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1. सिविल एविएशन में ट्रेनिंग, अनुसंधान और विकास के लिए भारत-सिंगापुर में समझौता
सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने गुरुवार को कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच साझेदारी साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और गहरे विश्वास पर आधारित है। अनिश्चितता और उथल-पुथल से भरी दुनिया में दोनों देशों के बीच साझेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद लॉरेंस वोंग ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। भारत और सिंगापुर के बीच सिविल एविएशन (India Singapore aviation), ट्रेनिंग, रिसर्च और डिजिटल कनेक्टिविटी पर बड़ा समझौता (Civil aviation agreement) हुआ है। इससे एयर ट्रैवल, टूरिज्म और बिजनेस में तेजी आएगी और एविएशन इंडस्ट्री को नई उड़ान मिलेगी। भारत पहले ही 20 से ज्यादा सिंगापुर निर्मित सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। अब इस सहयोग को और आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। साथ ही, नवी मुंबई में PSA का भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल देश का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सिंगापुर ने चेन्नई में बनने वाले ‘राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र‘ में भारत के साथ साझेदारी स्वीकार की है। इसके तहत सेमीकंडक्टर और एविएशन में स्किल डिवेलपमेंट पर काम होगा।
2. भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त ऋण तंत्र (जेसीएम) पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त ऋण व्यवस्था (जेसीएम) पर जापान सरकार के साथ एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता का पता चलता है और यह पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में एक और मील का पत्थर है। इस महीने की शुरुआत में हस्ताक्षरित एमओसी भारत-जापान सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र – ‘बेहतर भविष्य के लिए हरित ऊर्जा फोकस’ का हिस्सा है – जिस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान प्रकाश डाला। भारत और जापान के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक सहयोग का एक मज़बूत इतिहास रहा है। वर्तमान सहयोग ज्ञापन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन शमन पर भारत और जापान के बीच साझेदारी को मज़बूत करना है। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय नामित एजेंसी (एनडीएआईएपीए) द्वारा अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत अनुमोदित निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियाँ, 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने हेतु भारत की दीर्घकालिक निम्न-कार्बन विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक हैं।
3. भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से शुरू होगा
भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) ब्लॉक के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 1 अक्टूबर 2025 से आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा। यह समझौता न केवल बड़े आर्थिक लाभों का वादा करता है, बल्कि भारत के व्यापार इतिहास में पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी सतत विकास प्रावधान (पर्यावरण, श्रम और मानवाधिकार से जुड़े) भी शामिल करता है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के सदस्य आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड हैं। दोनों पक्षों ने 10 मार्च, 2024 को व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत, ईएफटीए 15 सालों में भारत में 100 अरब डालर का निवेश करेगा, जिससे भारत में दस लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। वहीं स्विस घडि़यों, चाकलेट और कटे-पालिश किए हुए हीरे जैसे कई उत्पाद पर कम या शून्य शुल्क प्रभावी होगा।
4. नीति आयोग ने शुरू किया जिला और ब्लॉक स्तर पर ‘ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव’, 12 जिलों में पायलट प्रोग्राम
स्वतंत्र भारत की विकास योजनाओं के अंतर्गत मानव संसाधन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नीति आयोग द्वारा एडीपी/एबीपी ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इस पहल का औपचारिक शुभारंभ बुधवार को नीति आयोग में किया गया और यह सबसे पहले देश के 12 अस्पिरेशनल जिलों में पायलट स्तर पर लागू की जाएगी। इस कार्यक्रम की देखरेख नेशनल टास्क फोर्स ऑन ब्रेन हेल्थ द्वारा की जाएगी। दुनिया में हर तीन में से एक व्यक्ति ब्रेन-रिलेटेड बीमारियों (मस्तिष्क संबंधी रोगों) से प्रभावित है। यह आंकड़ा इस पहल की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।
5. बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन बौद्ध रीति-रिवाज के साथ किया गया
बिहार के राजगीर में नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन पारम्परिक और बौद्ध रीति-रिवाज के साथ किया गया। राजगीर भगवान बुद्ध की तपोभूमि है। बौद्ध धर्म में इसका काफी महत्व है। इस मंदिर का उद्घाटन भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू और दोनो देशों के प्रतिनिधियों द्वारा भूटानी परम्परा के अनुरूप किया गया।
6. दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायिक अभिलेखों के डिजिटल संरक्षण की शुरुआत की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने मोबाइल ऐप, न्यायिक अधिकारियों के लिए ई-एच आर एम एस पोर्टल, ई-ऑफिस पायलट प्रोजेक्ट, नगर निगम अपीलीय न्यायाधिकरण और किशोर न्याय बोर्ड को ई-कोर्ट प्लेटफॉर्म पर शामिल करने सहित न्यायिक अभिलेखों के डिजिटल संरक्षण की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका को डिजिटल और तकनीकी रूप से सुदृढ बनाना है। इन पोर्टल के शुभारंभ के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी के अध्यक्ष और न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह उपस्थित थीं।
7. भारतीय नौसेना का स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए मिस्र के अलेक्जेंड्रिया पहुंच गया है
भारतीय नौसेना का स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए मिस्र के अलेक्जेंड्रिया पहुंच गया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना की टुकड़ियाँ भी भाग लेंगी। यह अभ्यास 10 सितम्बर तक चलेगा। ब्राइट स्टार 2025 थल, नभ और समुद्री क्षेत्रों में आयोजित होने वाला एक बहुपक्षीय अमरीकी मध्य कमान अभ्यास है। इस अभ्यास से क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग मजबूत होगा साथ ही हाइब्रिड ख़तरों के खिलाफ अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। अभ्यास में अमरीका, मिस्र और भारत के अलावा, सऊदी अरब, कतर, ग्रीस, साइप्रस और इटली की सेनाओं के भी भाग लेने की उम्मीद है।
8. डीपीआईआईटी और आईसीआईसीआई बैंक ने देशभर में स्टार्टअप्स की सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) तथा आईसीआईसीआई बैंक ने देश भर में स्टार्टअप्स और नवप्रवर्तकों को सहायता देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत, आईसीआईसीआई बैंक एक स्टार्टअप एंगेजमेंट कार्यक्रम शुरू करेगा, जिसे स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर होस्ट किया जाएगा। इसे स्टार्टअप इंडिया की व्यापक पहुंच और दृश्यता पहल के साथ सहजता से समेकित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्वीकृति और जागरूकता मिले। आईसीआईसीआई बैंक को संचार पहुंच बढ़ाने, कार्यक्रम की दृश्यता प्रबंधित करने और देशभर में डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के साथ संपर्क स्थापित करने में स्टार्टअप इंडिया सहायता करेगा। यह पहल चुनिंदा स्टार्टअप्स को आईसीआईसीआई बैंक की मुंबई स्थित एक्सेलेरेटर सुविधा (सहायता, सलाह, और अन्य सुविधाएं) प्रदान करेगी, जिसमें समर्पित कार्यस्थल भी शामिल है।
9. श्री पीयूष गोयल ने खान मंत्रालय में सचिव का कार्यभार संभाला
नगालैंड कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी श्री पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाल लिया। इस नियुक्ति से पूर्व वे गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नैटग्रिड) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्यरत थे। श्री गोयल ने श्री वी.एल. कांता राव, आईएएस (1992 बैच) का स्थान लिया है, जो वर्तमान में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत हैं।
10. जस्टिस श्री चंद्रशेखर बॉम्बे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति ने संविधान प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।
11. भारत ने खेलों में उन्नत डोपिंग रोधी परीक्षण के लिए दुर्लभ संदर्भ सामग्री विकसित की
खेलों में डोपिंग रोधी प्रयासों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए औषधि विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाइपर), गुवाहाटी ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) नई दिल्ली के सहयोग से एक दुर्लभ और उच्च शुद्धता वाली संदर्भ सामग्री (आरएम) – मेथेनडिएनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट (एलटीएम) का सफलतापूर्वक विकास किया है। इस संदर्भ सामग्री का औपचारिक शुभारंभ नई दिल्ली में एनडीटीएल की 22वीं शासी निकाय बैठक के दौरान माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने किया गया। संदर्भ सामग्री (आरएम) मादक पदार्थों या उनके मेटाबॉलिट्स के सबसे उच्च शुद्ध और वैज्ञानिक रूप से विशेषता रूप हैं। यह सटीक विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए आवश्यक हैं। डोपिंग रोधी के संदर्भ में ये 450 से अधिक पदार्थों का पता लगाने में महत्वपूर्ण हैं, जो वर्तमान में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा प्रतिबंधित हैं।
12. भारत ने अफगान छात्रों के लिए 2025-26 में 1,000 ई-स्कॉलरशिप की घोषणा की
भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफ़ग़ान नागरिकों के लिए 1,000 ई-छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इसके तहत अफ़ग़ान छात्र नौ भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन कार्यक्रमों की एक विस्तृत शृंखला के लिए आवेदन कर सकते हैं। अफ़ग़ान युवाओं के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के एक महत्त्वपूर्ण प्रयास के तहत, भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफ़ग़ान नागरिकों के लिए 1,000 ई-छात्रवृत्ति की घोषणा की है। यह पहल, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के माध्यम से अफ़ग़ान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (SSSAN) का एक हिस्सा है, जो छात्रों को सरकार के ई-विद्या भारती (e-VB) आई-लर्न पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने की अनुमति देती है। यह घोषणा, 2023-24 और 2024-25 में इसी तरह की छात्रवृत्ति अनुदान के बाद, अफ़ग़ान छात्रों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ाती है। इस योजना के तहत, 18 से 35 वर्ष की आयु के अफगान नागरिक जामिया मिलिया इस्लामिया, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सहित नौ भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन कार्यक्रमों की एक विस्तृत शृंखला के लिए आवेदन कर सकते हैं।
13. डीपीआईआईटी ने स्वास्थ्य सेवा नवाचार इको-सिस्टम को मजबूत करने के लिए फाइजर लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत के स्वास्थ्य सेवा नवाचार इको-सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने फाइजर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य स्टार्टअप्स को वित्तीय और गैर-वित्तीय, दोनों तरह की सहायता प्रदान करके अभिनव स्वास्थ्य सेवा उत्पादों को प्रयोगशाला से बाज़ार तक की यात्रा को गति प्रदान करना है। इस साझेदारी के तहत, पीफाइजर इन्डोवेशन प्रोग्राम, डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए 60 लाख रुपये तक के अनुदान राशि मुहैया कराएगा। इसके साथ ही सोशल अल्फा द्वारा संचालित 18 महीने का एक विशेष इनक्यूबेशन प्रोग्राम (व्यापार या स्टार्टअप को शुरुआती अवस्था में समर्थन) भी चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम नैदानिक सत्यापन, नियामक अनुमोदन और बाज़ार में प्रवेश की रणनीतियों को कवर करते हुए समर्पित गति देना वाला ट्रैक प्रदान करेगा।
14. रूस-चीन ने ‘पावर ऑफ साइबीरिया 2’ गैस पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए
रूस की गज़प्रोम और चीन की चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 (PoS 2) गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस और चीन ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 (PoS 2) गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का नेतृत्व रूसी पक्ष से गज़प्रोम और चीनी पक्ष से चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (सीएनपीसी) कर रहे हैं। यह पाइपलाइन, जो रूस के पश्चिमी साइबेरिया में गैस भंडार को पूर्वी मंगोलिया होते हुए उत्तरी चीन तक पहुँचाएगी, प्रति वर्ष 50 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) गैस की आपूर्ति संभव बनाएगी। नए पावर ऑफ साइबेरिया 2 समझौते के तहत आपूर्ति 30 वर्षों तक चलेगी। इस समझौते का उद्देश्य पूर्वी साइबेरिया से चीन तक जाने वाली मौजूदा पावर ऑफ़ साइबेरिया पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति को 38 अरब घन मीटर (BCM) प्रति वर्ष से बढ़ाकर 44 अरब घन मीटर (BCM) करना है। वर्ष 2022 की शुरुआत में मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण के बाद से यूरोप को रूस का गैस निर्यात ठप हो गया है। पश्चिमी देशों ने क्रेमलिन पर दंडात्मक आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम कर दी है, जिससे पुतिन की युद्ध मशीन के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत बंद हो गया है। इन उपायों ने मॉस्को के वर्षों से चल रहे पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन निर्माण के प्रयास को और भी तीव्र बना दिया है। परिणामस्वरूप, रूस यूरोप को अपने प्रमुख गैस ग्राहक के रूप में बदलने के लिए बीजिंग की ओर रुख करने की कोशिश कर रहा है।
15. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और मर्क ने सेमीकंडक्टर विकास के लिए समझौता किया
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और मर्क (Merck) ने भारत की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अनुरूप है और भारत को एक वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मर्क टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को धोलेरा, गुजरात में बनने वाले फैब्रिकेशन प्लांट (Fab) के लिए उच्च गुणवत्ता वाले समाधान उपलब्ध कराएगा:
- हाई-प्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स
- गैस व केमिकल डिलीवरी सिस्टम
- टर्नकी फैब्रिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर
- AI-संचालित मटेरियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन्स
टाटा को Athinia® प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच मिलेगी, जिससे रियल-टाइम डेटा विश्लेषण और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन संभव होगा।
16. IIT-Madras लगातार सातवें वर्ष एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर
शिक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा (NIRF) ने एक बार फिर से आईआईटी-मद्रास को भारत का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान घोषित किया। लगातार सातवें वर्ष आईआईटी-मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु और आईआईटी-मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस रैंकिंग के 10वें संस्करण में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा, कृषि, अनुसंधान और सतत विकास सहित 17 श्रेणियों में उत्कृष्टता को रेखांकित किया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि NIRF रैंकिंग “विकसित भारत 2047” की दिशा में एक कदम है। उन्होंने “वन नेशन, वन डाटा” नीति लाने की घोषणा की, ताकि रैंकिंग में और पारदर्शिता लाई जा सके।
17. रजित पुन्हानी ने एफएसएसएआई के सीईओ का कार्यभार संभाला
रजित पुन्हानी, बिहार कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी, ने 1 सितम्बर 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पदभार संभाला। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य और नियामक आधुनिकीकरण पर ज़ोर दे रहा है।
18. भारत करेगा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी
नई दिल्ली 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। यह टूर्नामेंट अगस्त 2026 में आयोजित होगा और 17 साल बाद भारत में इसकी वापसी होगी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) ने यह घोषणा पेरिस (2025 चैंपियनशिप) के समापन समारोह के दौरान की। यह निर्णय भारत की वैश्विक खेल गंतव्य के रूप में बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। भारत ने पिछली बार 2009 में हैदराबाद में इस चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी।2026 संस्करण न सिर्फ भारत में वापसी करेगा बल्कि 8 साल बाद (नानजिंग, चीन (2018)) एशिया में वापसी होगी।
19. गगनचुंबी इमारत दिवस 2025: शहरी चमत्कारों का उत्सव
हर वर्ष 3 सितंबर को दुनिया भर केइंजीनियर, वास्तुकार और शहरी प्रेमी गगनचुंबी इमारत दिवस (Skyscraper Day) मनाते हैं। यह दिवस आधुनिक इंजीनियरिंग और वास्तुकला की ऊँचाइयों का जश्न है, जिसमें उन प्रतिष्ठित इमारतों की सराहना की जाती है जो आसमान को छूती हैं और प्रगति, रचनात्मकता तथा मानव महत्वाकांक्षा का प्रतीक हैं। 3 सितंबर का महत्व अमेरिकी वास्तुकार लुईस एच. सुलिवन के जन्मदिन से जुड़ा है, जिन्हें “गगनचुंबी इमारतों के जनक” कहा जाता है।
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