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1. जयपुर मेट्रो फेज-2 को मंजूरी, 13,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट
केंद्र सरकार ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण (Phase-2) को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 13,037 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी और शहर की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने में बड़ा योगदान देगी। इस योजना के तहत 41 किलोमीटर लंबा नॉर्थ–साउथ कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक जाएगा। इसमें कुल 36 मेट्रो स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट को Rajasthan Metro Rail Corporation Limited लागू करेगा, जो केंद्र और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। यह नया मेट्रो कॉरिडोर जयपुर के कई प्रमुख इलाकों को जोड़ेगा, जैसे:
- सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया
- वीकेआईए (औद्योगिक क्षेत्र)
- जयपुर एयरपोर्ट
- टोंक रोड
- एसएमएस अस्पताल और स्टेडियम
- अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर
एयरपोर्ट क्षेत्र में कुछ स्टेशन भूमिगत (अंडरग्राउंड) बनाए जाएंगे। यह नया कॉरिडोर पहले से चल रहे मेट्रो फेज-1 से भी जुड़ा होगा, जिससे पूरे शहर में एक बेहतर और जुड़ा हुआ मेट्रो नेटवर्क तैयार होगा। अभी जयपुर मेट्रो के पहले चरण (Phase-1) में रोजाना करीब 60,000 यात्री सफर करते हैं। फेज-2 शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य है और यह जयपुर को एक आधुनिक और बेहतर शहर बनाने में मदद करेगा।
2. राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर 79,459 करोड़
केंद्र सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर (बालोतरा) जिले के पचपदरा में बन रही एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) परियोजना की लागत बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट समिति ने इस परियोजना की लागत 43,129 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी है। इस परियोजना में Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) अतिरिक्त 8,962 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके बाद HPCL का कुल निवेश बढ़कर 19,600 करोड़ रुपये हो जाएगा। यह रिफाइनरी एक बड़ा और आधुनिक प्रोजेक्ट है, जिसमें पेट्रोलियम के साथ-साथ पेट्रोकेमिकल उत्पाद भी बनाए जाएंगे। इसमें हर साल:
- 1 मिलियन टन पेट्रोल
- 4 मिलियन टन डीजल
- 1 मिलियन टन पॉलीप्रोपाइलीन
- 0.5 मिलियन टन LLDPE
- 0.5 मिलियन टन HDPE
- 0.4 मिलियन टन बेंजीन, टोल्यून और ब्यूटाडीन।
जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद तैयार होंगे, जो ट्रांसपोर्ट, फार्मा, पेंट और पैकेजिंग उद्योग के लिए जरूरी हैं। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी और पेट्रोकेमिकल्स के आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह प्रोजेक्ट 1 जुलाई 2026 तक चालू होने का लक्ष्य रखा गया है। यह रिफाइनरी 9 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली ग्रीनफील्ड परियोजना है और इसे HPCL Rajasthan Refinery Limited द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें HPCL की 74% और राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा में रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे
3. खरीफ 2026 के लिए उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2026 (01 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दे दी है। उर्वरक विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, खरीफ 2026 के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 41,533.81 करोड़ रुपये होगी। यह खरीफ 2025 के 37,216.15 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 4,317 करोड़ रुपये अधिक है। किसानों को सब्सिडी के तहत सस्ती, किफायती और उचित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया गया है। P&K उर्वरकों (जिसमें DAP और NPKS ग्रेड शामिल हैं) पर सब्सिडी स्वीकृत दरों के अनुसार दी जाएगी। यह दरें 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगी। इसका उद्देश्य किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
4. मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अरुणाचल में 26,000 करोड़ का हाइड्रो प्रोजेक्ट मंजूर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने अरुणाचल प्रदेश के कामले, क्रा दादी और कुरुंग कुमे जिलों में 1720 मेगावाट क्षमता वाले कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (HEP) के निर्माण के लिए 26,069.50 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को पूरा करने की अनुमानित अवधि 96 महीने (8 साल) रखी गई है। यह परियोजना 8 x 210 मेगावाट और 1 x 40 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ 6870 मिलियन यूनिट (MU) बिजली उत्पादन करेगी। इस प्रोजेक्ट से अरुणाचल प्रदेश में बिजली आपूर्ति मजबूत होगी, पीक डिमांड मैनेजमेंट में मदद मिलेगी, राष्ट्रीय ग्रिड संतुलन को समर्थन मिलेगा और ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी। कमला HEP के अलावा, NHPC Limited द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अन्य प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं सुबनसिरी लोअर (2000 MW), दिबांग मल्टीपर्पज (2880 MW) निर्माणाधीन हैं, जबकि एटालिन (3097 MW) परियोजना प्रस्तावित है। कमला HEP को NHPC Limited और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम (JV) के माध्यम से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए:
- 4,743.98 करोड़ रुपये बाढ़ नियंत्रण (फ्लड मॉडरेशन) के लिए देगी
- 1,340 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे (सड़क, पुल, ट्रांसमिशन) के लिए देगी
- 750 करोड़ रुपये राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में देगी
राज्य सरकार को इस परियोजना से 12% मुफ्त बिजली मिलेगी और अतिरिक्त 1% राजस्व स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) के लिए निर्धारित होगा।
5. अरुणाचल में 1200 मेगावाट जलविद्युत परियोजना को मंजूरी
केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट क्षमता वाली कलई-II जलविद्युत परियोजना (Hydro Electric Project) को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर कुल 14,105.83 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट समिति ने इस निवेश को मंजूरी दी। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में लोहित नदी पर बनाई जाएगी। इसे पूरा करने में लगभग 78 महीने लगेंगे। इस प्रोजेक्ट की कुल क्षमता 1200 मेगावाट होगी और इससे हर साल करीब 4,852.95 मिलियन यूनिट (MU) बिजली उत्पादन होने की उम्मीद है। यह लोहित बेसिन का पहला जलविद्युत प्रोजेक्ट होगा। इससे राज्य में बिजली आपूर्ति मजबूत होगी, पीक समय में बिजली की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में भी योगदान मिलेगा। इस परियोजना को THDC India Limited और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 599.88 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर (सड़क, पुल और ट्रांसमिशन लाइन) के लिए देगी, जबकि राज्य की हिस्सेदारी के लिए 750 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इस परियोजना से राज्य को 12% मुफ्त बिजली मिलेगी, साथ ही 1% बिजली स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (LADF) के लिए दी जाएगी।
6. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना – पीएमएमवाई के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। यह केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वित्तपोषित न हो रहे सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को वित्तपोषण प्रदान करना है। गिरवी रखने की बाध्यता को समाप्त करके और पहुंच को सरल बनाकर, मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर उद्यमिता के एक नए युग की नींव रखी।
7. विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.6% किया
विश्व बैंक ने मजबूत घरेलू मांग और मुक्त व्यापार समझौतों के कारण मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत में विकास दर का पूर्वानुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। विश्व बैंक ने उम्मीद जताई है कि दक्षिण एशिया में भारत विकास का प्रमुख इंजन बना रहेगा। मजबूत घरेलू मांग और निर्यात लचीलेपन के कारण भारत में विकास दर वित्त वर्ष 2025 के 7.1% से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 7.6% हो जाने का अनुमान है। कम मुद्रास्फीति और वस्तु तथा सेवा कर के युक्तिकरण के कारण निजी उपभोग वृद्धि विशेष रूप से सुदृढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2027 के पहली छमाही में उपभोक्ता मामलों को समर्थन देने के लिए जीएसटी दरें जारी रहनी चाहिए। वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि से कीमतों पर दबाव बढ़ने और परिवारों की व्यय योग्य आय सीमित होने की आशंका है।
8. भारत ने वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले 33वें पक्षकारों के सम्मेलन की मेजबानी के अपने प्रस्ताव को वापस लिया
भारत ने वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले 33वें पक्षकारों के सम्मेलन- सी.ओ.पी-33 की मेजबानी के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन-यू.एन.एफ.सी.सी.सी के अंर्तगत आयोजित किया जाता है। इस निर्णय की जानकारी 2 अप्रैल को एशिया-प्रशांत समूह को दी गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिसंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में सी.ओ.पी-28 के उच्च स्तरीय खंड के उद्घाटन के अवसर पर अपने विशेष संबोधन में इस प्रस्ताव को रखा था।
9. केंद्रीय विधुत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने विश्व के सबसे बड़े विद्युत शो, इलेक्रमा 2027 के 17वें संस्करण का औपचारिक किया शुभारंभ
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने नई दिल्ली मेंविश्व के सबसे बड़े विद्युत शो, इलेक्रमा 2027 के 17वें संस्करण का औपचारिक शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता संघ द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान इलेक्रमा 2027 के लोगो का भी अनावरण किया। पांच दिवसीय यह आयोजन अगले वर्ष 20 फरवरी से 24 फरवरी तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। इस संस्करण में जर्मनी भागीदार देश होगा। इलेक्रमा भारतीय विद्युत उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख प्रदर्शन है और विद्युत एवं संबद्ध उपकरण उद्योग का सबसे बड़ा स्वतंत्र शो है।
10. भारतीय सेना का दल भारत-मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास, साइक्लोन-IV में भाग लेने के लिए रवाना
भारतीय सेना का एक दल भारत-मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास, साइक्लोन-IV के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए मिस्र के लिए रवाना हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह अभ्यास 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक मिस्र के अंशास में आयोजित किया जाएगा। भारतीय दल में विशेष बल इकाइयों के 25 जवान शामिल हैं, जो मिस्र के समकक्ष बलों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना क्षमताओं को मजबूत करना और विशेष अभियानों में श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों के आदान-प्रदान के माध्यम से आपसी समन्वय और कार्यकुशलता को बढ़ाना है।
11. उत्तराखंड: टिहरी में आईटीबीपी द्वारा आयोजित 25वां अखिल भारतीय जल क्रीड़ा क्लस्टर शुरु
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) द्वारा आयोजित 25वां अखिल भारतीय जल क्रीड़ा क्लस्टर उत्तराखंड के टिहरी जिले के वसाई में शुरू होने जा रहा है। यह पांच दिवसीय आयोजन इस माह की 12 तारीख तक चलेगा। आईटीबीपी के महानिरीक्षक मनु महाराज ने कहा कि देश भर से 19 टीमें कैनोइंग, रोइंग और कयाकिंग सहित 52 स्पर्धाओं में भाग लेंगी। राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों के चार सौ 40 से अधिक जवान भाग लेंगे। इनमें 130 महिलाएं और 310 पुरुष शामिल हैं। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजन का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे।
12. तेलंगाना सरकार ने कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित किया
तेलंगाना सरकार ने गैर-संक्रामक रोगों के बढ़ते बोझ की निगरानी के लिए एक सशक्त प्रणाली स्थापित करने हेतु राज्य भर में कैंसर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग ने सरकारी और निजी अस्पतालों, निदान प्रयोगशालाओं और क्लीनिकों सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को अब एक महीने के भीतर निदान किए गए कैंसर के मामलों की रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। एकत्रित की गई सभी रोगी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।
13. देश में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 150 गीगावाट के पार
देश ने पिछले वित्त वर्ष में गैर-जीवाश्म ईंधन से 55 गीगावाट से अधिक का उत्पादन किया है। नई दिल्ली में वर्ष 2025-26 में नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए,नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि देश में अब तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल 283 गीगावाट से अधिक का उत्पादन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के मामले मेंभारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि देश ने सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता में 150 गीगावाट का आंकड़ा भी पार कर लिया है। श्री जोशी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले वित्त वर्ष में लगभग 45 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक सौर क्षमता वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2024-25 के लगभग 23 गीगावाट के पिछले रिकॉर्ड से लगभग दोगुनी है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले साल जून में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी कुल विद्युत क्षमता का 50 प्रतिशत हासिल कर लिया है, जो वर्ष 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले है।
14. आरबीआई ने जारी की द्विमासिक मौद्रिक नीति, रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं
भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखा है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई के गर्वनर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने तटस्थ रुख अपनाते हुए सर्वसम्मति से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। स्टेंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी रेट पांच प्रतिशत और मार्जनल स्टेंडिंग फैसिलिटी रेट तथा बैंक रेट को 5.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। गवर्नर की अध्यक्षता में समिति की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। मौद्रिक नीति समिति ने पिछले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी 7.6 प्रतिशत और चालू वित्त वर्ष के लिए 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ऊर्जा की लगातार बढ़ती कीमतें और संभावित अल नीनो की स्थिति से महंगाई बढ़ने की आशंका है।
15. ग्रीस ने अगले साल जनवरी से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की
ग्रीस ने अगले साल जनवरी से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोटाकिस ने कहा कि यह कदम युवाओं में बढ़ती चिंता और नींद की समस्याओं के साथ-साथ सोशल मीडिया की लत लगाने वाली प्रकृति से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्पेन उन देशों में शामिल हैं जो इसी तरह के प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लागू करने पर विचार-विमर्श शुरू किया है, जबकि आयरलैंड और डेनमार्क भी इसी तरह के उपायों पर विचार कर रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने सोशल मीडिया को 16 साल से कम उम्र के लोगों के अकाउंट हटाने या भारी जुर्माने का सामना करने का आदेश दिया। मित्सोटाकिस ने यह भी कहा कि ग्रीस यूरोपीय स्तर पर कार्रवाई के लिए प्रयास करेगा।
16. भारतीय युद्धपोत ‘त्रिकंड’ पहुंचा केन्या, सौंपी 100 राइफल व 50 हजार गोलियां
भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन गाइडेड प्रक्षेपास्त्र युद्धपोत ‘त्रिकंद’ केन्या में प्रवेश कर चुका है। यह भारतीय युद्धपोत केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पर पहुंचा है। यहां भारत ने 100 राइफल और करीब 50 हजार गोलियां केन्या को दी हैं। भारत केन्याई रक्षा बलों को एमआरआई मशीन भी मुहैया कराएगा। दरअसल इस अत्याधुनिक युद्धपोत के केन्या आगमन का उद्देश्य भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना व दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। बुधवार को इस विषय में जानकारी देते हुए नौसेना ने बताया कि युद्धपोत ‘त्रिकंद’ दक्षिण-पश्चिम हिन्द महासागर क्षेत्र में अपनी ऑपरेशनल तैनाती के तहत यहां आया है। यह दौरा पश्चिमी नौसैनिक कमान के कमांडर-इन-चीफ उप-नौसेनाध्यक्ष कृष्णा स्वामीनाथन की केन्या यात्रा के साथ हो रहा है।
17. देशभर में 9 से 23 अप्रैल तक मनाया जाएगा 8वां पोषण पखवाड़ा
केंद्र सरकार मिशन पोषण 2.0 के तहत पूरे देश में 8वां पोषण पखवाड़ा आयोजित करने जा रही है। यह अभियान 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इस बार का मुख्य विषय है – “जीवन के पहले छह वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना”। इसी के साथ सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों के शुरुआती बचपन (0-6 वर्ष) में उनके मस्तिष्क का सर्वोत्तम विकास सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनकी शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक क्षमता की मजबूत नींव तैयार हो सके। यह अभियान ‘कुपोषण मुक्त भारत’ के लक्ष्य को मजबूत करने के साथ-साथ जन-जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देगा।
18. ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने 2 गोल्ड जीते
7 अप्रैल को ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाज पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली की जोड़ी ने 10मी एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। भारत ने फाइनल मुकाबले में चीन की जोड़ी कियानसुन याओ और काई हू ने को हराया। पलक ने 2023 में 18 सालों में पहली बार एशियाई गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था। 2024 में पलक ने पेरिस ओलिंपिक टीम में भी क्वालीफाई किया था। वहीं, 2024 में मुकेश ने 25 मीटर पिस्टल में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता था। मुकेश ने 2026 में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में गोल्ड जीता था। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 4 से 13 अप्रैल तक स्पेन के ग्रेनाडा के लास गैबियास शूटिंग सेंटर में हो रहा है।
19. पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन
8 अप्रैल को पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन हो गया। मोहसिना 93 साल की थीं और मेरठ से 2 बार सांसद रहीं थीं। मोहसिना साल 1980 और 1984 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से सांसद चुनी गईं थीं। मोहसिना किदवई मेरठ की पहली और अब तक की अकेली महिला सांसद हैं। मोहसिना ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। 1984 से 86 तक मोहसिना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शहरी विकास मंत्री रहीं। मोहसिना 1986 में पर्यटन मंत्री बनीं और 1989 में परिवहन और ग्रामीण विकास मंत्री रहीं। मोहसिना 2004 से 2010 और 2010 से 2016 तक राज्यसभा की सदस्य भी रहीं।
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