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1. एनडीए समर्थित सी.पी. राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को मंगलवार को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। उपराष्ट्रपति चुनाव में 98.20 प्रतिशत मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोटर संख्या 788 थी। इसमें 7 पद रिक्त रहने के कारण प्रभावी वोटर संख्या 781 रही। कुल 767 सांसदों ने वोट डाले। परिणामों में राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता वोट मिले, जबकि सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए। कुल 15 वोट अमान्य घोषित किए गए। राज्यसभा महासचिव पी.सी. मोदी ने जानकारी दी कि कुल 13 सांसदों ने मतदान से परहेज किया, जिनमें सात सांसद बीजेडी से, चार बीआरएस से, एक शिरोमणि अकाली दल से और एक निर्दलीय सांसद शामिल थे।
2. भारतीय सेना का एक दल बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़ापद 2025 में भाग लेने के लिए रूस रवाना
भारतीय सेना का एक दल रूस में शुरू हो रहे बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़ापद 2025 में भाग लेने के लिए रवाना हो गया। यह दल बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘जापाद 2025’ में भाग लेगा, जो 10 से 16 सितंबर 2025 तक आयोजित होगा। सात दिन के इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग बढ़ाना, अंतर-संचालन क्षमता में सुधार और पारंपरिक युद्ध तथा आतंकवाद-रोधी अभियानों में रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान का मंच प्रदान करना है।
3. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 : इंदौर सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर
दिल्ली के आईटीओ स्थित इंदिरा पर्यावरण भवन में “स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार एवं वेटलैंड शहर सम्मान समारोह” का आयोजन हुआ। इस मौके पर देशभर के उन शहरों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने वायु गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण संरक्षण और जल-संरक्षण में बेहतरीन काम किया है। इस पुरस्कार में शहरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, 3 से 10 लाख आबादी वाले शहर और 3 लाख से कम आबादी वाले शहर। 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में मध्यप्रदेश का इंदौर शहर लगातार एक बार फिर नंबर-1 रहा। इंदौर को इसके लिए 1.5 करोड़ रुपये नकद इनाम, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया गया। जबलपुर दूसरे स्थान पर रहा जिसे 200 में से 199 अंक मिले और उसे 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश का आगरा और गुजरात का सूरत रहा, दोनों को 200 में से 196 अंक मिले। इन दोनों शहरों को संयुक्त 50 लाख रुपये की राशि में से 25-25 लाख रुपये दिए गए। वहीं 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का अमरावती पहले स्थान पर रहा और उसे 75 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी और मुरादाबाद को 50 लाख रुपये की राशि मिली, जबकि राजस्थान का अलवर तीसरे स्थान पर रहा। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में मध्यप्रदेश का देवास पहले स्थान पर रहा और उसे 35 लाख रुपये का इनाम दिया गया। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश का परवाणू रहा जिसे 25 लाख रुपये मिले, जबकि ओडिशा का अम्दुल शहर तीसरे स्थान पर रहा और उसे 12.5 लाख रुपये की राशि दी गई।
4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का किया सर्वेक्षण, 1500 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़, भूस्खलन और भारी वर्षा से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से हुए कसान की समीक्षा और आकलन के लिए राज्य सरकार के साथ बैठक भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की।
5. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब को 1600 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब को 1600 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह राशि राज्य को पहले दिए गए 12000 करोड़ के अतिरिक्त है। वहीं, राज्य आपदा राहत निधि और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तों को भी अग्रिम तौर पर जारी कर दिया जाएगा। बाढ़ के कारण मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकट परिजन को दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा भी की गई है। प्रधानमंत्री ने पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और नुकसान का आकलन किया। उन्होंने इस क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया।
6. नेपाल: प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने दिया इस्तीफ़ा
नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने युवाओं के देशव्यापी प्रदर्शनों के दौरान 19 लोगों की मौत और 300 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को अपना इस्तीफ़ा सौंपा। तकनीकी रूप से नेपाल में इस समय राष्ट्रपति शासन लग गया है। ओली 1 साल और 2 महीने ही पद पर रह सके।
7. एसएआई एनसीएसएसआर और आईआईटी दिल्ली ने भारत में खेल विज्ञान और नवाचार के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के मार्गदर्शन में भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर) ने मंगलवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ खेल विज्ञान, उन्नत प्रौद्योगिकी और स्वदेशी नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन अंतर-संस्थागत समन्वय को बढ़ावा देगा और स्वदेशी खेल उपकरणों, खेल विज्ञान उपकरणों और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। आयातित उपकरणों पर निर्भरता को कम करके और स्वदेशी समाधानों को अपनाकर, यह पहल भारत सरकार के ‘गर्व से स्वदेशी’ अभियान के अनुरूप है-विशेष रूप से खेल क्षेत्र में।
8. श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुबई में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में ऐतिहासिक यूपीआई-यूपीयू एकीकरण का शुभारंभ किया
केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने दुबई में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई-यूपीयू एकीकरण परियोजना का अनावरण किया। यह दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए सीमा पार प्रेषण में बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। डाक विभाग (डीओपी), एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) द्वारा विकसित यह पहल भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) को यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफ़ॉर्म (आईपी) के साथ एकीकृत करती है। इससे डाक नेटवर्क की पहुंच यूपीआई की गति और सामर्थ्य के साथ जुड़ जाती है।
9. रक्षा नवाचार संगठन ने एडसिल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार – रक्षा नवाचार संगठन (आईडीईएक्स-डीआईओ) ने दोहरे उपयोग वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नए एस्पायर (अनुसंधान और शिक्षा में रणनीतिक प्रगति में तेजी) कार्यक्रम द्वारा संचालित, रक्षा विशेषज्ञता को उभरते एड-टेक समाधानों से जोड़ता है। आईडीईएक्स-डीआईओ रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। वहीं, एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड शिक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। इस साझेदारी का उद्देश्य रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार-आईडेक्स के नवाचार मॉडल को नागरिक क्षेत्र तक विस्तारित करना और चुनौतियों का समाधान करना है। इससे दोनों संगठनों की क्षमताओं तथा विशेषज्ञता का लाभ उठाकर ऐसी नवीन तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा, जो भारत की स्वदेशी क्षमताओं का संवर्धन कर सके। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2018 में शुरू किया गया, आईडीईएक्स रक्षा इको-सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में उभरा है। बहुत कम समय में इसने गति पकड़ी है और इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स के बढ़ते समुदाय को बढ़ावा दिया है।
10. भारत और श्रीलंका ने दुर्घटना और आपातकालीन इकाई के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत और श्रीलंका ने मन्नार के जिला सामान्य अस्पताल में दुर्घटना और आपातकालीन इकाई के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके लिए भारत ने 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपये का अनुदान दिया है। एमओयू पर भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा और स्वास्थ्य सचिव डॉ. अनिल जसिंघे ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नलिंदा जयतिसा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। इस परियोजना में दो मंजिला इकाई का निर्माण और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति होगी, जो आपातकालीन देखभाल में एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा करेगी। इससे समय पर इलाज और अस्पताल में भीड़भाड़ कम होने से जान बचने की उम्मीद है। यह पहल श्रीलंका के स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के व्यापक सहयोग का हिस्सा है, जिसमें सुवा सेरिया 1990 एम्बुलेंस सेवा, उत्तर और पूर्व में अस्पताल उन्नयन तथा डिकोया में 150 बिस्तरों वाला अस्पताल शामिल है।
11. जनजातीय कार्य मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने 76 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
जनजातीय कार्य मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के 76 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों – ईएमआरस(EMRS) में बुनियादी ढांचे के उन्नयन और क्षमता निर्माण के लिए समझौते किए गए। इस संबंध में, नई दिल्ली में सीआईएल और जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम – एनएसटीएफडीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कुल मिलाकर, इस पहल से 30 हजार से अधिक आदिवासी छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो आदिवासी युवाओं के लिए समावेशी, प्रौद्योगिकी-संचालित और समग्र शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
12. एनसीईएल तथा एपीडा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड – एनसीईएल तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण – एपीडा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन एक लचीले और प्रतिस्पर्धी सहकारी निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता सहकारिता तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों की शक्तियों के समन्वय के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से सहकारी समितियां व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से वैश्विक गुणवत्ता मानकों, खाद्य सुरक्षा और निर्यात दस्तावेज़ीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगी।
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