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1.पीएम मोदी को ब्यूनस आयर्स में विशेष सम्मान ‘की टू द सिटी’ से नवाजा गया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को (स्थानीय समयानुसार) अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक विशेष सम्मान से नवाजा गया। उन्हें शहर की ‘Key to the City’ (शहर की चाबी) भेंट की गई, जो भारत और अर्जेंटीना के बीच गहरी मित्रता और विश्वास का प्रतीक है। यह सम्मान उन्हें ब्यूनस आयर्स के सिटी गवर्नमेंट के प्रमुख जॉर्ज मैकरी ने सौंपा। यह सम्मान विश्व के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही दिया जाता है जो किसी शहर के साथ विशेष संबंध बनाते हैं या उस शहर में सांस्कृतिक, राजनीतिक या आर्थिक जुड़ाव बढ़ाते हैं। गौरतलब है कि अर्जेंटीना, प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा का तीसरा चरण है। इससे पहले वे घाना और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की यात्रा कर चुके हैं। इसके बाद वे ब्राजील में होने वाले 17वें BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और फिर नामीबिया जाएंगे। पीएम मोदी की यह यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति को नई दिशा देने और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
2. भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो में बुनियादी ढांचे और फार्मास्यूटिकल्स सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ऑफ स्पेन के प्रतिष्ठित रेड हाउस में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर के साथ व्यापक वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने बुनियादी ढांचे और फार्मास्यूटिकल्स सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने और आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और कृषि अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने आतंकवाद से निपटने की वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। श्री मोदी ने भारत-कैरिकॉम संबंधों और ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
3. विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में किया शामिल
विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिनी सूचकांक 25 दशमलव पांच है और यह भारत को विश्व में आर्थिक दृष्टि से चौथा सर्वाधिक समतावादी देश बनाता है। पहले तीन देश स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस हैं। गिनी सूचकांक से जाना जा सकता है कि किसी देश में किस प्रकार लोगों के बीच समान रूप से आय, सम्पत्ति और खपत का बटवारा होता है। भारत को मामूली रूप से विषमता वाले श्रेणी में शामिल किया गया है जिनका गिनी सूचकांक 25 से 30 के बीच होता है। भारत कम विषमता वाली श्रेणी में शामिल होने से कुछ ही दूर है। इस श्रेणी में 24 दशमलव एक गिनी सूचकांक के साथ स्लोवाक गणराज्य, 24 दशमलव तीन सूचकांक के साथ स्लोवेनिया और 24 दशमलव चार सूचकांक के साथ बेलारूस जैसे देश हैं। इन तीनों के अलावा भारत का सूचकांक उन सभी अन्य 167 देशों से बेहतर है जिनके बारे में विश्व बैंक ने आंकडे जारी किए हैं। भारत का सूचकांक चीन के 35 दशमलव सात से बहुत कम है और अमरीका के 41 दशमलव आठ से बहुत ही ज्यादा कम है। आर्थिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत की यात्रा जारी है। 2011 में भारत का गिनी सूचकांक 28 दशमलव आठ था जो 2025 में 25 दशमलव पांच हो गया है। यह आंकडे दर्शाते हैं कि भारत आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक समानता की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है।
4. गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कार्यक्रम के दौरान श्री शाह ने कहा कि पिछले चार वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने 60 नए उपाय शुरू किए हैं। करोड़ों गरीब और ग्रामीण लोगों के जीवन में आशा का संचार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन से करीब 40 लाख कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण, सहकारी विकास रणनीति और अनुसंधान जैसे कार्य करेगा। साथ ही, यह विश्वविद्यालय न केवल सहकारी कर्मचारी तैयार करेगा बल्कि त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी तैयार करेगा, जो सहकारी क्षेत्र का अध्ययन और नेतृत्व करेंगे।
5. इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित
इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और वैश्विक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उभरते भारत की स्वास्थ्य नीति और चिकित्सा परिदृश्य पर भी प्रकाश डाला। सम्मेलन में भारत, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया और ब्रिटेन के चिकित्सक और शोधकर्ता भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य आंतरिक चिकित्सा के भविष्य पर चर्चा करना है। यह चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को भी एक नया आयाम देगा।
6. कोयला मंत्रालय सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचा रिक्लेम (RECLAIM) लॉन्च करेगा
कोयला मंत्रालय सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचा- रिक्लेम (RECLAIM) का शुभारंभ करने जा रहा है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी 4 जुलाई, 2025 को इसका शुभारंभ करेंगे। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कोयला नियंत्रक संगठन ने हार्टफुलनेस संस्थान के साथ मिलकर इस व्यापक सामुदायिक विकास ढांचे को विकसित किया है। विशेष रूप से, इसे खदानों के बंद होने के बाद प्रभावित समुदायों लिए तैयार किया गया है। खदानों के बंद होने से भू-दृश्य और स्थानीय आजीविका दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और इसलिए यह ढांचा, दशकों से खनन कार्यों के साथ-साथ विकसित हुए समुदायों के लिए न्यायसंगत और टिकाऊ बदलाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ढांचा जिसे रिक्लेम कहा जाता है, खदान बंद होने और बंद होने के बाद के चरणों में समावेशी सामुदायिक सहभागिता और विकास के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। बदलाव की इस प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए यह ढांचा एक व्यावहारिक व चरण-दर-चरण दृष्टिकोण प्रदान करता है।
7. पीएम मित्रा योजना के तहत विरुधुनगर बनेगा वैश्विक टेक्सटाइल हब
भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर में ₹1,900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है, जो वैश्विक कपड़ा उद्योग में भारत की स्थिति को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 1,052 एकड़ में फैले इस मेगा पार्क में 10,000 बिस्तरों वाला डॉरमेट्री और 1.3 मिलियन वर्ग फ़ीट से ज़्यादा रेडी-टू-यूज़ औद्योगिक स्थान सहित अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा होगा। तकनीकी वस्त्र और टिकाऊ परिधान निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इस पार्क से 2026 तक ₹10,000 करोड़ का निवेश आने और एक लाख से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
8. केंद्र सरकार ने पुल, फ्लाईओवर, सुरंग वाले राजमार्गों के लिए टोल रेट्स में 50 प्रतिशत तक की कटौती की
केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ हिस्सों पर टोल रेट्स में 50 प्रतिशत तक की कमी की है। इन हिस्सों में सुरंग, पुल, फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड जैसे स्ट्रक्चर शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य यात्रा की लागत को कम करना और सड़क यात्रा को लोगों के लिए अधिक किफायती बनाना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन किया है और टोल चार्ज की गणना के लिए एक नया फॉर्मूला अधिसूचित किया है। नए नियम के अनुसार, अब टोल की गणना इस तरह से की जाएगी कि राजमार्ग के उन हिस्सों पर शुल्क में कमी आएगी, जिनमें मुख्य रूप से महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी हिस्से में फ्लाईओवर या सुरंग जैसे स्ट्रक्चर शामिल हैं तो टोल की गणना या तो स्ट्रक्चर की लंबाई का दस गुना या राजमार्ग खंड की कुल लंबाई का पांच गुना दोनों में से कम मूल्य के आधार पर की जाएगी।
9. माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद पाकिस्तान में बंद किया अपना संचालन
वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वैश्विक पुनर्गठन योजना के तहत 25 साल बाद आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में अपना परिचालन बंद कर दिया है। कंपनी ने क्लाउड-आधारित, साझेदार-नेतृत्व वाले मॉडल में बदलाव और वैश्विक स्तर पर 9000 से अधिक नौकरियों में कटौती के कारण व्यापक कार्यबल कटौती का हवाला देते हुए इस कदम की घोषणा की। पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व प्रमुख जवाद रहमान ने बंद की पुष्टि की और इस निर्णय को पाकिस्तान की चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थितियों, राजनीतिक अस्थिरता, उच्च करों, मुद्रा संबंधी मुद्दों और व्यापार प्रतिबंधों से जोड़ा। इस बीच, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी ने इस कदम को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक परेशान करने वाला संकेत बताया। उन्होंने 2022 में एक चूके हुए निवेश अवसर को याद किया, जब देश में राजनीतिक परिवर्तनों के बाद माइक्रोसॉफ्ट के एक नियोजित विस्तार को कथित तौर पर रद्द कर दिया गया था। माइक्रोसॉफ्ट पहली बार 7 मार्च, 2000 को पाकिस्तान में खुला, जिसने देश के डिजिटल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
10. पुडुचेरी परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में TB स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया
पुडुचेरी ने क्षय रोग (TB) के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी कदम उठाया है, क्योंकि वह भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने TB जांच को परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एकीकृत किया है।पुडुचेरी ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में एक अग्रणी कदम उठाया है, क्योंकि यह भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने TB स्क्रीनिंग को परिवार गोद लेने के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एकीकृत किया है। यह अभिनव दृष्टिकोण मेडिकल कॉलेजों, छात्रों और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के बीच सहयोग के माध्यम से चलाया जा रहा है।
11. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष का पदभार संभाला
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पद का पदभार संभाला। हाल ही में हुए पार्टी संगठन चुनाव में उन्हें 13वीं बार पार्टी अध्यक्ष चुना गया। पटना में राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक में निर्विरोध चुने जाने के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना पांच जुलाई 1997 को तत्कालीन जनता दल के विभाजन के बाद हुई थी।
12. UNSC का अध्यक्ष बना पाकिस्तान
पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का अध्यक्ष बन गया है और वो इस पूरे महीने ही अध्यक्ष रहेगा। हालांकि उसे किसी वोटिंग के जरिए ये अध्यक्षता नहीं मिली, बल्कि रोटेशन नंबर आने से ये मौका मिला है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद पूरे महीने परिषद का नेतृत्व करेंगे। पाकिस्तान इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था। परिषद की अध्यक्षता इसके 15 सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है। इस परिषद में 5 स्थायी सदस्य के अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। UNSC में 15 सदस्य होते हैं, और हर सदस्य देश को एक-एक महीने के लिए अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। जुलाई में यह मौका पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान इस समय सुरक्षा परिषद का अस्थायी (non-permanent) सदस्य है, जिसे जनवरी 2025 में 2 साल के लिए चुना गया था। चुनाव में पाकिस्तान को 193 में से 182 वोट मिले — जो दिखाता है कि ज्यादातर देशों ने उसका समर्थन किया।
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