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1. भारत सरकार ने ’High-Level Committee on Demographic Change’ का गठन किया
भारत सरकार ने अवैध आप्रवास और अन्य असामान्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2025 को “High-powered Demography Mission” की घोषणा की थी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर, 2025 को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) होंगे और जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 03 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त आईएएस), श्री बालाजी श्रीवास्तव, (सेवानिवृत्त आईपीएस) और डॉ. शमिका रवि, समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव (Foreigners-I), गृह मंत्रालय, समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति एक वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और आवश्यकता होने पर गृह मंत्रालय द्वारा समिति के कार्यकाल को छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। यह उच्चस्तरीय समिति अवैध आप्रवास और अन्य असामान्य कारणों से देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का वैज्ञानिक रूप से आकलन करेगी, उनके कारणों का विश्लेषण करेगी और उचित नीति, विधायी और प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करेगी। समिति की प्रस्तावित संरचना और कार्यक्षेत्र (terms of Reference) इस प्रकार हैं-
(i) अवैध आप्रवास सहित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक विचार करना।
(ii) ऐसे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के संभावित कारणों का अध्ययन करना, जैसे सीमा पार गतिविधियाँ (अवैध आप्रवास सहित), आर्थिक अवसर और अन्य सामाजिक-पर्यावरणीय कारक।
(iii) इन परिवर्तनों के पीछे अन्तर्निहित कारकों की पहचान करना, जिसमें अवैध आप्रवास, असामान्य बसावट पैटर्न और नियोजित प्रवास शामिल हैं।
(iv) धार्मिक या सामाजिक समुदायों के स्तर पर संरचनात्मक जनसंख्या परिवर्तनों का विश्लेषण करना, विशेष रूप से समान रुझानों से अलग होने पर।
(v) देश में पहले से ही रहने वाले अवैध आप्रवासियों की कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए एक सुव्यवस्थित और स्थायी परिचालन प्रणाली की सिफारिश करना।
(vi) ऐसे रुझानों की निरंतर निगरानी के लिए सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण और पहचान प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र की सिफारिश करना।
(vii) अवैध आप्रवास और परिणामी जनसांख्यिकीय असंतुलन से संबंधित मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा प्रस्तावित करना।
(viii) समिति जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों, जिनमें अवैध आप्रवास भी शामिल है, से निपटने के लिए किसी अन्य उपाय, जिसे वह उचित समझे, की सिफारिश कर सकती है
2. भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ तत्वों पर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत और अमरीका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढाँचे पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक समझौता दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच हुआ। विदेश मंत्री ने कहा कि यह ढाँचा लचीली और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा, दोनों देशों को वित्तपोषण में सहयोग करने में मदद करेगा और महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों के प्रभावी प्रबंधन में भी सहायक होगा।
3. विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत-अमरीका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। क्वाड इस क्षेत्र में अन्य समान विचार वाले देशों के साथ भी काम कर रहा है। हिंद-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी आज की गई।
4. पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने ‘अपनापन’ पुस्तक का विमोचन किया
पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने नई दिल्ली में ‘अपनापन- नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव’ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। पुस्तक ‘अपनापन’ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान के अनेक अनुभव संकलित हैं।
5. ताइवान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना
25 मई को ब्लूमबर्ग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को पीछे छोड़ ताइवान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। ताइवान का कुल मार्केट कैप 4.95 ट्रिलियन हुआ, जबकि भारत का मार्केट कैप 4.92 ट्रिलियन है। ताइवान के शेयर मार्केट में आए इस उछाल का मुख्य कारण ताइवानी सेमीकंडक्टर और एआई (AI) इंडस्ट्री की बढ़ती मांग है। ताइवान के मार्केट में आई इस तेजी की सबसे बड़ी वजह चिप निर्माता कंपनी Taiwan Semiconductor Manufacturing Company यानी TSMC रही है। कंपनी के शेयर इस साल करीब 49 प्रतिशत बढ़े हैं। भारत अब ग्लोबल शेयर मार्केट रैंकिंग में छठे नंबर पर आ गया है। दुनिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के हैं। शेयर मार्केट रैंकिंग के मामले में ताइवान भारत से आगे है, लेकिन अर्थव्यवस्था के आकार में भारत अब भी काफी बड़ा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुमान के मुताबिक, भारत की अर्थव्यवस्था करीब 4.15 ट्रिलियन डॉलर की है और यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहीं, ताइवान का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी, GDP करीब 977 अरब डॉलर है।
6. भारत और कनाडा ने ‘CEPA 2030’ लक्ष्य तय किया
25 मई को भारत और कनाडा ने साल 2026 के आखिर तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) पूरा करने का लक्ष्य तय किया। कनाडा के पीएम मार्क कॉर्नी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच ओटावा में हुई बैठक में इस बात की जानकारी दी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, CEPA का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन (लगभग 4 लाख करोड़ रुपए) तक करना है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने इस समझौते को दोनों देशों के लिए ‘गेम चेंजर’ बताया है। ये MoU सर्विस, इंवेस्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित है। इसके साथ ही दोनों देश एनर्जी, एग्रीकल्चर और हायर एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इस MoU से भारतीय निर्यातकों को कनाडा के बाजार में बेहतर पहुंच मिल सकेगी। ये CEPA भारत की ‘एक्ट वेस्ट’ और कनाडा की ‘इंडो-पैसिफिक’ रणनीति का हिस्सा है। इस MoU के पूरा होने पर फार्मास्युटिकल्स, टेक्सटाइल और IT प्रोफेशनल्स को फायदा मिलेगा।
7. RBI ने क्वांटम (Q-SAFE) कमेटी बनाई
25 मई को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने फाइनेंशियल सेक्टर में क्वांटम टेक्नोलॉजी में मौकर और रिस्क दोनों के आकलन के लिए एक 8-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति (Q-SAFE) बनाई। क्वांटम टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क असेसमेंट, माइक्रोइकोनॉमिक मॉडलिंग के लिए काम करेगी। ये पैनल जोखिमों और चुनौतियों का पता लगाएगा और मूल्यांकन करेगा। एक क्रॉस-कंट्री एनालाइजेशन और क्वांटम फ्रेमवर्क के लिए रोडमेप तैयार करना है। IIT मद्रास के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ.अनिल प्रभाकर इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। क्वांटम हमलों से बचने के लिए ‘क्रिप्टोग्राफी बिल ऑफ मैटेरियल’ (CBOM) का उपयोग करते हुए वर्तमान क्रिप्टोग्राफिक इन्वेंट्री का मूल्यांकन करना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी पुराने सिस्टम की तुलना में डेटा प्रोसेसिंग और सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह RBI ये कदम उठाया है। ये 8 मेंबर्स की कमेटी है, इस पैनल के अन्य सदस्यों में साइंस और टेक्नोलॉजी डियापर्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी सुनील कुमार हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप अस्बे, NPCI के चीफ एग्जीक्यूटिव मनोज कुमार जैन, मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रुप कॉर्डिनेटर शामिल हैं। दस्य सचिव नियुक्त किया गया है।
8. सेमीकंडक्टर निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने लॉन्च किया नया पोर्टल
भारत सेमीकंडक्टर मिशन ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नया ऑनलाइन “Investors Support Portal” शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार की Semicon India Programme के तहत अब तक 12 फैब या पैकेजिंग परियोजनाओं और 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। नया पोर्टल निवेशकों को सरकारी योजनाओं, नीतियों, Semicon India Programme के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और नियामकीय आवश्यकताओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएगा। यह पोर्टल सुरक्षित और भूमिका-आधारित सिंगल-विंडो डिजिटल इंटरफेस के रूप में काम करेगा, जिससे निवेशकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जा सकेगा। मंत्रालय के अनुसार, निवेशक अपनी शिकायतें और सुझाव इस पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इनका समाधान India Semiconductor Mission के अधिकारी संबंधित मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं के सहयोग से करेंगे।
9. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अपने पद पर 12 वर्ष पूरे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद 26 मई को नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। मोदी ने 2019 में लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और वह 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस तरह मंगलवार को उनके कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हो गए।
10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने पीएम-अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने ‘प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना’ के तहत पीएम-अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य कागज आधारित कार्यप्रणाली को पूर्णतः डिजिटल कार्यप्रणाली में परिवर्तित करना है। मंत्रालय ने कहा कि पीएम अजय मोबाइल ऐप का उद्देश्य योजनाबद्ध सेवाओं, ग्राम स्तर पर अंतिम मील योजना और कार्यान्वयन तक मोबाइल आधारित पहुंच प्रदान करना, जमीनी स्तर पर निगरानी में सुधार करना, वास्तविक समय में रिपोर्टिंग को सुगम बनाना और पारदर्शिता तथा डिजिटल शासन को मजबूत करना है।
11. नासा ने जारी किया चंद्रमा पर केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण
अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमरीका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में, नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए 20 अरब डॉलर के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है।
12. बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पर FWICE ने बैन लगाया
25 मई को बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने बैन लगाया। ये बैन अचानक फिल्म छोड़ने की वजह से लगाया गया है। एक्टर-डायरेक्टर फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के अचानक फिल्म ‘डॉन 3‘ से बाहर होने की शिकायत FWICE में की थी। फरहान ने अपनी शिकायत में कहा कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया था, इसके बाद रणवीर ने फिल्म छोड़ दी। इससे फिल्म मेकर्स को 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। FWICE के मुताबिक, फेडरेशन के अध्यक्ष वीएन तिवारी नेरणवीर से इस मामले में तीन बार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने रिस्पोंस नहीं दिया। इसके बाद FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव (उनके साथ काम न करने का निर्देश) जारी कर दिया है। फरहान ने साल 2023 में फिल्म डॉन-3 की घोषणा एक्टर रणवीर सिंह के साथ की थी। 2006 में आई शाहरुख स्टारर डॉन और 2011 में आई डॉन-2 के बाद ये इस फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म थी। FWICE फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स और आर्टिस्ट के हितों की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसकी शुरुआत साल 1956 में हुई थी और 1958 में इसे रजिस्टर किया गया था।
13. खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की चैंपियनशिप फिल्म लॉन्च की
युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 2036 के खेलों की मेज़बानी के लिए भारत की दावेदारी को ध्यान में रखते हुए, भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में योगासन को शामिल करवाने के लिए ज़ोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, श्री मंडाविया ने कहा कि अहमदाबाद अगले महीने की 4 से 8 तारीख तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा; यह देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को एक वैश्विक खेल विधा के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस चैंपियनशिप के लिए लगभग 75 देशों ने पंजीकरण कराया है और दुनिया भर से 500 से अधिक प्रतिभागियों के इस आयोजन में हिस्सा लेने की उम्मीद है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर (वीर), जर्सी और चैंपियनशिप फिल्म का भी अनावरण किया।
14. Under-18 Asia Cup : भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम जापान के लिए हुई रवाना
भारत की अंडर-18 पुरुष और महिला हॉकी टीमें 29 मई से 6 जून तक होने वाले अंडर-18 एशिया कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए जापान के काकामिगाहारा के लिए रवाना हो गई हैं। दोनों टीमों ने भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के उद्धव दास मेहता सेंटर में एक महीने तक चले नेशनल कोचिंग कैंप में हिस्सा लिया। पुरुषों की टीम ने कोच सरदार सिंह और रजनीश मिश्रा के अंडर ट्रेनिंग की जबकि भारत की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने महिला टीम के कैंप को अधीक्षण किया। फॉरवर्ड केतन कुशवाहा की अगुवाई में भारतीय पुरुषों की टीम को पूल ए में कजाकिस्तान, मेजबान जापान, कोरिया और चीनी ताइपे के साथ रखा गया है। स्वीटी कुजूर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम ने भोपाल में ट्रेनिंग कैंप के दौरान कॉम्बिनेशन, मैच फिटनेस और सामरिक निष्पादन पर बहुत ध्यान दिया। पूल ए में शामिल महिला टीम 30 मई को मलेशिया के खिलाफ अपना एशिया कप कैंपेन शुरू करेगी और फिर 31 मई को टीम का सामना कोरिया से होगा। भारत 2 जून को सिंगापुर के खिलाफ ग्रुप स्टेज खत्म करेगी।
15. कारगिल युद्ध में वायुसेना का ऐतिहासिक अभियान: 26 मई 1999 को शुरू हुआ था ‘ऑपरेशन सफेद सागर’
विश्व के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र में भारतीय वायुसेना ने 26 मई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ शुरू किया था। यह अभियान भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन विजय’ को हवाई समर्थन देने के लिए चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने बर्फीली चोटियों, दुर्गम हिमालयी इलाकों और 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सफेद सागर में वायुसेना ने लगभग 5,000 स्ट्राइक मिशन, 350 टोही मिशन, 800 एस्कॉर्ट उड़ानें और 2,000 से अधिक हेलीकॉप्टर उड़ानें संचालित कीं थी। 28 मई 1999 को ‘नुबरा’ फॉर्मेशन के तहत टोलोलिंग क्षेत्र में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते समय स्क्वाड्रन लीडर आर. पुंडीर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस. मुहिलान, सार्जेंट पी.वी.एन.आर. प्रसाद और सार्जेंट आर.के. साहू शहीद हो गए। उनके हेलीकॉप्टर को दुश्मन की स्टिंगर मिसाइल ने निशाना बनाया था। इन चारों वीर वायु योद्धाओं को मरणोपरांत वायु सेना पदक (वीरता) से सम्मानित किया गया।
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