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1. भारतीय पत्रकारों ने साइबर अपराध के खुलासे के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता
दो भारतीय पत्रकारों ने भारत में साइबर अपराध को उजागर करने वाली एक खोजी रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता है। आनंद आरके और सुपना शर्मा को नैटली ओबिको पियर्सन के साथ सोमवार को ‘इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री’ श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की गई उनकी रिपोर्ट के लिए मिला। एक और भारतीय पत्रकार देवज्योत घोषाल इसी श्रेणी में फाइनलिस्ट रहे। उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया में साइबर अपराध और मानव तस्करी का खुलासा किया था। इस काम में अपराधी भारत समेत कई देशों के लोगों को फंसाकर कैंपों में कैद कर लेते हैं और उनसे दूसरे देशों के लोगों के साथ धोखाधड़ी करवाते हैं। वे बैंकॉक में रहते हैं। हनोई में रहने वाले रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल ने ‘इंटरनेशनल रिपोर्टिंग’ श्रेणी में पुरस्कार जीता। उन्होंने अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे गुप्त निगरानी उपकरणों की जांच की थी। ये उपकरण पहले सिलिकॉन वैली में बनाए गए थे और बाद में चीन में और विकसित किए गए। इस रिपोर्ट सीरीज में यह भी बताया गया कि चीन और अन्य देश इन उपकरणों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के सबसे बड़े पत्रकारिता पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कारों का संचालन यहां कोलंबिया विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म द्वारा किया जाता है। आनंद मुंबई के एक इलस्ट्रेटर और विज़ुअल आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। वहीं, सुपर्णा शर्मा भारत में एक फ्रीलांस खोजी पत्रकार हैं।
2. सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) को वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में 4 की वृद्धि अर्थात् 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने का प्रावधान है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से सर्वोच्च न्यायालय अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा, जिससे त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के वेतन और अन्य सुविधाओं पर होने वाला व्यय भारत की संचित निधि से पूरा किया जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और संसद के कानून द्वारा अधिक संख्या निर्धारित न किए जाने तक सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम, 1956 के तहत एक अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम की धारा 2 में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) 10 निर्धारित की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1960, द्वारा बढ़ाकर 13 कर दिया गया था और सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1977, द्वारा बढ़ाकर 17 कर दिया गया था। हालांकि, मंत्रिमंडल द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) 1979 के अंत तक 15 न्यायाधीशों तक सीमित थी, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर इस सीमा को हटा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1986 ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 कर दी। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2008 ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को मूल अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से संशोधन करके अंतिम बार 30 से बढ़ाकर 33 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) कर दिया गया था।
3. केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए पांच हजार छह सौ 59 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन कपास कांती को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मिशन सरकार के 5-एफ विजन (खेत से रेशा, रेशे से कारखाने, कारखाने से फैशन और फैशन से विदेश तक-फार्म टू फाइबर टू फैक्टरी टू फेशन टू फॉरेन) के अनुरूप है। यह कपास उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है। इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे वर्ष 2030-31 तक कपास उत्पादन बढ़कर 498 लाख गांठ तक पहुंचने की संभावना है। इससे आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत, सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सौ प्रतिशत ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर-सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90 प्रतिशत गारंटी दी जाएगी।
4. कैबिनेट ने गुजरात के वडीनार में अत्याधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने मंगलवार को गुजरात के वडीनार में अत्याधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दे दी है।इस परियोजना से जहाज मरम्मत, रसद और सहायक उद्योगों में लगभग 290 प्रत्यक्ष और लगभग 1,100 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है, साथ ही यह एक व्यापक समुद्री औद्योगिक इकोसिस्टम को भी बढ़ावा देगी। यह पहल क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान देगी और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक समुद्री उद्देश्यों का समर्थन करेगी। प्रोजेक्ट राष्ट्रीय जहाज मरम्मत प्रणाली के विस्तार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण (डीपीए) और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा संयुक्त रूप से 1,570 करोड़ रुपये के निवेश से कार्यान्वित किया जाएगा। यह परियोजना एक ब्राउनफील्ड सुविधा के रूप में योजनाबद्ध है, जिसमें 650 मीटर का जेटी, दो बड़े फ्लोटिंग ड्राई डॉक, कार्यशालाएं और संबंधित समुद्री अवसंरचना शामिल हैं।
5. कैबिनेट ने दो और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत दो नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। ये दोनों प्रोजेक्ट गुजरात में लगाए जाएंगे, जिनमें कुल मिलाकर करीब 3,936 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन प्रोजेक्ट्स से लगभग 2,230 कुशल लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इनमें से एक प्रोजेक्ट देश की पहली कमर्शियल मिनी/माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले फैसिलिटी होगी, जो गैलियम नाइट्राइड (जीएएन) तकनीक पर आधारित होगी। इसके अलावा एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी। पहला बड़ा प्रोजेक्ट क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड द्वारागुजरात के धोलेरा में विकसित किया जाएगा। यह प्लांट कंपाउंड सेमीकंडक्टर निर्माण, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) पर काम करेगा, जिसमें खास फोकस मिनी/माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल बनाने पर रहेगा। यह यूनिट जीएएन फाउंड्री सेवाएं भी देगी और हर साल 72,000 वर्ग मीटर डिस्प्ले पैनल और 24,000 आरजीबी वेफर्स का उत्पादन करेगी। इनका उपयोग टीवी, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल डिस्प्ले, स्मार्टवॉच और एक्सआर (एक्सटेंडेड रियलिटी) जैसे नए टेक्नोलॉजी डिवाइस में होगा।दूसरा प्रोजेक्ट सुची सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सूरत में लगाया जाएगा। यह एक आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) यूनिट होगी, जिसमें हर साल 1,033 मिलियन से ज्यादा चिप्स का उत्पादन किया जाएगा। ये चिप्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग सर्किट्स और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में इस्तेमाल होंगे, जिससे ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर को फायदा मिलेगा। इन दो नए प्रोजेक्ट्स के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कुल प्रोजेक्ट्स की संख्या 12 हो गई है और कुल निवेश करीब 1.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
6. रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 1,400 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ पांच ग्राउंड-बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें 72 %स्वदेशी उपकरण शामिल है। इस प्रणाली से भारतीय सेना की इकाइयों का आधुनिकीकरण होगा और यह देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण तंत्र को सुदृढ़ बनाएगा।
7. वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे
वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह यात्रा भारत और वियतनाम के बीच बहुआयामी और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करेगी। इससे पहले, वियतनाम के राष्ट्रपति बोधगया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने वियतनामी मठ का भी दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया।
8. यूआईडीएआई और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच 5 वर्षीय सहयोग समझौता
यूआईडीएआई (Unique Identification Authority of India) और एनएफएसयू (National Forensic Sciences University) ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक को मजबूत बनाने के लिए आपसी सहयोग शुरू किया है। इस साझेदारी के तहत दोनों संस्थानों के बीच पांच वर्षों के लिए एक समझौता किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को और सुरक्षित बनाना है। यह सहयोग छह प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा, जिनमें साइबर सुरक्षा ऑडिट, फॉरेंसिक अनुसंधान, तकनीकी सहायता, शैक्षणिक विकास, सूचना सुरक्षा और नई तकनीकों पर शोध शामिल हैं। समझौते के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, डीपफेक पहचान और क्रिप्टोग्राफी जैसी उभरती तकनीकों पर संयुक्त शोध किया जाएगा। साथ ही छात्रों के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे। समझौते का आदान-प्रदान यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा और एनएफएसयू के प्रोफेसर एस. ओ. जुनारे के बीच हुआ। इस अवसर पर दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
9. प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने दिल्ली में ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन किया
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने दिल्ली में ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस-बीसीआई: तंत्रिका संबंधी सीमाओं का विस्तार और इसके रणनीतिक निहितार्थ विषय पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय द्वारा संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसमें भविष्य के युद्ध में बीसीआई की भूमिका, मानव-मशीन एकीकरण और स्वदेशी नवाचार पर चर्चा की गई।
10. 5 राज्यों के विधान सभा चुनाव के रिजल्ट घोषित
5 मई को पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। इसमें 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। पश्चिम बंगाल में 293 सीट का रिजल्ट जारी हुआ और पहली बार बीजेपी को 207 सीटों के साथ बहुमत मिला। पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट के चुनाव रद्द कर दिए गए थे, जिसपर 21 मई को दोबारा मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 3 बार से सत्ता में रहीं ममता बेनर्जी की पार्टी TMC हार गई। तमिलनाडु में 234 सीटों पर चुनाव हुआ था और जहां एक्टर विजय की TVK पार्टी ने 108 सीटें जीती। असम में 126 सीटों पर चुनाव हुआ। भाजपा ने 89 पर चुनाव लड़ा और 82 सीटें जीतीं। भाजपा लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी।।केरलम में 140 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 62 सीटें जीतीं। वहीं, पुडुचेरी में NDA की मौजूदा सरकार की वापसी हुई।
11. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट से निवेश होगा आसान, NSE ने लॉन्च किया EGR
भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) लॉन्च करने की घोषणा की है, जो भारत के गोल्ड मार्केट को ज्यादा पारदर्शी, संगठित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह नई व्यवस्था 4 मई 2026 से लागू हो गई है और इसका उद्देश्य फिजिकल गोल्ड और फाइनेंशियल मार्केट के बीच की दूरी को कम करना है। EGR एक तरह की डिजिटल सिक्योरिटी होती है, जो असली सोने के मालिकाना हक को दर्शाती है। यह सोना Securities and Exchange Board of India (SEBI) से मान्यता प्राप्त वॉल्ट्स में सुरक्षित रखा जाता है और निवेशक इसे डिमैट फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं। लॉन्च के दौरान NSE ने 1000 ग्राम के सोने के बार को डिजिटल रूप में बदलकर (डिमैटेरियलाइज करके) EGR में कन्वर्ट करने का सफल प्रदर्शन भी किया, जो इस सिस्टम की क्षमता को दिखाता है। EGR की खास बात यह है कि:
- निवेशक सोना डिजिटल रूप में रख सकते हैं
- जरूरत पड़ने पर इसे फिजिकल गोल्ड में बदल सकते हैं
- कम मात्रा में भी निवेश संभव होगा
- ट्रेडिंग बिल्कुल शेयर बाजार की तरह आसान होगी
12. मलयाली एक्टर संतोष नायर का निधन
4 मई को प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता संतोष नायर का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। वे 66 साल के थे। संतोष नायर ने 1982 में फिल्म ‘इथु नजंगलुडे कथा’ से अपने करियर की शुरुआत की थी। संतोष ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आए। संतोष की आखिरी फिल्म मोहिनीअट्टम है, जो हाल ही में 10 अप्रैल को रिलीज हुई है और अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है।
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