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1. इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन सम्पन्न; 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने नई दिल्ली घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए
एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में 18-19 फरवरी के दौरान आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सहयोग में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस घोषणा को 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन दिया है, जो आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई का फ़ायदा उठाने पर बड़ी ग्लोबल सहमति को दिखाता है। “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” (सबका कल्याण, सबकी खुशी) के सिद्धांत से प्रेरित, घोषणा इस बात पर ज़ोर देती है कि एआई के फ़ायदों को पूरी मानवता के साथ बराबरी से साझा किया जाना चाहिए। यह इन बातों पर ज़ोर देती है:
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय हितधारकों के साथ जुड़ाव को मज़बूत करना
- राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करना
- सुलभ और भरोसेमंद फ्रेमवर्क के ज़रिए एआई को आगे बढ़ाना
इसमें इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के तीन सूत्रों जन, पृथ्वी और प्रगति के लिए निरंतर सहयोग की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है।
कार्रवाई के सात स्तंभ (चक्र)
घोषणा सात मुख्य स्तंभों के आस-पास केंद्रित है, जो ग्लोबल एआई सहयोग की नींव रखते हैं:
1.एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण
2. आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई
3. सुरक्षित और भरोसेमंद एआई
4.विज्ञान के लिए एआई
5. सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहुँच
6. मानव पूंजी विकास
7. लचीला, कुशल और नूतन एआई प्रणाली
2. प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ‘इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड’ की आधारशिला रखी। यह, जेवर स्थितयमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एचसीएल-फॉक्सकॉन की संयुक्त विनिर्माण इकाई है। HCL और Foxconn के जॉइंट वेंचर वाली यह यूनिट उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी सुविधा होगी, जहां मोबाइल, लैपटॉप और कारों के लिए ‘डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स’ का निर्माण किया जाएगा।
3. उपराष्ट्रपति ने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करणों का विमोचन किया
उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में तमिल और गुजराती भाषाओं में भारत के संविधान के अद्यतन संस्करणों के साथ-साथ कानूनी शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) के 8वें संस्करण का विमोचन किया।
4. भारत और ब्राजील ने महत्वपूर्ण खनिजों, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में 10 समझौते किए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ विस्तृत वार्ता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि चर्चा व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों और ग्लोबल साउथ सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित थी। दोनों नेताओं ने समावेशी और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अपने दृष्टिकोण को दोहराया।महत्वपूर्ण खनिजों, डिजिटल सहयोग, पारंपरिक ज्ञान के साझाकरण, स्वास्थ्य, एम.एस.एम.ई, उद्यमिता, जनसंचार सहित कुल दस समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। दोनों नेताओं ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से अधिक तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। भारत और ब्राजील के बीच सौहार्दपूर्ण, घनिष्ठ और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद से निपटने सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर समान विचार रखते हैं। दोनों देशों के बीच ब्रिक्स, आईबीएसए, जी20, जी-4, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन जैसे बहुपक्षीय मंचों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और यूनेस्को जैसे बड़े बहुपक्षीय निकायों में भी उत्कृष्ट सहयोग है।
5. गोवा समुद्री सम्मेलन-2026 का पांचवां संस्करण गोवा में शुरू
नौसेना के गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का पांचवां संस्करण गोवा के वेरेम में नौसेना युद्ध महाविद्यालय में शुरू हुआ। सम्मेलन का विषय है- हिंद महासागर क्षेत्र: उभरती समुद्री चुनौतियों का समाधान- गतिशील खतरों को कम करने के लिए प्रगतिशील प्रयास। सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक तंत्र और साझेदारियों को मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने पांचवे गोवा समुद्री सम्मेलन का उद्दाघटन करते हुए समुद्री क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर बल दिया है। नौसेना प्रमुख ने विशाखापट्टणम में अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा और मिलन सम्मेलन के बंदरगाह तथा समुद्री चरणों के लिए हाल ही में 74 देशों के सम्मेलन को समुद्री महाकुंभ बताया।
6. गुवाहाटी में CRPF स्थापना दिवस समारोह
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह असम के गुवाहाटी में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) के 87वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा, CRPF के महानिदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि CRPF ने 86 वर्षों में शौर्य, धैर्य और बलिदान के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत आधार दिया है। अमित शाह ने कहा कि 1939 में 2 बटालियन से शुरू हुआ CRPF आज 248 बटालियन और लगभग 3.25 लाख जवानों के साथ विश्व का सबसे बड़ा CAPF बन चुका है। बल ने संसद हमले और श्रीराम जन्मभूमि पर हमले को विफल करने सहित कई महत्वपूर्ण अभियानों में निर्णायक भूमिका निभाई है।
7. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान में स्वदेशी रूप से निर्मित टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया (टीडी) वैक्सीन का शुभारंभ किया
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई) मेंस्वदेशी रूप से निर्मित टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया (टीडी) वैक्सीन का शुभारंभ किया। टीडी वैक्सीन के औपचारिक शुभारंभ के साथ, अब इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत आपूर्ति के लिए पेश किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, 2006 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने देशों को टेटनस टॉक्सॉइड (टीटी) वैक्सीन से टीडी वैक्सीन की ओर बढ़ने की सिफारिश की। इस सिफारिश को डब्ल्यूएचओ के टेटनस वैक्सीन स्थिति पत्र (2017) में और 2002 और 2016 में रणनीतिक सलाहकार विशेषज्ञ समूह (एसएजीई) के विचार-विमर्श के माध्यम से पुनः पुष्ट किया गया।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) ने गर्भवती महिलाओं सहित सभी आयु वर्ग के लिए भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में टीटी टीके के स्थान पर टीडी टीके को अपनाने की सिफारिश की है। इस बदलाव का उद्देश्य मातृ एवं नवजात शिशु टेटनस उन्मूलन और नियमित टीकाकरण गतिविधियों में हासिल की गई उपलब्धियों को बनाए रखते हुए, टेटनस के साथ-साथ डिप्थीरिया से सुरक्षा को बढ़ाना और मजबूत करना है। इस पहल को समर्थन देने के लिए, सीआरआई ने टीडी वैक्सीन के निर्माण का कार्य शुरू किया है।
8. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डॉ. रेड्डी फाउंडेशन ने कृषि कौशल और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और डॉ. रेड्डी फाउंडेशन (डीआरएफ) ने हैदराबाद स्थित आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (आईसीएआर-एनएएआरएम) कार्यालय में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, किसान विस्तार सेवाओं को मजबूत करना और आधुनिक कृषि पद्धतियों में क्षमता निर्माण करना है। यह पहल कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट के समग्र मार्गदर्शन में की जा रही है। इस साझेदारी के लिए रणनीतिक समन्वय और संस्थागत अभिसरण को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक (समन्वय) डॉ. अनिल कुमार द्वारा सुगम बनाया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) भारत में एक स्वायत्त निकाय है जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। 16 जुलाई, 1929 को स्थापित इस संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डॉ. रेड्डीज़ फाउंडेशन (डीआरएफ) डॉ. रेड्डीज़ परिवार द्वारा स्थापित एक पारिवारिक ट्रस्ट है जो 1996 से शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक विकास में स्थायी प्रभाव पैदा करने के लिए कार्यरत है।
9. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास का शुभारंभ किया
माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (एमओएफएएचडी) और पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 20 फरवरी को गुजरात के वेरावल स्थित केसीसी ग्राउंड में विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 24 मत्स्य सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ ही 2,000 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, मत्स्य सहकारी समितियों और मत्स्य पालन संगठनों (एफएफपीओ) ने 500 से अधिक स्थानों से ऑनलाइन भी शामिल हुए। इस दौरान माननीय केंद्रीय मंत्री एफएएचडी श्री सिंह ने देश के सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 24 मत्स्य सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 37 मछुआरों को ईईजेड में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास प्रदान किए । माननीय केंद्रीय मंत्री एफएएचडी श्री सिंह ने मछुआरों को सुरक्षा किट भी वितरित किए। इसमें लाइफ जैकेट, हाई-बीम टॉर्च और जीपीएस उपकरण शामिल थे।
10. GalaxEye ने सैटेलाइट इमेजरी को दुनिया भर में बेचने के लिए NSIL के साथ पार्टनरशिप की
भारत के तेजी से बढ़ते न्यू स्पेस इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में, स्पेस-टेक स्टार्टअप GalaxEye Space ने न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के साथ डेटा रीसेलर साझेदारी समझौता किया है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की वाणिज्यिक इकाई है। इस समझौते के तहत NSIL, GalaxEye के सैटेलाइट इमेजरी समाधान—जिसमें इसकी उन्नत SyncFused OptoSAR तकनीक शामिल है—को पुनः विक्रय (resell) करेगा। यह GalaxEye को NSIL के साथ इस प्रकार की औपचारिक डेटा रीसेलर साझेदारी करने वाला पहला निजी भारतीय सैटेलाइट ऑपरेटर बनाता है। यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यावसायीकरण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है।
11. अमरीका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर टैरिफ बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की
राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने अमरीका की सुप्रीम कोर्ट में मिली बड़ी हार के बाद वैश्विक टैरिफ को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। 6-3 के बहुमत से कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम किसी राष्ट्रपति को आयात पर व्यापक और सर्वव्यापी टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। इस फैसले से अरबों डॉलर के रिफंड दावों का रास्ता खुल सकता है। कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद ट्रम्प पत्रकारों के सामने आए और टैरिफ के एक नए दौर की घोषणा की जिससे संकेत मिला कि इस हार के बावजूद उनका व्यापार एजेंडा आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति ने मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत का नया वैश्विक टैरिफ घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार से संबंधित प्रमुख टैरिफ बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। कोर्ट के फैसले से नाराज ट्रम्प ने इसे बेहद निराशाजनक बताया और कुछ न्यायाधीशों पर साहस की कमी का आरोप भी लगाया। धारा 122 के अन्तर्गत घोषित 10 प्रतिशत का यह नया टैरिफ कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं है, बल्कि यह पहले के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम पर आधारित शुल्कों का स्थान लेगा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
12. L&T, NVIDIA के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी गीगावाट-स्केल AI फैक्ट्री बनाएगा
इंजीनियरिंग की बड़ी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (L&T) ने भारत में सॉवरेन गीगावाट-स्केल AI फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए NVIDIA के साथ एक स्ट्रेटेजिक वेंचर की घोषणा की है। AI इम्पैक्ट समिट में बताया गया कि यह सहयोग भारत में प्रोडक्शन-ग्रेड AI कैपेसिटी देने पर फोकस करता है। यह पहल उन एंटरप्राइज, पॉलिसीमेकर और ग्लोबल कस्टमर को सपोर्ट करती है जो स्केलेबल और सुरक्षित AI कंप्यूटिंग रिसोर्स चाहते हैं।
13. भारत ने एचआईसीडीपी के तीसरे चरण के तहत मालदीव को पहली हाई-स्पीड फेरी सौंपी
भारत ने मालदीव को उसकी पहली हाई-स्पीड फेरी भेंट की है, जिससे प्रमुख एटोल्स के बीच नई परिवहन सेवाओं की शुरुआत होगी। यह फेरी भारत की सहायता से निर्मित की गई है और इसके साथ ही फाफू और धालू एटोल्स के बीच राज्जे ट्रांसपोर्ट लिंक (RTL) सेवाओं का शुभारंभ हुआ है। यह पहल हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (HICDP) फेज-III समझौते के तहत भारत के निरंतर सहयोग का हिस्सा है। जनवरी 2025 में हस्ताक्षरित HICDP फेज-III समझौते के तहत प्रस्तावित 12 फेरी में से पहली हाई-स्पीड फेरी भारत ने मालदीव को सौंप दी है। यह फेरी RTL प्रणाली के अंतर्गत फाफू और धालू एटोल्स को जोड़ेगी। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त जी. बालासुब्रमण्यम ने आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के समर्थन के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इस परियोजना का उद्देश्य दूरदराज द्वीपों के बीच संपर्क बढ़ाना, स्थानीय आवागमन को सशक्त बनाना और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।
14. विश्व मातृभाषा दिवस
जब सृष्टि की विराट निस्तब्धता को चीरती हुई किसी नवजीवन की प्रथम किलकारी आकाश में तरंगित होती है, उसी क्षण मानव सभ्यता का सबसे कोमल, किन्तु सबसे प्रखर अध्याय आरम्भ होता है वो है मातृभाषा का अध्याय। वह ध्वनि केवल स्वर नहीं होती; वह जीवन की उद्घोषणा होती है। वह केवल उच्चारण नहीं, अस्तित्व का प्रथम आलाप होता है। मातृभाषा कोई साधारण व्याकरण नहीं, वह ममता की मृदुल उंगलियों से गढ़ी हुई भाव-प्रतिमा है; वह मां की गोद में उतरती लोरी की लय है; वह उस मिट्टी की महक है, जिसमें पीढ़ियों के संस्कार, संघर्ष और स्वप्न गहराई से रचे-बसे होते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को विश्व समुदाय (International Mother Language Day )के रूप में मातृभाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन का संकल्प दोहराता है। यह दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भाषाई विविधता के संरक्षण का वैश्विक घोष है। एक स्मरण कि भाषा केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि सभ्यता का संस्कार है। मातृभाषा के संघर्ष का इतिहास बलिदान की स्याही से लिखा गया है। 21 फरवरी 1952 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में उर्दू को एकमात्र राजभाषा घोषित किए जाने के विरोध में छात्रों ने आंदोलन किया। 21 फरवरी को ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कई छात्र शहीद हुए। वे केवल शरीरों को नहीं बेध रही थीं, वे एक संस्कृति की जुबान को खामोश करने की कोशिश थी। यह घटना केवल राजनीतिक विरोध नहीं थी, यह अपनी मातृभाषा बांग्ला के सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई थी। यूनेस्को द्वारा इस दिन को वैश्विक स्वीकृति देना इस बात का प्रमाण है कि भाषा केवल संवाद का सेतु नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक अस्मिता का सबसे प्रखर अस्त्र है।
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