्वर्ण पदकों के लिए स्पर्धा करेंगे। इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सभी 24 पदक स्पर्धाएं ओलंपिक खेल कार्यक्रम का हिस्सा हैं।
11. नई दिल्ली में 27 सितम्बर से वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन
भारत पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 की मेजबानी करने जा रहा है। यह देश में अब तक आयोजित होने वाला सबसे बड़ा पैरा-खेल आयोजन होगा, जिसमें 104 देशों से 2,500 से अधिक पैरा-एथलीट और सपोर्ट स्टाफ हिस्सा लेंगे। यह चैम्पियनशिप 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगी। इस दौरान पुरुष, महिला और मिक्स श्रेणी में कुल 186 पदक मुकाबले होंगे। आयोजन समिति के अनुसार, यह टूर्नामेंट न केवल बेहतरीन पैरा-एथलीटों को एक साथ लाएगा बल्कि साहस और समावेशिता की अनोखी मिसाल भी पेश करेगा। पैरा ओलंपिक समिति की प्रमुख संरक्षक (चीफ पैट्रन) वनाति श्रीनिवासन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें चैम्पियनशिप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
12. एशिया कप हॉकी 2025: हरमनप्रीत सिंह की अगुआई में भारतीय टीम घोषित
हॉकी इंडिया ने 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक बिहार के राजगीर में होने वाले पुरुष हॉकी एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। अनुभवी ड्रैग-फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में चुनी गई इस टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण है। गोलकीपिंग की जिम्मेदारी कृष्ण बी पाठक और सूरज करकेरा संभालेंगे। रक्षात्मक पंक्ति में कप्तान हरमनप्रीत सिंह के साथ अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंह, सुमित, संजय और जुगराज सिंह शामिल हैं। मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल और हार्दिक सिंह मजबूती प्रदान करेंगे। आक्रमण की कमान मनदीप सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह के हाथों में होगी। नीलम संजीव जेस और सेल्वम कार्थी को वैकल्पिक खिलाड़ी चुना गया है।
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