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1. भारत-जापान के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता, रक्षा मंत्रियों ने किए हस्ताक्षर
भारत और जापान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने 20 अगस्त को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आगे के सहयोग के लिए ढांचा उपलब्ध कराएगा। समझौते के तहत जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच व्यावहारिक सहयोग को मजबूत किया जाएगा। इसमें समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जानकारी साझा करने सहित अन्य गतिविधियां शामिल हैं। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। दोनों मंत्रियों ने भारत-जापान के बीच लगातार बढ़ रहे सैन्य अभ्यासों का स्वागत किया। इसके तहत ‘धर्म गार्जियन’ और ‘जेमेक्स’ जैसे अभ्यासों को और विस्तार दिया जाएगा। दोनों ने इस साल होने वाले भारत-जापान वायुसेना अभ्यास ‘वीर गार्जियन 26’ की तैयारियों में हुई प्रगति का भी स्वागत किया। ‘वीर गार्जियन 26’ अभ्यास में पहली बार जापान की वायु आत्मरक्षा सेना के लड़ाकू विमान भारत आएंगे और अभ्यास में हिस्सा लेंगे।
2. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडु ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट कार्गो संचालन का उद्घाटन किया
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडु ने दिल्ली अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (DIAL) के ट्रांसशिपमेंट एक्जीलेंस सेंटर (TEC), IGI एयरपोर्ट, टर्मिनल‑2 से भारत की ट्रांसशिपमेंट (TP) कार्गो सुधार के स्केल‑अप/विस्तारित चरण का उद्घाटन किया। डोमेस्टिक‑टू‑इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट के लिए प्रूफ‑ऑफ‑कॉन्सेप्ट 20 जून 2026 से चेन्नई–दिल्ली–फ्रैंकफर्ट सेक्टर पर DIAL के TEC का उपयोग करते हुए शुरू किया गया। इसे एयर इंडिया ने सेवा को एंड‑टू‑एंड संचालित किया। इसके शुभारंभ के बाद से इस प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट (PoC ) ने 280 मीट्रिक टन कार्गो लदान किया, और विमान क्षमता उपयोग 75% से बढ़कर लगभग 100% तक पहुँच गया। PoC की सफलता के आधार पर, नेटवर्क को आज चार अतिरिक्त घरेलू प्रस्थान स्टेशनों — बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद — तथा दो नए अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों — लंदन और कोपनहेगन — तक विस्तारित किया गया है। विस्तारित नेटवर्क के चलते इन मार्गों पर एयर इंडिया की मासिक कार्गो वहन क्षमता 1,763 मीट्रिक टन से बढ़कर 3,183 मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो लगभग 80% की वृद्धि के बराबर है।
3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹13,041 करोड़ की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी
19 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹13,041 करोड़ की 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें चार रेलवे प्रोजेक्ट और एक हाईवे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनका मुख्य उद्देश्य रेलवे की क्षमता बढ़ाना, यात्री एवं माल परिवहन को तेज करना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। इन परियोजनाओं के तहत हावड़ा-चेन्नई मुख्य रेल कॉरिडोर के महत्वपूर्ण हिस्सों में अतिरिक्त लाइनें विकसित की जाएंगी। रेलवे परियोजनाओं से लगभग 1.3 करोड़ टन अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता जुड़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही बिहार में NH-22 के 82.6 किमी हिस्से को 4-लेन बनाने की परियोजना को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने बिहार के मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा (नेपाल सीमा) तक 83 किमी लंबे 4-लेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है। बिहार की इस सड़क परियोजना की लागत लगभग ₹3,590.73 करोड़ है। ये सड़क बिहार को नेपाल सीमा से बेहतर कनेक्टिविटी देगी। इसकी लागत 3,591 करोड़ रुपये है। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें सात बड़े पुल, तीन रोड ओवर ब्रिज, छह व्हीकुलर अंडरपास और बागमती नदी पर 340 मीटर लंबा बड़ा पुल शामिल होगा।
4. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी – (बीपीएन) के वरिष्ठ नेता मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर को देश का 23वां राष्ट्रपति चुना गया। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद – जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया, जो दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और देश की पहली प्रमुख छात्र-नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी, नेशनल सिटिज़न पार्टी – एनसीपी के नेतृत्व वाले 11-दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। यह चुनाव 35 वर्षों में पहली बार हुआ क्योंकि बांग्लादेशी राष्ट्रपति चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे। पिछले चुनावों में, विपक्षी दलों ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। जिससे दौड़ में केवल एक ही उम्मीदवार रह गया था।
5. रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की आर्मेनिया यात्रा पूरी, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी दो दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान, उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुट्यान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्र्यान के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य-तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सैन्य-तकनीकी सहयोग और रक्षा अनुसंधान और विकास पर विशेष जोर दिया गया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों ने भारतीय और आर्मेनियाई सशस्त्र बलों के बीच ‘संयुक्त सेवा स्टाफ वार्ता’ को संस्थागत बनाने के लिए ‘संदर्भ की शर्तें’ का आदान-प्रदान किया। यात्रा के दौरान ही, संयुक्त सहयोग, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
6. सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी ‘उद्योग’ की व्यापक परिभाषा, 1978 के बेंगलुरु जलापूर्ति फैसले को सही ठहराया
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 1978 के ऐतिहासिक बेंगलुरु जलापूर्ति फैसले में ‘उद्योग’ की दी गई व्यापक परिभाषा ही औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत सही व्याख्या है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुमत से यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि यह व्यापक परिभाषा उन संस्थानों पर लागू होगी, जहां नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध मौजूद हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भविष्य के विवादों पर औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 लागू होगी। न्यायालय ने कहा कि नई संहिता की व्याख्या उसके अपने प्रावधानों और संदर्भ के आधार पर की जाएगी और बेंगलुरु जलापूर्ति मामले का फैसला इस व्याख्या के आधार पर नहीं होगा। 21 फरवरी 1978 को सात न्यायाधीशों की पीठ ने बेंगलुरु जलापूर्ति और सीवरेज बोर्ड मामले में ‘उद्योग’ की परिभाषा का दायरा बढ़ाया था। इस फैसले के अन्तर्गत अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, क्लबों और सरकारी कल्याण विभागों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को तत्कालीन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के संरक्षण के दायरे में लाया गया था।
7. संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना मोहम्मद 26-28 अगस्त तक करेंगी भारत यात्रा
संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद इस महीने के अंत में भारत पहुंचेंगी। 26 से 28 अगस्त तक की इस यात्रा के दौरान वह नई दिल्ली में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगी और संयुक्त राष्ट्र-भारत सहयोग को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगी। अमीना मोहम्मद इस सप्ताह पहले चीन जाएंगी, जहां बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कृत्रिम मेधा (एआई) और मानव विकास पर तीसरे संवाद की अध्यक्षता करेंगी। इसके बाद 23 अगस्त को महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रतिनिधि के रूप में मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर पहुंचेंगी। वहां वे मरुस्थलीकरण से निपटने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी सीओपी-17) के 17वें सत्र में हिस्सा लेंगी। मंगोलिया से न्यूयॉर्क लौटते समय वे भारत आएंगी।
8. प्रदीप राय SC बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने
20 अगस्त को सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के नए अध्यक्ष चुने गए। प्रदीप 2026-27 कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। उन्हें 822 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। प्रदीप 1999 से प्रैक्टिस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल व आयोगों में प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रदीप 2021-22 में SCBA वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए कानूनी संस्थाओं और न्याय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर एक्टिव रहे हैं। प्रदीप ने SCBA अध्यक्ष पद के चुनाव अभियान में उन्होंने वकीलों के लिए ₹50 लाख तक मेडिकल इंश्योरेंस, आवास योजना और SCBA सदस्यों के बच्चों के लिए मेरिट-आधारित स्कॉलरशिप जैसे प्रस्ताव रखे थे।
9. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा।
10. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फोनपे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन भुगतान और फिनटेक कंपनी फोन-पे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सूक्ष्म और स्थानीय स्तर के डेटा के माध्यम से पीएम गतिशक्ति मिशन को मजबूत करना है। इस समझौते से राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की योजना, आर्थिक विश्लेषण और समग्र शहरी तथा ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने बताया कि फोनपे के प्लस-प्रो मेट्रिक्स को पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि डेटा आधारित जानकारी बेहतर योजना बनाने और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
11. स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने और नवाचार को प्रोत्साहन हेतु डीपीआईआईटी ने फोनपे और शेल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने डीपीआईआईटी की ओर से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के लिए सहयोग बढ़ाने और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए 19 अगस्त 2026 को फोनपे और शेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। डीपीआईआईटी के साथ अपने सहयोग के अंतर्गत, फोनपे डीपीआईआईटी की ओर से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को कई लाभ पहुंचाएगा, जिनमें इसके पेमेंट गेटवे के माध्यम से लेन-देन क्रेडिट, इंडस ऐपस्टोर तक पहुंच, समर्पित ऑनबोर्डिंग और सहायक सेवाएं, और ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाने के अवसर शामिल हैं। शेल इंडिया के साथ हुए समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा और जलवायु-तकनीक क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स को सहयोग देना है। इस साझेदारी के माध्यम से, शेल इंडिया स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, रणनीतिक सहयोग, निवेशकों और इनक्यूबेटर्स से संपर्क और शेल ई4 स्मार्ट एनर्जी ट्रैक में हिस्सा लेने के अवसर प्रदान करेगी।
12. RBI ने HDFC बैंक में LIC की हिस्सेदारी को मंजूरी दी
20 अगस्त को RBI ने भारतीय जीवन बीमा निगम को HDFC Bank में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी दी है। LIC अब HDFC Bank में अपनी कुल हिस्सेदारी 9.99% तक बढ़ा सकता है। ये मंजूरी RBI के बैंकिंग नियमन, बैंक में बड़े शेयरहोल्डिंग से जुड़े नियमों के तहत दी गई है। मंजूरी के बाद LIC को HDFC Bank में लगभग 10% तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति होगी। 14 अगस्त तक LIC के पास HDFC Bank की कुल पेडअप शेयर कैपिटल में 4.11% हिस्सेदारी थी। LIC को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, RBI के कमर्शियल बैंक-एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयरर्स, वोटिंग राइट डायरेक्शन, 2025, FEMA, 1999, SEBI रेगुलेशन और सभी लागू गाइडलाइन को मानना होगा। RBI की मंजूरी का मतलब ये नहीं है कि LIC तुरंत अपनी हिस्सेदारी 9.99% कर सकेगी, बल्कि LIC भविष्य में इस तय सीमा तक हिस्सेदारी बढ़ा सकेगी।
13. बिहार सरकार मीडिया क्रिएटर्स को ₹10,000 देगी
20 अगस्त को बिहार सरकार ने सरकारी योजनाओं पर वीडियो बनाने वाले सोशल मीडिया क्रिएटर्स को ₹10,000 रुपए देगी। हर 1 लाख व्यूज पर अधिकतम ₹10,000 का भुगतान किया जा सकता है। इसके तहत सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर वीडियो बनाने वाले पात्र/एम्पैनल्ड सोशल मीडिया क्रिएटर्स को वीडियो के परफॉर्मेंस के आधार पर एडिशनल पे भी किया जाएगा। ये पैसा वीडियो के 30 दिनों के परफॉर्मेंस के बाद व्यूज के आधार पर दिया जाएगा। एक वीडियो पर अधिकतम ₹1 लाख रूपए टतकदियए जाएंगे। इसका मतलब है कि10 लाख व्यूज तक पहुंचने वाले पात्र वीडियो पर अधिकतम ₹1 लाख मिल सकते हैं। ये पैसा हर वायरल वीडियो को ऑटोमैटिक मिलने वाला पेमेंट नहीं है। इसमें पात्रता, कंटेंट, प्लेटफॉर्म और व्यूज का वैरिफिकेशन जैसी शर्तें लागू होंगी। इन नियमों में रजिस्टर्ड सोशल मीडिया हैंडल, पेज और चैनलों के फॉलोअर्स की समय-समय पर जांच का भी प्रावधान होगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी को डिजिटल माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इसकी पात्रता और भुगतान नियमों का नोटिफिकेशन बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जल्द ही जारी करेगा।
14. वेस्ली सो का तीसरा सिंकफील्ड कप खिताब जीता
20 अगस्त को फिलिपिनो-अमेरिकी चेस प्लेयर वेस्ली सो ने चेस का तीसरा सिंकफील्ड कप खिताब जीता। इससे पहले वेस्ली ने 2016 और 2025 में भी यह टूर्नामेंट जीता था, उन्होंने 87,500 डॉलर की पुरस्कार राशि मिली। वहीं भारत के आर प्रज्ञानानंदा सिंकफील्ड कप चेस टूर्नामेंट में खिताब जीतने से चूक गए। क्लासिकल मुकाबलों के बाद प्रज्ञानानंदा और अमेरिका के वेस्ली सो 5.5-5.5 अंक के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर रहे। इसके बाद खिताब के लिए दो रैपिड प्लेऑफ खेले गए, लेकिन दोनों ड्रॉ रहे। आर्मगडन में भी मुकाबला ड्रॉ रहा। काले मोहरों से खेलने के कारण सो को विजेता घोषित किया गया। आर्मागडन में प्रज्ञानानंदा ने सफेद मोहरों से खेला, इसलिए उन्हें जीतना जरूरी था। सो के पास काले मोहरे थे और उनके लिए ड्रॉ पर्याप्त था। मुकाबला ड्रॉ रहा और टाईब्रेक के नियम के अनुसार काले मोहरों से खेलने वाले सो चैंपियन बन गए। हालांकि प्रज्ञानानंदा साल के आखिर में होने वाले ग्रांड फाइनल के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं। खिताब से चूकने के बावजूद प्रज्ञानानंदा ने ग्रैंड चेस टूर (GCT) फाइनल में जगह बनाई है।
15. अक्षय ऊर्जा दिवस
भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस 2026, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 20 अगस्त को मनाया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा दिवस के रूप में भी जाना जाने वाला यह अवसर भारत के ऊर्जा परिवर्तन में सौर, पवन, जलविद्युत, बायोमास और अन्य नवीकरणीय स्रोतों के महत्व को उजागर करता है।
16. कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन
20 अगस्त को कांग्रेस के पूर्व सांसद और नेता सज्जन कुमार का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों के तीन मामलों में दोषी थे और तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। सज्जन मैट्रिक तक पढ़े थे और उन्होंने 1977 में दिल्ली नगर निगम पार्षद के तौर पर राजनीति शुरू की। सज्जन इसके बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बने और 1980 में पहली बार बाहरी दिल्ली से सांसद चुने गए। 1991 और 2004 में भी इसी सीट से सांसद रहे। संसद में उन्होंने शहरी विकास और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से जुड़ी समितियों में काम किया। सज्जन कुमार को दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट से उम्रकैद मिलने के बाद उन्होंने फरवरी 2025 में एक अन्य 1984 दंगा हत्या मामले में भी उन्हें उम्रकैद हुई। दिल्ली कैंट की पालम कॉलोनी में 5 सिखों की हत्या के बाद गुरुद्वारा जला दिया गया था। इस केस में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया था। सितंबर, 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सुल्तानपुरी में 3 सिखों की हत्या मामले में बरी कर दिया। दंगे में CBI की एक अहम गवाह चाम कौर ने आरोप लगाया था कि सज्जन भीड़ को भड़का रहे थे। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1 नवंबर से दिल्ली समेत कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़के थे। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में करीब 2700 और देशभर में लगभग 3500 लोगों की मौत हुई।
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