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1. बलेंद्र शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली
नेपाल में, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के नेता बालेंद्र शाह ने नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। काठमांडू के शीतल निवास मेंराष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ मंत्रिमंडल के नए सदस्यों ने भी शपथ ली। मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनके विभाग भी सौंप दिये गये हैं। गृह मंत्रालय सूदन गुरुंग को दिया गया है। स्वर्णिम वागले को वित्त मंत्री बनाया गया है। बिक्रम तिमिल्सिना को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। श्री शिशिर खनाल विदेश मंत्री बने है।
2. जी-7 बैठक में एस. जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक सुरक्षा, नौवहन स्वतंत्रता और नार्को-आतंकवाद पर जताई चिंता
फ्रांस में आयोजित जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अपने समकक्षों से मुलाकात की। इस दौरान वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए नौवहन की स्वतंत्रता के महत्व को भी रेखांकित किया गया। साथ ही बैठक में नार्को-आतंकवाद के बढ़ते संबंधों से उत्पन्न चुनौतियों पर चिंता जताई गई। महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने और सहयोग बढ़ाने के प्रयासों की भी सराहना की गई, जो वैश्विक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माने जा रहे हैं।
3. रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए 858 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद और पी-8 आई दीर्घ-श्रेणी समुद्री टोही विमान के निरीक्षण के लिए आठ सौ 58 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना के लिए 445 करोड़ रुपये की तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की खरीद का अनुबंध रूस की जे.एस.सी. रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। मंत्रालय ने कहा कि ये अत्याधुनिक मिसाइलें ड्रोन और क्रूज मिसाइलों सहित हवाई खतरों के खिलाफ देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता बढ़ाएंगी। यह समझौता भारत-रूस रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। इसी बीच, बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारतीय नौसेना के लिए भारत के लिए खरीद यानि बाय इंडिया श्रेणी के अंतर्गत 100 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री वाले पी-8 आई दीर्घ-श्रेणी समुद्री टोही विमान के निरीक्षण का अनुबंध किया गया। इसकी कीमत 413 करोड़ रुपये है। यह अनुबंध देश में स्थित रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा में पी-8 आई बेड़े के डिपो स्तर के रखरखाव को सुनिश्चित करेगा, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
4. रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दो लाख 38 हजार करोड़ रूपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इन प्रस्तावों का उद्देश्य रक्षा सेवाओं की क्षमता बढ़ाना है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह स्वीकृति भारतीय सेना की वायु रक्षा ट्रैकिंग प्रणाली, आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक इम्युनेशन, उच्च क्षमता के रेडियो रिले, धनुष गन प्रणाली और रनवे एरियल निगरानी प्रणाली के लिए दी गई है। भारतीय वायु सेना के लिए मध्यम परिवहन विमान की खरीद, एस- 400 मिसाइल प्रणाली, दूर तक मारक क्षमता वाले विमानों और सुखोई-30 एयरो ईंजन के ओवरहॉल के लिए प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल के लिए हेवी ड्यूटी एयर कुशन व्हिकल के लिए भी स्वीकृति दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन वाहनों का उपयोग तीव्र गति तटवर्ती गश्ती सहित बहुउद्देशीय समुद्री संचालन में होगा। रक्षा खरीद परिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6 लाख 73 हजार करोड़ रूपए के 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दो लाख 28 हजार करोड़ रूपए के 503 प्रस्तावों के लिए पूंजीगत खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये दोनों अनुमोदन अब तक के किसी भी वित्तीय वर्ष में मिली मंजूरी में सर्वाधिक है।
5. डॉलर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के सिग्नेचर होंगे
26 मार्च को अमेरिकी ट्रेजरी ने बताया कि अमेरिका में पहली बार किसी मौजूदा राष्ट्रपति के सिग्नेचर डॉलर नोट पर होंगे। अमेरिकी करेंसी पर अब राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के सिग्नेचर दिखाई देंगे। यह फैसला अमेरिकी ट्रेजरी ने लिया है और सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसकी जानकारी दी। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के सिग्नेचर के साथ ट्रम्प के सिग्नेचर नोट पर होंगे। डॉलर करेंसी 1861 में शुरू हुईं थी और अब तक किसी भी मौजूदा राष्ट्रपति के सिग्नेचर करेंसी पर नहीं आए हैं। अमेरिकी करेंसी पर ट्रेजरी सेक्रेटरी और अमेरिकी ट्रेजर (कोषाध्यक्ष) के साइन होते हैं। अब कोषाध्यक्ष के साइन हटाकर राष्ट्रपति ट्रम्प के साइन होंगे। लिन मलेरबा आखिरी कोषाध्यक्ष होंगे जिनका नाम करेंसी पर है। मार्च में ही फेडरल आर्ट्स कमीशन ने ट्रम्प की तस्वीर वाले 24 कैरेट गोल्ड मेमोरियल सिक्के के डिजाइन को भी मंजूरी दी है।
6. भारतीय नौसेना ने होर्मुज पर ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन शुरू किया
26 मार्च को भारतीय नौसेना ने होर्मुज के रास्ते आने वाले एनर्जी शिपमेंट (LNG, LPG, कच्चा तेल) को एस्कॉर्ट करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन शुरू किया। इस मिशन के तहत 5 से ज्यादा युद्धपोत तैनात कर, 22 से ज्यादा महत्वपूर्ण जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट और गाइड करके भारत लाया जा रहा है। ऑपरेशन के तहत ओमान और होर्मुज जलडमरूमध्य से अरब सागर तक सुचारू आवाजाही के लिए जहाजों को एस्कॉर्ट किया जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन के तहत अब तक तीन शिपमेंट पाइन गैस, जग बसंत, शिवालिक और नंदा देवी ने होर्मुज पार किया। होर्मुज दुनिया का एक बेहद मुश्किल चेक पोस्ट माना जाता है और इससे पूरे दुनिया में 20% ऑयल ट्रेड होता है। भारत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल, LPG और LNG के लिए होर्मुज रूट पर निर्भर रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय नौसेना जहाजी टैंकरों को पूरे रूट के दौरान महत्वपूर्ण निर्देश देती है और यह तय करती है कि जहाजों के लिए पूरा रास्ता सुरक्षित हो।
7. जापान ने शहरी परिवहन, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में चार परियोजनाओं के लिए भारत को आधिकारिक विकास सहायता देने का वादा किया है
जापान सरकार ने भारत को शहरी परिवहन, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में चार परियोजनाओं के लिए 275.858 अरब जापानी येन (लगभग 16,420 करोड़ रुपये) का आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है, जिन्हें पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में कार्यान्वित किया जाना है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव श्री आलोक तिवारी और भारत में जापान के राजदूत श्री केइची ओनो के बीच 24 मार्च, 2026 को ऋण समझौतों का आदान-प्रदान हुआ। इन परियोजनाओं में “बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना (चरण 3) (I)” (102.480 अरब जापानी येन), “मुंबई मेट्रो लाइन 11 परियोजना (I)” (92.400 अरब जापानी येन), “महाराष्ट्र में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा वितरण, चिकित्सा शिक्षा प्रणाली और नर्सिंग शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की परियोजना (I)” (62.294 अरब जापानी येन) और “पंजाब में सतत बागवानी को बढ़ावा देने की परियोजना” (18.684 अरब जापानी येन) शामिल हैं। भारत सरकार और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के बीच ऋण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।
8. यूपी समेत 7 राज्यों में बनेंगे टेक्सटाइल पार्क
केंद्र सरकार नेPM MITRA योजना के तहत देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये पार्क तमिलनाडु (विरुधुनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ) और महाराष्ट्र (अमरावती) में बनाए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल PM MITRA योजना के तहत नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, बजट 2026-27 में “चैलेंज मोड” के तहतनए मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके लिए राज्यों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि योजना को जल्दी लागू किया जा सके। हस्तशिल्प (हैंडिक्राफ्ट) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नेशनल हैंडिक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम लागू की हैं, जिनके जरिए कारीगरों को प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और तकनीकी सहायता दी जाती है। बजट 2026 में सरकार ने “इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स प्रोग्राम” की भी घोषणा की है, जिसमें टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम (TEEM) शामिल है। इसका उद्देश्य पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टर को आधुनिक बनाना और रोजगार बढ़ाना है।
9. ग्राम स्वराज पहल से ग्रामीण उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने “महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल (MGGSI)” शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प क्षेत्रों को मजबूत कर ग्रामीण रोजगार बढ़ाना है। सरकार के अनुसार, इस पहल के तहत ग्रामीण उद्योगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा, ताकि उनके उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर हो और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल सके। इस योजना से बुनकरों, कारीगरों और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही “वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP)” जैसी योजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलेगी। इसके अलावा, उत्पादों की गुणवत्ता और पहचान के लिए “इंडिया हैंडलूम ब्रांड” और “हैंडलूम मार्क” जैसी प्रमाणन योजनाएं भी लागू की गई हैं।
10. भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, स्वच्छ ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा
भारत के वैज्ञानिकों ने एकनई पीढ़ी का ऐसा मटेरियल विकसित किया है, जो ऊर्जा स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को अधिक प्रभावी बना सकता है। यह खोज स्वच्छ ऊर्जा को सस्ता और आसानी से उपलब्ध बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। वैज्ञानिकों ने Zn(DAB) और Cd(DAB) नाम के दो नए पॉलिमर मटेरियल तैयार किए हैं। ये मटेरियल साधारण तापमान पर और आसान तरीके से बनाए जा सकते हैं, जिससे इन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना संभव होगा। यह शोध विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज (CeNS) और बेंगलुरु की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। परीक्षण में पाया गया कि ये मटेरियल ऊर्जा स्टोर करने में बेहद सक्षम हैं। साथ ही, ये लंबे समय तक बिना क्षमता खोए काम कर सकते हैं, जिससे इनकी टिकाऊ क्षमता भी साबित होती है। इसके अलावा, ये मटेरियल पानी से हाइड्रोजन गैस बनाने (ग्रीन हाइड्रोजन) में भी मदद करते हैं। इसमें कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिससे यह तकनीक भविष्य में सस्ती और ज्यादा प्रभावी हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज ऊर्जा भंडारण और स्वच्छ ईंधन उत्पादन, दोनों क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो सकती है। आने वाले समय में यह तकनीक स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकती है।
11. IOC का बड़ा फैसला, ट्रांसजेंडर महिलाएं ओलंपिक में महिला कैटेगरी में भाग नहीं ले सकेंगी
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (आईओसी) ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आईओसी ने ऐलान किया है कि 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक और भविष्य में होने वाले खेलों में ट्रांसजेंडर महिलाएं अब महिला कैटेगरी के इवेंट्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नई नीति के मुताबिक, अब बायोलॉजिकल महिलाओं (जो जन्म से महिला हैं) को ही महिला कैटेगरी में हिस्सा लेने की अनुमति होगी। लिंग की पुष्टि करने के लिए खिलाड़ियों को एक बार जीन टेस्ट से गुजरना होगा। थूक, ब्लड सैंपल या गाल की मदद से इस टेस्ट को किया जा सकेगा। हालांकि, जन्म के समय जो एथलीट महिला थे और अब खुद को ट्रांसजेंडर की श्रेणी में गिनते हैं, वह महिला स्पर्धाओं में हिस्सा ले सकेंगे। अभी तक के नियमों के अनुसार, आईओसी ट्रांसजेंडर महिलाओं को टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने की शर्त पर खेलने की इजाजत दे देता था या फिर यह फैसला व्यक्तिगत खेल संघों के ऊपर छोड़ दिया जाता था। हालांकि, आईओसी अब हर तरह के खेल में एकसमान नीति के पक्ष में है।
12. निर्माण क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा, NCB और अल्ट्राटेक के बीच समझौता
भारत के निर्माण क्षेत्र में कौशल विकास और क्षमता निर्माण को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल के तहत राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद (एनसीबी) ने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता एनसीबी, बल्लभगढ़ में एनसीबी के महानिदेशक डॉ. एल. पी. सिंह और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के तकनीकी सेवा प्रमुख अभियंता राहुल गोयल के बीच हुआ। इस पहल के तहत सिविल इंजीनियरों, रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) विशेषज्ञों, ठेकेदारों, निर्माण श्रमिकों और राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें गुणवत्ता परीक्षण, कंक्रीट मिश्रण, संपोषण और आधुनिक निर्माण तकनीकों पर फोकस रहेगा।
13. World Theatre Day
रंगमंच केवल एक कला नहीं, बल्कि मानव आत्मा का वह जीवंत दर्पण है, जिसमें समाज अपने समय की धड़कनों, संघर्षों और सपनों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। हर संवाद, हर अभिनय और हर मंचन के पीछे जीवन की अनगिनत कहानियां सांस लेती हैं। प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाने वाला World Theatre Day हमें यह स्मरण कराता है कि रंगमंच केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का सशक्त माध्यम भी है। डिजिटल युग की तीव्र गति और आभासी दुनिया के विस्तार के बीच भी रंगमंच अपनी जीवंतता, तात्कालिकता और मानवीय स्पर्श के कारण अद्वितीय बना हुआ है।
14. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान परिकल्पना 2028 जारी की
भारतय रिज़र्व बैंक ने भुगतान परिकल्पना 2028 जारी की। इसमें भारत की तेज़ी से बढ़ती डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मज़बूत और विस्तारित करने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। भारत के भुगतान क्षेत्र को आकार देना विषय पर आधारित यह दस्तावेज़ उपयोगकर्ता सशक्तिकरण, धोखाधड़ी से सुरक्षा, सीमा पार भुगतान प्रणालियों की दक्षता में सुधार और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। विभिन्न पहलों के माध्यम से, यह दस्तावेज़ दिसंबर 2028 तक की कार्ययोजना का खाका प्रस्तुत करता है। केंद्रीय बैंक, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत दक्षता बढ़ाने और प्राधिकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए सीमा पार भुगतान प्रणाली की समीक्षा करेगा। अनधिकृत डिजिटल लेनदेन से निपटने के लिए जारीकर्ता और लाभार्थी बैंकों के बीच एक साझा उत्तरदायित्व ढांचे पर भी विचार किया जाएगा।
15. 2029 से ऑस्कर अवॉर्ड्स का प्रसारण यूट्यूब पर
2029 में ऑस्कर अवॉर्ड्स का प्रसारण वॉल्ट डिज़्नी के एबीसी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क से यूट्यूब पर स्थानांतरित होगा। उसी वर्ष से ये समारोह हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर से लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में स्थानांतरित हो जाएगा। ऑस्कर अवॉर्ड्स का वार्षिक आयोजन करने वाली एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज नेएन्शट्ज एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ 10 साल का समझौता किया है। जो एलए लाइव कॉम्प्लेक्स का संचालन करता है, जहां पीकॉक थिएटर स्थित है।
16. नौसेना का जहाज सुदर्शनी ऐतिहासिक समुद्री अभियान- लोकयान-26 के अंतर्गत फ्रांस के सेटे बंदरगाह पर पहुँचा
नौसेना का जहाज सुदर्शनी ऐतिहासिक समुद्री अभियान- लोकयान-26 के अंतर्गत फ्रांस के सेटे बंदरगाह पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा समुद्री सहयोग और सांस्कृतिक कूटनीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अपने प्रवास के दौरान आईएनएस सुदर्शनी यूरोप में पारंपरिक बड़े जहाजों और समुद्री समुदायों के सम्मेलन ‘एस्केल आ सेटे’ में शामिल होगा। सेटे पहुंचने से पहले आईएनएस सुदर्शनी ने ओमान, मिस्र और माल्टा में सफलतापूर्वक 5,500 समुद्री मील की दूरी तय की।
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