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1. पीएम मोदी ने विझिंजम बंदरगाह का किया लोकार्पण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपये की लागत वाले ‘विझिंजम इंटरनेशनल डीपवाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट’ को राष्ट्र को समर्पित किया। यह भारत का पहला अर्ध-स्वचालित बंदरगाह है। इस अवसर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। केरल सरकार ने अगस्त 2015 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विझिनजाम इंटरनेशनल डीप-सी पोर्ट को विकसित करने के लिए अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड (एपीएसईजेड) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अदाणी पोर्ट्स एकमात्र चयनित बोलीदाता के रूप में उभरा और 2015 में अदाणी पोर्ट्स को परियोजना से सम्मानित किया गया। समझौते ने अदाणी को बंदरगाह के निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के लिए 40 साल की रियायत दी, जिसमें 20 साल के विस्तार का प्रावधान था। 2017 में चक्रवात ‘ओखी’ ने निर्माण को काफी नुकसान पहुंचाया, खासकर ब्रेकवाटर को, जिससे देरी हुई। आवश्यक निर्माण सामग्री, खासकर चूना पत्थर की कमी ने प्रगति को और बाधित किया। इसमें भारत की सबसे ऊंची शिप-टू-शोर क्रेन हैं और यह एआई-पावर्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। इंटरनेशनल ईस्ट-वेस्ट शिपिंग रूट से केवल 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित विझिनजाम एक महत्वपूर्ण ट्रांसशिपमेंट हब बनने के लिए तैयार है, जिससे कोलंबो, सिंगापुर और दुबई जैसे बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी।
2. पीएम मोदी ने अमरावती में 58,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 58,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, बाढ़ नियंत्रण, आवास, रक्षा और प्रशासनिक ढांचे से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने राज्य में सात नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न हिस्सों को चौड़ा करना, रोड ओवर ब्रिज और सबवे का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से तीर्थ और पर्यटन स्थलों जैसे तिरुपति, श्रीकालहस्ती, मलकोंडा और उदयगिरी किले तक पहुंच और रोजगार के अवसर बेहतर होंगे। रेल क्षेत्र में भी कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की गईं। इनमें बुग्गनपल्ले सीमेंट नगर और पन्यम स्टेशनों के बीच दोहरी रेल लाइन, अमरावती और रायलसीमा के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना और विजयवाड़ा और न्यू वेस्ट ब्लॉक हट केबिन स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन शामिल है। प्रधानमंत्री ने 11,240 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की नींव रखी। इनमें विधानसभा, उच्च न्यायालय, सचिवालय, अन्य प्रशासनिक भवनों के अलावा 5,200 से अधिक परिवारों के लिए आवास का निर्माण शामिल है।
3. भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा-क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करना है। समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच विशेष रूप से स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के क्षेत्र में अनुभवों और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। बिजली, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर कहा कि नवीनीकृत ऊर्जा सहयोग सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और डेनमार्क की आपसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
4. देश में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने पेश की नई योजना
नीति आयोग ने शुक्रवार को देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ताकत को बढ़ाने के लिए एक नई रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में वित्तीय सहायता, कौशल विकास, नवाचार और बाजार तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में सुधार का खाका पेश किया गया है। यह रिपोर्ट ‘Enhancing SMEs Competitiveness in India’ शीर्षक से जारी की गई है, जिसे नीति आयोग ने Institute of Competitiveness के साथ मिलकर तैयार किया है। इस रिपोर्ट में फर्म-स्तर के डेटा और पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के आधार पर MSME क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं का गहराई से विश्लेषण किया गया है। यह रिपोर्ट चार मुख्य सेक्टरों-टेक्सटाइल और परिधान, रसायन उत्पाद, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग पर केंद्रित है और उनके सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों को उजागर करती है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 से 2024 के बीच शेड्यूल्ड बैंकों से औपचारिक कर्ज पाने वाली माइक्रो और स्मॉल कंपनियों की हिस्सेदारी 14% से बढ़कर 20% हो गई है। मीडियम एंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी भी 4% से बढ़कर 9% हो गई है। हालांकि, फिर भी MSME सेक्टर में बहुत बड़ा क्रेडिट गैप बना हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 में केवल 19% MSMEs की कर्ज जरूरत औपचारिक रूप से पूरी हो सकी, जबकि 80 लाख करोड़ रुपये की मांग अब भी अधूरी है।
5. भगवान बुद्ध के पवित्र-अवशेष के साथ वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर पहुंँचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष के साथ एक विशेष विमान से वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर पहुंचे। यह यात्रा 6 से 8 मई तक वियतनाम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र दिवस वेसाक समारोह के अवसर पर हुई है। वियतनाम के नेताओं और भिक्षुओं ने पवित्र अवशेष को औपचारिक प्रार्थनाओं के बाद थान टैम मठ में स्थापित किया। भारत से लाया गया एक पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय में लगाया गया। सारनाथ से लाए गए इन अवशेषों को 21 मई तक कई शहरों में प्रदर्शित किया जाएगा।
6. डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के अगले राजदूत के रूप में किया नामित
अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के अगले राजदूत के रूप में नामित किया है। ट्रंप के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वाल्ट्ज पूर्व सैनिक और कांग्रेस सदस्य रह चुके हैं और उनसे उम्मीद है कि वे नई भूमिका में उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। इस बीच विदेश मंत्री मार्को रुबियो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम करेंगे। वे अस्थायी रूप से दोनों भूमिकाएँ संभालेंगे।
7. अंगोला के राष्ट्रपति 38 वर्षों के बाद तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे
अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस लौरेंको एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका विशेष स्वागत किया। अंगोला के राष्ट्रपति 38 वर्षों के बाद भारत आये हैं। भारत और अंगोला इस वर्ष राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अंगोला के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ चर्चा करेंगे। अतिथि एवं गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान में भोज का आयोजन भी होगा। इसके अलावा, राष्ट्रपति लॉरेन्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
8. सरकार ने साइबर अपराध केंद्र I4C को PMLA के अंतर्गत रखा
अप्रैल 2025 में, वित्त मंत्रालय (MoF) के तहत राजस्व विभाग (DoR) ने नई दिल्ली (दिल्ली) स्थित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 66 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED), MoF के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए अधिकृत किया। इस कदम का उद्देश्य मनी ट्रेल्स का पता लगाना और साइबर धोखाधड़ी का मुकाबला करना है। यह I4C को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो साइबर धोखाधड़ी के पीछे के मास्टरमाइंड की पहचान करने में मदद करेगा। आम आदमी को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच, यह सूचना-साझाकरण पहल ऐसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों के पीछे के मास्टरमाइंड की पहचान करने में मदद करेगी। ये ऑनलाइन धोखाधड़ी फर्जी वेबसाइटों, भ्रामक सोशल मीडिया पेजों और सर्च इंजन पर भुगतान किए गए विज्ञापनों के जरिए की जा रही हैं। धोखेबाज़ व्यक्ति के फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक मेल (ईमेल) पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) या वेब लिंक भी भेजते हैं, और जब कोई अनजान व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता है या OTP शेयर करता है, तो उसका फ़ोन/कंप्यूटर हैक हो जाता है। सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे ऐसी धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों की रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर cybercrime.gov.in पर करें या किसी भी साइबर धोखाधड़ी के मामले में 1930 पर कॉल करें।
9. हमारे महासागर को पुनर्जीवित करें: दुनिया भर में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की दिशा में एक कदम
अप्रैल 2025 में, ‘हमारे महासागर को पुनर्जीवित करें (Revive Our Ocean)’ नामक एक नई वैश्विक पहल, स्थानीयकृत कार्रवाई के माध्यम से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) की स्थापना और प्रबंधन में तटीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए अपनी तरह का पहला कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस पहल का नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) स्थित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) डायनेमिक प्लैनेट और नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी (एनजीएस) के प्रिस्टीन सीज कार्यक्रम द्वारा किया जा रहा है। नई पहल को प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो का समर्थन प्राप्त है। यह तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है: प्रेरित करना, सक्षम बनाना और सुसज्जित करना। इस पहल का मुख्य लक्ष्य तटीय समुदायों को उनके सामने आने वाली बाधाओं को दूर करके एमपीए बनाने और प्रबंधित करने में मदद करना है। रिवाइव अवर ओशन ने स्थानीय नेताओं और सफल सामुदायिक समूहों को एक साथ लाते हुए रिवाइव अवर ओशन कलेक्टिव बनाया है। सबसे पहले, यह सात देशों पर ध्यान केंद्रित करेगा: यूनाइटेड किंगडम (यूके), पुर्तगाल, ग्रीस, तुर्की, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मैक्सिको।
10. युगांडा ने इबोला सूडान वायरस प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की
अप्रैल 2025 में, युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय (MoH) ने राजधानी कंपाला में पुष्टि के 3 महीने से भी कम समय बाद आधिकारिक तौर पर इबोला सूडान वायरस रोग (SVD) प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, 14 मार्च 2025 को अंतिम पुष्टि किए गए रोगी के डिस्चार्ज और उसके बाद 42-दिवसीय उलटी गिनती के बाद प्रकोप को आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित किया गया। यह 30 जनवरी 2025 को पुष्टि की गई 3 साल से भी कम समय में युगांडा का दूसरा इबोला प्रकोप था। युगांडा में पाया गया इबोला स्ट्रेन SVD उपप्रकार का था। पिछले प्रकोपों में, SVD ने संक्रमित 10 में से 4 लोगों की जान ले ली थी। SVD एक गंभीर बीमारी है जो सूडान वायरस (SUDV) नामक वायरस के कारण होती है, जो इबोला वायरस (EBOV) के समान परिवार से संबंधित है। SUDV की पहली बार जून 1976 में दक्षिणी सूडान में पहचान की गई थी।
11. नीरज गुप्ता को एनएसई IX का अध्यक्ष, जनहित निदेशक नियुक्त किया गया
अप्रैल 2025 में, गिफ्ट सिटी (गुजरात) स्थित एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (एनएसई IX), जो मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने नीरज कुमार गुप्ता को अपना अध्यक्ष और जनहित निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है।
12. थाईलैंड की खुन्यिंग पटामा लीस्वाडट्रकुल को BWF का नया अध्यक्ष चुना गया
26 अप्रैल, 2025 को, थाईलैंड की खुन्यिंग पटामा लीस्वाडट्रकुल को चीन के ज़ियामेन में आयोजित 86वीं BWF वार्षिक आम बैठक (AGM) में 2025-2029 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ (BWF) का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ, लीस्वाडट्रकुल चीन की लू शेनग्रोंग के बाद खेल के वैश्विक शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला बन गईं, जिन्होंने 1993 से 2001 तक इस पद को संभाला था। वह डेनमार्क की पॉल-एरिक होयर लार्सन की जगह लेंगी, जिनका 12 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। होयर को BWF AGM में BWF सदस्यता द्वारा मानद आजीवन उपाध्यक्ष की उपाधि से सम्मानित किया गया।
13. सरकार ने टॉप्स कोर ग्रुप में पहली बार सात कंपाउंड तीरंदाजों को शामिल किया
भारत सरकार ने अपने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) कोर ग्रुप में सात कंपाउंड तीरंदाजों को शामिल किया है। पहली बार, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा को शामिल किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने पहली बार टॉप्स में सात कंपाउंड तीरंदाजों को शामिल किया है। 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए टॉप्स में शामिल कुल तीरंदाजों की संख्या अब दस हो गई है।इसमे पहले से ही तीन रिकर्व तीरंदाज धीरज बोम्मादेवरा, अंकिता भगत और दीपिका कुमारी शामिल हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कम्पाउंड तीरंदाजों – ओजस देवताले, ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी, अभिषेक वर्मा, परनीत कौर, प्रथमेश जावकर और प्रियांश को टॉप्स कोर ग्रुप में शामिल किया है। अदिति स्वामी और ओजस देवताले ने बर्लिन, जर्मनी में 2023 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में क्रमशः महिला और पुरुष व्यक्तिगत कम्पाउंड खिताब जीते। 2023 हांग्जो एशियाई खेलों में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिला व्यक्तिगत कम्पाउंड तीरंदाजी स्पर्धामें स्वर्ण पदक जीता था जबकि अभिषेक वर्मा ने हांग्जो में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता था। हाल ही में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने ऋषभ यादव की जोड़ी ने अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के ऑबर्नडेल में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 1 के मिश्रित स्पर्धा में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। परनीत कौर, प्रियांश और प्रथमेश जावकर टीम स्पर्धाओं में बेहतरीन तीरंदाज हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने सितंबर 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) शुरू की थी।
14. पूर्व VCOAS लेफ्टिनेंट जनरल एस पट्टाभिरामन का निधन
अप्रैल 2025 में, लेफ्टिनेंट जनरल सुंदरराजन पट्टाभिरामन, पूर्व वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (VCOAS) और बॉम्बे सैपर्स के कर्नल कमांडेंट का 78 वर्ष की आयु में वेलिंगटन, नीलगिरी जिले, तमिलनाडु (TN) के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। उनका जन्म 1946 में हुआ था। अपने प्रतिष्ठित 40 साल के करियर के दौरान, उन्होंने कई प्रमुख पदों पर कार्य किया, जिसमें सूचना प्रणाली के महानिदेशक और पश्चिमी कमान के सेना कमांडर शामिल हैं, जो एक स्थायी विरासत छोड़ गए हैं। उन्हें कोर ऑफ इंजीनियर्स में नियुक्त किया गया था, विशेष रूप से बॉम्बे सैपर्स, जो भारतीय सेना (IA) की सबसे पुरानी और सबसे सुशोभित रेजिमेंटों में से एक है। उन्होंने IA के सूचना प्रणाली के पहले महानिदेशक (DG) और IA की सबसे बड़ी परिचालन कमान, अर्थात् पश्चिमी कमान के सेना कमांडर के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2005 से दिसंबर 2006 में अपनी सेवानिवृत्ति तक VCOAS के रूप में कार्य किया।
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