14–17 minutes
1. पीेएम नरेंद्र मोदी ने भावनगर में ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर में ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम में 34 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 7 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक की प्रमुख समुद्री परियोजनाएँ शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय के 66 हजार करोड़ रुपये के 21 समझौता ज्ञापनों का भी वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया।
2. महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के दौरान वर्ष 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा
दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर, भारत सरकार ने घोषणा की कि श्री मोहनलाल को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता को भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। यह पुरस्कार उन्हें 23 सितंबर, 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा।श्री मोहनलाल विश्वनाथन नायर (जन्म 21 मई 1960, केरल) एक प्रशंसित भारतीय अभिनेता, निर्माता और पार्श्व गायक हैं, जिन्हें मलयालम सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। श्री मोहनलाल ने भारत और विदेश में कई अन्य सम्मानों के साथ पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और केरल में कई राज्य फिल्म पुरस्कार जीते हैं। 1999 में उनकी फिल्म वानप्रस्थम कान्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित हुई, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। सिनेमा के अलावा, उन्हें 2009 में भारतीय प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत सरकार द्वारा उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा में दादासाहेब फाल्के के योगदान को याद करने के लिए भारत सरकार ने 1969 में देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया था, जिन्होंने 1913 में भारत की पहली फुल-लेंथ फीचर फिल्म, राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित पुरस्कार विजेताओं को ‘भारतीय सिनेमा के विकास और प्रगति में उनके उत्कृष्ट योगदान’ के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।
3. न्यायमूर्ति बजंथरी बनाए गए पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पवनकुमार भीमप्पा बजंथरी को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। श्री पवनकुमार भीमप्पा बजंथरी अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे।
4. भारत ने कार्ल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण हेतु 15 वर्षीय अनुबंध किया
पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने हिंद महासागर के कार्ल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड-पीएमएस तलाशने संबंधी विशेष अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण-आईएसए और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच 15 वर्ष के नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण की महासचिव लेटिसिया रीस-डी-कार्वाल्हो फिलहाल भारत के दौरे पर हैं। उनकी उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस हस्ताक्षर के साथ भारत पीएमएस खोज के लिए आईएसए के साथ दो अनुबंध रखने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। मध्य-भारतीय रिज और दक्षिण-पश्चिम भारतीय रिज में पीएमएस खोज के लिए पहला अनुबंध और दूसरा अनुबंध कार्ल्सबर्ग रिज में खोज के लिए है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड में लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी, सोना और प्लेटिनम जैसे मूल्यवान धातु होते हैं।
5. ब्रिटेन की सेमीकंडक्टर कंपनी एआरएम भारत में बनाएगी 2 नैनोमीटर चिप: अश्विनी वैष्णव
ब्रिटेन की सेमीकंडक्टर कंपनी एआरएम अब भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स बनाएगी। ये चिप बेंगलुरु में ही डिजाइन किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआरएम के नए ऑफिस का उद्घाटन करते हुए यह जानकारी दी। इन चिप्स का इस्तेमाल एआई सर्वर, ड्रोन और मोबाइल फोन में किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का एक बड़ा लक्ष्य प्रतिभा को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि देश का उद्देश्य केवल चिप्स ही नहीं, बल्कि उनके लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों का भी डिजाइन और निर्माण करना है। श्री वैष्णव ने बताया कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 72 कंपनियां अब उन्नत डिजाइन उपकरणों का उपयोग करती हैं।
6. एयरबस गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय में एक आरएंडडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करेगा स्थापित
एयरोस्पेस कंपनी एयरबस ने घोषणा की है कंपनी भारत के इनोवेशन सिस्टम को मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेट अप करेगी। एयरबस के प्रबंध निदेशक जुर्गन वेस्टरमेयर ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद इस योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कंपनी हर साल 100 से अधिक भारतीय सप्लायर से 1 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के कंपोनेंट खरीदती है। एयरक्राफ्ट मेकर कंपनी ने बेंगलुरु में एक डिजिटल सेंटर स्थापित किया है, जिसे वह अपने डिजिटल परिवर्तन की रीढ़ की हड्डी कहती है। फ्रांस के टूलूज में मुख्यालय के बाद एयरबस का बेंगलुरु हब उसकी दूसरी सबसे बड़ी डिजिटल सुविधा है। कंपनी ने 2018 में दुनिया भर के सभी डिवीजनों को सपोर्ट करने के लिए एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी स्थापित कर भारत में अपनी डिजिटल क्षमताओं का विस्तार किया। ज्ञात हो, एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने अगस्त में अपने एच125 हेलीकॉप्टर के फ्यूजलेज के निर्माण के लिए महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो दोनों कंपनियों के बीच सहयोग और सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को मजबूत करता है।
7. पुर्तगाल ने फिलस्तीन को मान्यता देने का फ़ैसला किया
पुर्तगाल ने फिलस्तीन को मान्यता देने का फ़ैसला किया है। पुर्तगाल का यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से ठीक पहले आया है जिसमें इजरायल-फिलस्तीन मुद्दा प्रमुख रहेगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन पहले ही फलस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर चुके हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि अगर इस्रायल ग़ाज़ा संघर्ष समाप्त करने के लिए समुचित प्रयास नहीं करता, तो वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में ही फलस्तीन को मान्यता दे देगा।
8. झारखंड में कुड़मी आंदोलन से रेल सेवाएं ठप
झारखंड में कुड़मी समाज के ‘रेल रोको’ आंदोलन ने धनबाद रेल मंडल में ट्रेनों के आवागमन को पूरी तरह बाधित कर दिया है। कुड़मी समाज अपनी मांगों को लेकर शनिवार सुबह से विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन कर रहा है। इस आंदोलन के कारण धनबाद से संचालित कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं, कई को बीच रास्ते में रोका गया, और कई के मार्ग परिवर्तित किए गए। कुड़मी समाज का प्रदर्शन अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा और कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की है, लेकिन आंदोलनकारियों का प्रदर्शन जारी है, जिससे रेल सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं। प्रदर्शन के दौरान कई सारी ट्रेन रद्द की गई हैं, जबकि कुछ ट्रेन बीच में रोकी गई हैं और कुछ का मार्ग परिवर्तित किया गया है।
9. ट्रंप ने एच-1बी वीजा नियमों को सख्त किया, अब 100,000 डॉलर सालाना फीस लगेगी
अमेरिका में काम कर रहे भारतीय टेक्नोलॉजी पेशेवरों और बड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव करने के लिए एक घोषणा पत्र पर साइन किए हैं। इस घोषणापत्र के अनुसार, अब प्रत्येक आवेदन के लिए प्रति वर्ष 1,00,000 डॉलर का शुल्क देना होगा। ट्रंप का कहना है कि इसका मकसद विदेशी कामगारों की बजाय अमेरिकी लोगों को नौकरी देना है। नए नियम के अनुसार, एच-1बी वीज़ा अधिकतम छह साल के लिए ही मान्य रहेगा, चाहे नया आवेदन हो या नवीनीकरण। आदेश में कहा गया है कि इस वीज़ा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे अमेरिकी कामगारों को नुकसान हो रहा था और यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था व सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है।
10. केन्द्रीय मंत्री एल. मुरुगन ने ‘मोदीनॉमिक्स: समावेशी विकास की यात्रा’ पुस्तक का किया विमोचन
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। उन्होंने नई दिल्ली में ‘मोदीनॉमिक्स: समावेशी विकास की यात्रा’ पुस्तक का विमोचन करने के दौरान यह बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने कहा कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की उनकी यात्रा को दर्शाती है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए, श्री मुरुगन ने कहा कि ये योजनाएँ जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू ने सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करने के लिए दस्तावेज़ीकरण और शोध की आवश्यकता पर बल दिया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन और आर्थिक दर्शन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है।
11. केद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने औद्योगिक पार्कों के मानकीकरण के लिए आईपीआरएस 3.0 आरम्भ किया
दशक भर से चल रहे “मेक इन इंडिया” कार्यक्रम की कामयाबी के उत्सव के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने औद्योगिक पार्कों की दक्षता आंकलन प्रणाली (पीआरएस) 3.0 का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग द्वारा एशियन डिवलपमेंट बैंक के सहयोग से तैयार की गई आंकलन प्रणाली का उद्देश्य भारत के औद्योगिक वातावरण को और अधिक मजबूत करना एवं औद्योगिक बुनियादी ढांचे के प्रतिस्पर्धी स्वरूप को विस्तार देना है। श्री गोयल ने बताया कि एनआईसीडीसी के अंतर्गत सरकार 20 ‘प्लग एंड प्ले’ औद्योगिक पार्क एवं स्मार्ट सिटी विकसित कर रही है जिनमें से 4 का निर्माण पूरा भी हो चुका है। साल 2018 में इसके पायलट/प्रायोगिक चरण और साल 2021 में शुरू किए गए आईपीआरएस 2.0 को आगे बढ़ाते हुए नए पैमानों के साथ तीसरे संस्करण को लागू किया गया है। इसमें वहनीयता, पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक संबंधी जुड़ाव, डिजिटल ढांचा, कौशल संपर्क एवं किरायेदारों की समस्याओं की संवेदनशीलता से सुनवाई जैसे तत्व भी शामिल हैं।
12. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारत के डिजिटल व्यापार और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) 2.0 का शुभारंभ किया
मेक इन इंडिया के दशक व्यापी समारोह के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) 2.0 का शुभारंभ किया, जो भारत की डिजिटल रूप से सशक्त, निवेश के लिए तैयार और निर्यात-प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की दिशा में यात्रा को आगे बढ़ाता है। यह प्रणाली वास्तविक समय पर निगरानी और लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन करने, बेहतर योजना बनाने, उच्च दक्षता और लागत में कमी लाने में मदद करेगी। एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज (एनएलडीएसएल) द्वारा विकसित, एलडीबी 2.0 एक महत्वपूर्ण रूप से उन्नत लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है जो मल्टी-मॉडल शिपमेंट दृश्यता सुधार के साथ-साथ गहरे समुद्र से निर्यात कंटेनर ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।
13. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के मानकीकरण के लिए लीड्स 2025 का शुभारंभ किया
मेक इन इंडिया के दशक भर चलने वाले समारोह के अवसर पर, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता (लीड्स) 2025 का शुभारंभ किया। लीड्स 2025, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के मानकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भारत के वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। इस वर्ष, लीड्स दो प्रमुख विशेषताएँ प्रस्तुत कर रहा है: यात्रा समय, ट्रक की गति और प्रतीक्षा अवधि के आधार पर 5-7 प्रमुख गलियारों का प्रदर्शन मूल्यांकन, और प्रमुख सड़क गलियारों पर खंड-वार गति का एपीआई-सक्षम मूल्यांकन। ये उपाय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रसद दक्षता में सुधार करने में मार्गदर्शन के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे।
14. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया पहल के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी किया
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में मेक इन इंडिया पहल के एक दशक पूरा होने के उपलक्ष्य में मेक इन इंडिया स्मारक सिक्का जारी किया। पिछले दस वर्षों में, इस पहल ने निवेश को सुगम बनाया है, नवाचार को प्रोत्साहित किया है, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और भारत को विनिर्माण, डिजाइन तथा नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। श्री गोयल ने शुभारंभ के अवसर पर कहा कि जब प्रधानमंत्री ने 25 सितम्बर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी, तो इसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण, डिजाइन व नवाचार के लिए एक वैश्विक केन्द्र में बदलना था।
15. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने एकीकृत राज्य एवं नगरीय लॉजिस्टिक्स योजनाओं का शुभारंभ किया
मेक इन इंडिया का एक दशक पूरा होने के उपलक्ष्य में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की कई परिवर्तनकारी पहलों का शुभारंभ किया। इनका उद्देश्य परिचालन दक्षता को बढ़ाना और देश में भविष्य के लिए तैयार, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। श्री गोयल ने इस बात की जानकारी दी कि सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से SMILE कार्यक्रम के अंतर्गत आठ राज्यों के आठ शहरों से शुरुआत करते हुए एकीकृत राज्य एवं नगरीय लॉजिस्टिक्स योजनाएँ शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल मौजूदा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे का आकलन करने, कमियों की पहचान करने और दक्षता में सुधार तथा लागत कम करने के लिए रूपरेखा प्रदान करने में सहायता करेगी। डीपीआईआईटी द्वारा संचालित ये पहल, पूरे भारत में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इसकी एक प्रमुख विशेषता एकीकृत राज्य और शहरी लॉजिस्टिक्स योजनाओं का शुभारंभ है, जो स्थानीय लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति को पूरक बनाएगी। डीपीआईआईटी ने पहले ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया है, जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में दक्षता और प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार के लिए मज़बूत ढाँचा प्रदान करते हैं। इन प्रयासों को मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र (स्माइल) कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के तहत एडीबी और भी समर्थन दे रहा है।
JOIN TELEGRAM : https://t.me/guruggkwala
THNKS TO SUPPORT GURUGGKWALA