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1. निर्मला सीतारमण वित्तपोषण पर संयुक्त राष्ट्र के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लेंगी भाग
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 30 जून से 5 जुलाई तक स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील की आधिकारिक यात्रा पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। स्पेन के सेविले में केंद्रीय वित्त मंत्री विकास के लिए वित्तपोषण पर संयुक्त राष्ट्र के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (एफएफडी4) में भाग लेंगी और भारत की ओर से वक्तव्य देंगी। इस शिखर सम्मेलन का विषय “एफएफडी4 के परिणाम से कार्यान्वयन तक: अनवरत विकास के लिए निजी पूंजी की क्षमता का दोहन” है। एफएफडी4 के दौरान सीतारामन जर्मनी, पेरू और न्यूजीलैंड के वरिष्ठ मंत्रियों और यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) में भारत की ओर से गवर्नर वित्त मंत्री सीतारामन एनडीबी की 10वीं वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगी। वह ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और उन देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक (एफएमसीबीजी) में भी भाग लेंगी।
2. स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म वेवएक्स ने एआई – संचालित रियल – टाइम बहुभाषी अनुवाद समाधान – ‘भाषासेतु’ विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने प्रमुख स्टार्टअप एक्सेलेरेटर कार्यक्रम, वेवएक्स के तहत वेवएक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 लॉन्च किया है। यह चुनौती देश भर के स्टार्टअप्स को एआई-संचालित बहुभाषी अनुवाद समाधान विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय हैकाथॉन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है। ‘भाषा सेतु-रियल-टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत‘ शीर्षक वाली इस चुनौती का उद्देश्य कम से कम 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में वास्तविक समय में अनुवाद, ट्रांस्लिट्रेशन और आवाज स्थानीयकरण में सक्षम नवीन एआई उपकरणों के विकास को प्रोत्साहित करना है। इस पहल का उद्देश्य समावेशी, सुलभ और भावनात्मक रूप से जागरूक संचार प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है।
3. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने MY Bharat 2.0 प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
देश के युवाओं के साथ डिजिटल जुड़ाव को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में MY Bharat 2.0 प्लेटफॉर्म के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डीआईसी) के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्नत राष्ट्रीय युवा मंच देश भर के युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित समाधानों का लाभ उठाएगा। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद, MY Bharat प्लेटफॉर्म अब MY Bharat 2.0 में विकसित होने के लिए एक व्यापक उन्नयन से गुजरेगा। यह उन्नत वर्जन उपयोगकर्ता अनुभव, पहुंच और कार्यक्षमता में सुधार के उद्देश्य से नई सुविधाएं पेश करेगा। स्केलेबिलिटी और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए मॉड्यूलर आर्किटेक्चर दृष्टिकोण का उपयोग करके प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से फिर से बनाया जाएगा। इसके अलावा, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए एक पूरी तरह कार्यात्मक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया जाएगा। प्लेटफॉर्म के बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर, प्रशिक्षण मॉड्यूल, क्लाउड सेवाएं, एमआईसी (प्रबंधन सूचना प्रणाली), और ईमेल और एसएमएस सेवाओं सहित संचार उपकरण जैसे सहायक कार्य स्थापित किए जाएंगे।
4. सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक सांख्यिकीय डेटा तक त्वरित पहुंच के लिए जीओआईस्टेट्स मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसओ) ने सांख्यिकी दिवस 2025 पर नई दिल्ली में जीओआईस्टेट्स मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। यह पहल सभी नागरिकों के लिए आधिकारिक सांख्यिकी को सुलभ और उपयोगकर्ता-केंद्रित बनाने की भारत की प्रतिबद्धता की दिशा में एक प्रमुख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जीओआईस्टेट्स मोबाइल एप्लिकेशन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसओ) के एक सर्वव्यापी डेटा इकोसिस्टम बनाने की परिकल्पना का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ प्रत्येक हितधारक चलते-फिरते आधिकारिक डेटा तक सहजता से पहुँच सकता है। एप्लिकेशन में एक इंटरैक्टिव “मुख्य रुझान” डैशबोर्ड है जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), मुद्रास्फीति और रोजगार डेटा सहित महत्वपूर्ण पैमाने के गतिशील अनुभव के साथ महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को प्रदर्शित करता है।
5. रियर एडमिरल वी. गणपति ने सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान के कमांडेंट का कार्यभार संभाला
भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिष्ठित फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल वी. गणपति ने सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान के कमांडेंट के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वह नई जिम्मेदारी के तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेना के अधिकारियों को अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकियों में तैयार करने के मिशन का नेतृत्व करेंगे।
5. महाराष्ट्र सरकार ने वापस ली त्रिभाषा नीति
महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए त्री-भाषा नीति वापस ले ली है। राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने त्री-भाषा नीति को लागू करने वाले दो सरकारी आदेशों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने इस मामले में सुझाव के लिए शिक्षाविद् नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की भी घोषणा की। श्री फडणवीस ने बताया कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कक्षा एक से 12 तक त्री-भाषा नीति लागू करने के लिए डॉ. रघुनाथ माशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और नीति कार्यान्वयन के लिए एक अलग समिति का गठन किया था।
6. ‘विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम’ का शुभारंभ
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम’ का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के युवाओं को दिल्ली सरकार के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। यह इंटर्नशिप युवाओं को शासन की चुनौतियों से परिचित कराएगी और उन्हें समाधानकारी सोच विकसित करने का मंच देगी। इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत 150 युवाओं का चयन किया जाएगा, जो तीन महीनों तक दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, वरिष्ठ अधिकारियों और जमीनी परियोजनाओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेंगे।
7. भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया
भारत ने बांग्लादेश से भूमि मार्ग से कुछ जूट उत्पादों और बुने हुए कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि इसकी अनुमति केवल न्हावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से दी गई है। 17 मई को भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसी कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिया था। इन प्रतिबंधों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में जूट उत्पाद, एकल सन यार्न, जूट का एकल यार्न, बुने हुए कपड़े या फ्लेक्स तथा जूट के बिना साफ किए बुने हुए कपड़े शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य भारतीय जूट उद्योग को सस्ती और सब्सिडी युक्त आयातित जूट से हो रहे नुकसान से बचाना है।
8. अब पोस्ट ऑफिस में भी कर पाएंगे UPI पेमेंट
डाक विभाग ने घोषणा की है कि अगस्त 2025 तक भारत के सभी डाकघरों में काउंटर पर डिजिटल भुगतान स्वीकार किए जाएंगे। यह परिवर्तन आईटी 2.0 (IT 2.0) नामक एक सशक्त तकनीकी उन्नयन के माध्यम से संभव हो रहा है, जो UPI से जुड़े डायनामिक क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान को अधिक सुरक्षित और उपभोक्ता-अनुकूल बनाएगा। इसका आधार कर्नाटक के मैसूर और बागलकोट जिलों में किए गए पायलट प्रोजेक्ट की सफलता है, जिसने प्रणाली की प्रभावशीलता और विस्तार क्षमता को सिद्ध किया।
9. केंद्र ने कृषि वानिकी विनियमन को आसान बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु आदर्श नियमों का अनावरण किया
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 29 जून 2025 को “कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई के लिए मॉडल नियम” जारी किए। यह पहल सतत कृषि, आजीविका संवर्धन, और आग्रोफॉरेस्ट्री (Agroforestry) को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही मंत्रालय ने आगामी नेशनल टिंबर मैनेजमेंट सिस्टम (NTMS) पोर्टल की भी घोषणा की, जो वृक्ष कटाई की मंजूरी प्रक्रिया को डिजिटली सरल बनाएगा। आग्रोफॉरेस्ट्री से मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु सहनशीलता में सुधार होता है। परंतु, किसानों को पेड़ लगाने के बाद कटाई की अनुमति लेने में अत्यधिक नौकरशाही का सामना करना पड़ता था। इससे किसान हतोत्साहित होते थे और खेती में पेड़ लगाने से बचते थे।
10. ESIC ने अनुपालन बढ़ाने हेतु SPREE को पुनः शुरू किया और एमनेस्टी स्कीम 2025 की शुरुआत की
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक SPREE योजना (Scheme to Promote Registration of Employers/Employees) को दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही, “एमनेस्टी स्कीम – 2025” नामक एक एकमुश्त विवाद समाधान योजना को 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना, कानूनी विवादों को सुलझाना, और अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। यह घोषणाएँ शिमला में आयोजित ईएसआईसी की 196वीं बैठक के दौरान की गईं, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की। इसमें नीतिगत फैसलों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के एकीकरण, और श्रमिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई।
11. G7 राष्ट्र अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने पर सहमत हुए
28 जून 2025 को G7 देशों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 15% वैश्विक न्यूनतम कर व्यवस्था से छूट देने पर सहमति जताई है। यह निर्णय कैनेडा की अध्यक्षता में हुई G7 बैठक के बाद सामने आया। यह छूट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार की पहल पर आधारित है और OECD द्वारा 2021 में स्थापित वैश्विक कर समझौते से बड़ा विचलन दर्शाती है। अब अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर केवल अमेरिका में ही कर लगाया जाएगा, न कि उन देशों में जहां वे कारोबार करती हैं।
12. अदाणी ग्रीन ने 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को किया पार
अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने जून 2025 तक 15 गीगावाट (GW) से अधिक स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। 15,539.9 मेगावाट (MW) की कुल परिचालन क्षमता के साथ AGEL न केवल भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बन गई है, बल्कि यह विश्व की शीर्ष 10 स्वतंत्र विद्युत उत्पादक कंपनियों में भी शामिल हो गई है। यह उपलब्धि भारत की हरित ऊर्जा (Green Energy) में तेज़ प्रगति का संकेत देती है और अदाणी समूह के 2030 तक 50 GW के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
कंपनी का पोर्टफोलियो
सौर ऊर्जा: 11,005.5 MW
पवन ऊर्जा: 1,977.8 MW
हाइब्रिड (सौर + पवन): 2,556.6 MW
Adani Green Gujarat के खवड़ा (कच्छ, गुजरात) में 30,000 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा प्लांट विकसित कर रही है। कंपनी अब तक 5,355.9 मेगावाट की क्षमता खवड़ा में चालू कर चुकी है।
13. हूल दिवस
हूल दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। यह दिन 1855 के संथाल हूल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले बड़े जनजातीय विद्रोहों में से एक था। 1855 में झारखंड (अब का संथाल परगना क्षेत्र) में दो संथाल भाइयों ने ब्रिटिश शासन, जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ एक बड़ा जन-विद्रोह खड़ा किया। इस आंदोलन को “हूल विद्रोह” कहा जाता है। संथाली भाषा में “हूल” का अर्थ होता है विद्रोह या बगावत। इस विद्रोह में हजारों संथाल आदिवासी शामिल हुए थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाए थे। अपनी बहनों फूलों और झानो के साथ मिलकर सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में संथालों ने अन्याय और अपने अधिकारों की लड़ाई में जनजातीय युवाओं की बड़ी संख्या को प्रेरित किया। जबकि इस विद्रोह को अंतत: दबा दिया गया। इस कारण 1876 के संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और 1908 के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम व्यवस्था लागू हुई। इसका उद्देश्य जनजातीय भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक स्वायत्तता की रक्षा करना था।
14. अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस
अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है, जिस दिन 1889 में अंतर-संसदीय संघ (IPU) की स्थापना हुई थी। इस दिवस की स्थापना 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी।
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