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1. IGNCA और ASI के सहयोग से ‘टाइम्लेस इंडिया: प्रोटेक्शन एंड रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी’ नामक पुस्तक लॉन्च की गई

भारत की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण, स्मारकों के पुनरुद्धार और देश की ऐतिहासिक स्मृति पर चर्चा को रेखांकित करने वाली पुस्तक ‘टाइमलेस इंडिया: प्रोटेक्शन एंड रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी’ का विमोचन किया गया। यह पुस्तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के संयुक्त प्रयास से लाई गई है। इसे IGNCA और सुभी पब्लिकेशन्स द्वारा प्रकाशित किया गया है और तरुण विजय ने इसका संपादन किया है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित ASI के ‘धरोहर भवन’ में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ‘गेस्ट ऑफ ऑनर’ (विशिष्ट अतिथि) के रूप में उपस्थित रहे। आईजीएनसीए और सुभी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों तथा देश की सभ्यतागत विरासत को संरक्षित रखने के महत्व पर केंद्रित होगी। इसमें भारतीय सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और पुनरुद्धार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी।
2. केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने 26 से 28 अक्टूबर 2026 तक मरीना बे सैंड्स एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह (एसआईईडब्ल्यू) 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एसआईईडब्ल्यू 2026 सिंगापुर के ऊर्जा बाजार प्राधिकरण के 25वें वर्ष के साथ मेल खाता है। शिखर सम्मेलन को इस वर्ष दो दिवसीय कार्यक्रम में विस्तारित किया गया था और इसमें सिंगापुर-आईईए फोरम, सिंगापुर-आईआरईएनए फोरम और आईएईए को एसआईईडब्ल्यू में शामिल किया गया था। श्री नाइक ने कार्यक्रम के पहले दिन भाग लेते हुए मुख्य वक्तव्य दिया जबकि दूसरे दिन उद्घाटन संबोधन किया।
3. कैबिनेट ने कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2039-40 तक के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ ‘कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना’ (सीएमपीएस) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य भारत में विश्व-स्तरीय प्रतिस्पर्धी कंटेनर निर्माण इकोसिस्टम तैयार करना, आयात पर निर्भरता कम करना और आपूर्ति शृंखला को और भी अधिक मजबूत बनाना है। इस योजना का मकसद नई निर्माण इकाइयों को समर्थन देना और मौजूदा कंटेनर निर्माण इकाइयों का विस्तार करना है। कंटेनर विनिर्माण योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। 859 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली ‘इंटरेस्ट सबवेंशन असिस्टेंस‘ (आईएसए) योजना के तहत, कंटेनर निर्माताओं को 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। 8,891 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ ‘ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर असिस्टेंस‘ (ओईए) शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वैश्विक शिपिंग मानकों के अनुसार निर्मित और पात्र निर्माताओं द्वारा बेचे जाने वाले सभी कंटेनरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ‘डायनामिक लोंगिट्यूडिनल इम्पैक्ट टेस्टिंग‘ जैसी साझा सुविधाओं की स्थापना में सहायता के लिए 150 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन (प्रमाणीकरण) संबंधी सहयोग प्रदान करना।
4. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल विनिर्माण परितंत्र विकसित करने के लिए खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026 से 2033-34 की अवधि के लिए 1,856.67 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य निवेश, विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देना तथा खेल उपकरण क्षेत्र में दुनिया भर में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। इसका लक्ष्य निवेश, प्रौद्योगिकी अंगीकार, अनुसंधान एवं नवाचार, कौशल विकास, गुणवत्ता प्रमाणन और बाजार विकास के लिए लक्षित सहायता के माध्यम से भारत के खेल उपकरण विनिर्माण आधार को मजबूत करना है।
5. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र प्रायोजित एक योजना (सीएसएस), प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (पीएम वीजीएसवाई) को मंजूरी दे दी है। यह विकसित भारत की राष्ट्रीय कल्पना के अनुरूप अगली पीढ़ी की शासन व्यवस्था में बदलाव की पहल है। इस योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू करने की मंजूरी दी गई है (इसकी अवधि सोलहवें वित्त आयोग की अवधि के साथ समाप्त होगी)। इस योजना का कुल परिव्यय 7,395.55 करोड़ रुपये है, जिसमें केन्द्र का हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपये है। इस योजना से 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। जागरूकता पैदा करने से संबंधित प्रत्येक कार्यक्रम के माध्यम से कम से कम 1 करोड़ नागरिकों तक पहुंच बनाई जाएगी। सहभागी और साक्ष्य-आधारित नियोजन के माध्यम से ईग्रामस्वराज पोर्टल पर प्रतिवर्ष 2.55 लाख समग्र ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी में सहायता प्रदान करना। इन योजनाओं में गांवों की प्राथमिकताओं, संबंधित केन्द्रीय एवं राज्य विभागों के लक्षित कार्यों तथा उपलब्ध संसाधनों को एक साथ शामिल किया जाएगा।
6. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा यूनेस्को ने स्कूलों में खेल मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा यूनेस्को ने देश के स्कूलों में खेलों में ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर कक्षा में खेल मूल्य टूलकिट के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी और यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय निदेशक डॉ. टिम कर्टिस की उपस्थिति में हुआ। पहल का उद्देश्य शिक्षा, खेल और दैनिक कक्षा गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सम्मान, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता जैसे मूल्यों को विकसित करना है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि इस टूलकिट के वीडियो मॉड्यूल 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे। इसका लक्ष्य देश के विद्यार्थियों तक पहुंचना और एक मजबूत, अधिक निष्पक्ष खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
7. रेलवे ने 45 पैसे ऑप्शनल बीमा योजना का विस्तार

27 अक्टूबर को इंडियन रेलवे ने अपनी ऑप्शनल बीमा स्कीम (OTIS) का विस्तार किया और पूरे देश में लागू किया है। अब रेलवे स्टेशन के आरक्षण (PRS) काउंटरों से कंफर्म या RAC टिकट लेने वाले यात्रियों को भी 45 पैसे प्रति यात्री में 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। इसके तहत अगर यात्रा के दौरान कोई रेल दुर्घटना होती है, तो यात्री को ₹10 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा। हादसे में मौत होने या हमेशा के लिए अपाहिज होने पर भी परिवार को ₹10 लाख मिलेंगे। इसमें अगर शरीर का कोई एक हिस्सा खराब होता है तो ₹7.50 लाख तक की मदद दी जाएगी। साथ ही इस स्कीम में दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल में इलाज और भर्ती के खर्च के लिए ₹2 लाख मिलेंगे। इसके साथ ही यदि यात्री की मृत्यु होती है तो शव को घर तक ले जाने के लिए ₹10,000 अलग से दिए जाएंगे। सबसे जरूरी बात ये है कि बीमा का फायदा तभी मिलेगा जब आप काउंटर पर टिकट के पैसे UPI, QR कोड या कार्ड से डिजिटल पेमेंट करेंगे, नकद देने पर यह बीमा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के 6 अक्टूबर 2026 के आदेश के बाद रेलवे ने यह फैसला लिया है, ताकि ऑफलाइन टिकट लेने वालों को भी ऑनलाइन टिकट जैसी सुरक्षा मिल सके।
8. भारत और मेक्सिको ने वरीयता प्राप्त व्यापार समझौते के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ पर हस्ताक्षर किए

भारत और मेक्सिको ने वरीयता प्राप्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर के साथ आर्थिक साझेदारी को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पर हस्ताक्षर होने के साथ परस्पर लाभकारी और संतुलित समझौते के लिए वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करना, कारोबार के नए अवसर सृजित करना, निवेश प्रवाह को बल देना और मज़बूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। ये पहल, पिछले वर्ष जून में कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लोडिया सेनबाम के बीच हुई बैठक में बनी सहमति के बाद हुई है। दोनो नेताओं ने बैठक में भारत -मेक्सिका के बीच साझेदारी को और मज़़बूत करने पर सहमति व्यक्त की थी।
9. भारत का लक्ष्य- 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता 50 लाख मिट्रिक टन

भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता 50 लाख मिट्रिक टन करना है। सरकार ने कहा है कि इससे आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और देश की दीर्घकालिक उर्जा सुरक्षा मज़बूत होगी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्वच्छ, अधिक आत्मनिभर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी ऊर्जा अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन से 2030 तक जीवाश्म ईंधनों का आयात घटकर लगभग एक लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस मिशन से औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुटाने और विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और परियोजना विकास के क्षेत्र में छह लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
10. भारतीय पाक कला संस्थान और जेएनयू के बीच समझौता, बीबीए-एमबीए की डिग्री देगा जेएनयू

भारतीय पाक कला संस्थान ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत, विश्वविद्यालय संस्थान के बीबीए और एमबीए पाठ्यक्रमों को मान्यता देगा और इन पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि इस सहयोग से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही, भारत और विदेशों में उनके लिए रोजगार और नौकरी पाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे भारत के आतिथ्य क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
11. सेबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए किया समझौता

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भारत के नियामक द्वारा मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉरपोरेशन से जुड़ी जानकारी साझा करने और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, दोनों संस्थाएं अपने-अपने कानूनों और नियमों के अनुसार केंद्रीय प्रतिपक्ष संस्थाओं के संबंध में सहयोग करेंगी। सेबी ने कहा कि इस समझौते से बैंक ऑफ इंग्लैंड को ब्रिटेन की वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए सेबी की नियामक और निगरानी संबंधी गतिविधियों पर भरोसा करने में मदद मिलेगी। यह समझौता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्लियरिंग गतिविधियों को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न देशों के नियामकों के बीच सहयोग के महत्व को भी रेखांकित करता है।
12. चित्रकार और राज्यसभा पूर्व सदस्य जोगेन चौधरी का निधन

26 अक्टूबर को मशहूर चित्रकार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य जोगेन चौधरी का निधन हो गया। वे 87 साल के थे। चौधरी भारत के सबसे प्रतिष्ठित समकालीन कलाकारों में से एक थे। वे 2014 से 2020 तक तृणमूल कांग्रेस के सदस्य रहे और राज्यसभा में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। चौधरी कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से पढ़ाई की थी इसके बाद पेरिस से पढ़ाई की। चौधरी को 2001 में ‘कालिदास सम्मान‘ से नवाजा गया था। वे उन्होंने राष्ट्रपति भवन में ‘कीपर ऑफ आर्ट‘ और शांतिनिकेतन स्थित विश्व-भारती यूनिवर्सिटी के ‘कला भवन‘ में प्रोफेसर भी रहे। चौधरी आधुनिक भारतीय चित्रकला में अपनी अनूठी शैली और रेखांकन के लिए प्रसिद्ध थे।
13. आदित्य ने विश्व अंडर-19 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता

भारत के आदित्य ने मोंटेनेग्रो में विश्व अंडर-19 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। आदित्य ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में रूस के इस्लाम मागोमेदोव को चार-एक से हराया। मेघा शेओकंद अब से कुछ देर में महिलाओं के 80 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में रूस की एकातेरिना फ्रोलोवा से खेलेंगी। इससे पहले भारत की हर्षिका ने महिलाओं के 65 किलो वर्ग और प्राची टोकस 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था।
14. जालंधर में 9वीं हीरो पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी शुरू

पंजाब के जालंधर में नौवीं हीरो पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2026 शुरूआत 27 अक्टूबर को हो चुकी है। इस प्रतियोगिता में मेजबान भारत सहित मलेशिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पंजाब पहली बार पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कर रहा है। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले चार और पांच नवंबर को मोहाली के बलबीर सिंह अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे।
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