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1. भारत-ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता
भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) या द्विपक्षीय व्यापार समझौता सोमवार को लागू होने से बाद, देश का ओमान को वस्तु निर्यात अगले तीन वर्षों में 50 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। इस समझौता का उद्देश्य भारत के निर्यात को पिछले वर्ष के 4.06 अरब डॉलर से बढ़ाकर 6 अरब डॉलर तक ले जाना है और मध्य अवधि में लक्ष्य 10 अरब डॉलर तक ले जाना है। ओमान ने भारत को अपनी 98.08 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर जीरो ड्यूटी की पेशकश की है। इसमें भारत द्वारा ओमान को किया जाने वाला 99.38 प्रतिशत निर्यात कवर होता है। इसमें अधिक श्रम उपयोग वाले सेक्टर जैसे जेम एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, चमड़ा, जूता, स्पोर्ट्स गुड्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, इंजीनियरिंग, फार्मा, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल शामिल हैं। वहीं, भारत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 77.79 प्रतिशत पर उदारीकरण की पेशकश की है, जो मूल्य के हिसाब से ओमान से भारत के आयात का 94.81 प्रतिशत है। ओमान के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण और भारत के लिए संवेदनशील उत्पादों के लिए, यह पेशकश मुख्य रूप से शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) आधारित है। अपने हितों की रक्षा के लिए, भारत ने संवेदनशील उत्पादों को बिना किसी रियायत के समझौते से बाहर रखा है। इसमें विशेष रूप से कृषि उत्पाद, जिनमें डेयरी, चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू उत्पाद शामिल हैं। वहीं, अन्य में सोना और चांदी के आभूषण और अन्य श्रम-प्रधान उत्पाद जैसे जूते, खेल सामग्री; और कई आधार धातुओं का स्क्रैप शामिल है।
2. सुप्रीम कोर्ट को पांच नए जज मिले
सर्वोच्च न्यायालय में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने हाल ही पांच नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी। इनमें चार अलग-अलग हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, जबकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम भी सूची में शामिल है। इसकी जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायमूर्ति शील नागू (पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट), न्यायमूर्ति चंद्रशेखर (बॉम्बे हाईकोर्ट), न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा (मध्य प्रदेश हाईकोर्ट), न्यायमूर्ति अरुण पल्ली (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट) तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी. सुब्रमणि मोहना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। वी. सुब्रमणि मोहना उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने वकालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने तक का सफर तय किया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई थी। 5 जजों की नियुक्ति के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में एक पद खाली है।
3. विशाखापत्तनम में ‘साउथ कोस्ट रेलवे’ शुरू
1 जून को भारतीय रेलवे के नए जोन, साउथ कोस्ट रेलवे (SCoR) ने काम करना शुरू कर दिया। यह रेलवे का 18वां जोन है। इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। SCoR मौजूदा पूर्वी तट रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के कुछ हिस्सों से अलग किया गया है।SCoR में 4 डिवीजन- विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकल शामिल हैं। SCoR आंध्र प्रदेश और पड़ोसी क्षेत्रों में लगभग 3,532 किलोमीटर दूरी (रूट किलोमीटर) में बिछी 6,454 किलोमीटर पटरियों (ट्रैक किलोमीटर) और 385 रेलवे स्टेशनों का मैनेजमेंट देखेगा। SCoR जोन का लक्ष्य हर साल 100 मिलियन टन माल ढुलाई करना है।
4. रायसेन से शुरू हुआ ‘खेत बचाओ अभियान’
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रमासिया गांव से राष्ट्रव्यापी ‘खेत बचाओ अभियान’ का शुभारंभ किया। 1 से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत किसानों को मिट्टी संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
5. भारतीय सशस्त्र बलों में बड़ी नियुक्तियां, विनीत मैकार्थी, तरुण चौधरी और राहेल थॉमस ने संभाला कार्यभार
भारतीय सशस्त्र बलों में सोमवार को कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुईं। वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी ने अंडमान और निकोबार कमान (एएनसी) के 20वें कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वहीं, एयर मार्शल तरुण चौधरी ने सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पद संभाला। इसके अलावा मेजर जनरल राहेल थॉमस ने सैन्य नर्सिंग सेवा की अपर महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया।
6. भारत-म्यांमार ने द्विपक्षीय सहयोग और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जताई सहमति
म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग की भारत यात्रा के दौरान जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने अपने पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग, आर्थिक संबंधों और क्षेत्रीय साझेदारी को नई गति देने पर सहमति व्यक्त की। म्यांमा के राष्ट्रपति शनिवार को पांच दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है। यह उनकी पहली भारत यात्रा है। म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई भी जाएंगे।
7. भाषिणी और डीपीआईआईटी की साझेदारी, स्टार्टअप और निवेशकों को मिलेगी बहुभाषी डिजिटल सुविधा
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत कार्यरत डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन (डीआईबीडी) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने देश के निवेश, उद्योग और स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुभाषी डिजिटल पहुंच को मजबूत बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग “भाषिणी सेवा/संचालन – एक भाषिणी सहायक कार्यक्रम” के तहत किया गया है। इस साझेदारी का उद्देश्य संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाओं में बहुभाषी पहुंच, बहुभाषी शासन और बहुभाषी सेवा वितरण को बढ़ावा देना है। इसके तहत डीपीआईआईटी के विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भाषिणी की भाषा तकनीकों को एकीकृत किया जाएगा, जिससे उद्यमियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों, व्यवसायों और आम नागरिकों को अपनी पसंदीदा भाषा में जानकारी और सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी।
8. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के छह वर्ष पूरे
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना ने अपना छठा वर्ष पूरा कर लिया है (इसका शुभारंभ 1 जून 2020 को हुआ था ) । इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (मोहुआ आवास मंत्रालय) ने त्वरित वित्तीय समावेशन और व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों को केवल जीवनयापन के लिए संघर्ष करने से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर करने में योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित किया। पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे जून 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सहयोग से शुरू किया गया था । कोविड-19 महामारी के जवाब में शुरू की गई , पीएम स्वनिधि अपनी तरह की पहली सूक्ष्म ऋण योजना है जो स्ट्रीट वेंडरों को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है, जिससे अनौपचारिक उधारदाताओं पर उनकी निर्भरता कम होती है और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक एक करोड़ 12 लाख से अधिक ऋण दिए गए हैं।
9. 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 पदक
भारत 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स के अंतिम दिन तीन और स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीतकर तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। चार दिवसीय प्रतियोगिता में भारत ने कुल 19 पदक जीते जिनमें 10 स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य पदक शामिल हैं। चीन 14 स्वर्ण, नौ रजत और दो कांस्य के साथ शीर्ष स्थान पर रहा जबकि जापान पांच स्वर्ण, पांच रजत और आठ कांस्य पदकों सहित कुल 18 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
10. ZEE पर अब फीफा वर्ल्ड कप टेलीकास्ट होगा
1 जून को ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड को 2034 तक सभी फीफा इवेंट्स के टेलीकास्ट राइट्स मिले हैं। इनमें फीफा वर्ल्डकप 2026 भी शामिल है। फीफा वर्ल्डकप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें हिस्सा लेंगी और इसमें 104 मैच खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 भारत में टीवी चैनल ‘युनाइट 8 स्पोर्ट्स’ और Zee5 एप पर लाइव टेलीकास्ट होंगे। युनाइट 8 स्पोर्ट्स ZEE कंपनी का नया स्पोर्ट्स चैनल है। इसके अलावा 2027 के फीफा विमेंस वर्ल्ड कप, अंडर-17 वर्ल्ड कप, विमेंस अंडर-17 वर्ल्ड कप, अंडर-20 वर्ल्ड कप, विमेंस अंडर-20 वर्ल्ड कप, फुटसाल वर्ल्ड कप, फुटसाल विमेंस वर्ल्ड कप और इंटरकॉन्टिनेंटल कप का भी लाइव टेलीकास्ट ZEE एंटरटेनमेंट पर ही होगा। ZEE भारत का दूसरा सबसे बड़ा कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट चैनल है। यह 1982 में शुरू हुआ था। ZEE का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सुभाष चंद्रा इसके डायरेक्टर और चेयरमैन हैं।
11. वैश्विक अभिभावक दिवस
हर वर्ष 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस (ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स) मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के माता-पिता और अभिभावकों के उस योगदान को सम्मान देना है, जो वे अपने बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा, संस्कार और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2012 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी और तब से यह दिन परिवार संस्था की मजबूती तथा अभिभावकों की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। बदलती जीवनशैली, तकनीकी विकास और सामाजिक परिवर्तनों के दौर में अभिभावकों की जिम्मेदारियां पहले की तुलना में और अधिक व्यापक हो गई हैं।
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