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1. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय को भारत की प्राचीन परंपराओं और मूल्यों का आधुनिक केंद्र बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह संस्थान न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रपति ने हाल के वर्षों में गोरखपुर में बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।
2. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपए की आरडीआई योजना को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ अनुसंधान विकास और नवोन्मेषण (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को भारत के अनुसंधान और नवोन्मेषण इको-सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक रूपांतरणकारी कदम के रूप में देखा जा सकता है। आरडीआई योजना आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। इसके माध्यम से देश को अनुकूल नवोन्मेषण इको-सिस्टम की सुविधा प्राप्त होती है जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। इस योजना को निजी क्षेत्र के वित्तपोषण में बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और नवोन्मेषण को सुविधाजनक बनाने, प्रौद्योगिकी के अंगीकरण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिए उभरते (सनराइज) और रणनीतिक सेक्टरों को विकास तथा जोखिम पूंजी प्रदान करना है। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) को कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी थी। एएनआरएफ ने इजरायल, अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी जैसे देशों के कार्यक्रमों का अध्ययन किया, जिनमें अनुसंधान से लेकर उत्पाद तक ले जाने का बहुत अच्छा रोडमैप बना हुआ है। यह प्रोग्राम उसी रोडमैप, सीख और परामर्श के आधार पर बनाया गया है।
3. कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को दी मंजूरी, ओलंपिक 2036 की तैयारी पर जोर
भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 को मंजूरी दे दी। यह नीति वर्ष 2001 की खेल नीति की जगह लेगी और इसका मुख्य उद्देश्य 2036 ओलंपिक खेलों की प्रभावी तैयारी करना है। नई खेल नीति व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों, खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और आम लोगों की भागीदारी रही है। यह नीति खेल क्षेत्र को पांच प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत करने पर केंद्रित है-खेल उत्कृष्टता, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, जनभागीदारी और शिक्षा में एकीकरण। राष्ट्रीय खेल नीति के मुख्य बिंदुओं में जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक खेल प्रतिभाओं की पहचान, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल संरचनाओं का विस्तार, प्रतिस्पर्धी लीगों का निर्माण और प्रशिक्षण, कोचिंग व खिलाड़ी सहायता प्रणाली को मजबूत करना शामिल है।
4. कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष फोकस करते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को समर्थन देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) मिलेगा, जबकि नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए दो साल की अवधि तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं विनिर्माण क्षेत्र के लिए लाभ को दो साल के लिए बढ़ाया जाएगा। ज्ञात हो, ईएलआई योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करना है, जिसका कुल बजट परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपये है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, ईएलआई योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।
5. हिंद-प्रशांत में समुद्री सहयोग बढ़ाने की रणनीतिक पहल में क्वाड देशों ने शुरू किया पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने की रणनीतिक पहल में भारत, जापान, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षकों ने पहला क्वाड समुद्री पर्यवेक्षण मिशन शुरू किया है। विलमिंग्टन घोषणा के तहत संचालित इस मिशन में महिला अधिकारी सहित प्रत्येक देश के दो अधिकारी शामिल होंगे। क्वाड देशों के बीच कार्य संचालन समन्वय में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में संयुक्त तत्परता, जागरूकता और अंतर संचालकता बढ़ाना है। पिछले वर्ष सितम्बर में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मलेन में इस अभियान का निर्णय लिया गया था। इसका लक्ष्य मुक्त, समावेशी और नियम आधारित हिंद- प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है। क्वाड पर्यवेक्षण पहल समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए भावी क्वाड तटरक्षक तालमेल की आधारभूमि तैयार करेगा।
6. रेलवे ने लॉन्च किया RailOne’ ऐप, यात्रियों को अब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी सभी सुविधाएं
रेल यात्रियों को डिजिटल सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को ‘RailOne’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह लाॅन्च कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में सम्पन्न हुआ, जो रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) की 40वीं स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। ‘RailOne’ ऐप को यात्रियों की सभी आवश्यकताओं के लिए एक पूर्ण समाधान के रूप में तैयार किया गया है। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से यात्री अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट (3% की छूट के साथ), लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, शिकायत निवारण, ई-कैटरिंग, कुली बुकिंग और अंतिम मील टैक्सी सेवा जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि आरक्षित टिकट की बुकिंग अभी भी भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) के प्लेटफॉर्म पर ही होगी, RailOne ऐप को IRCTC द्वारा अधिकृत किया गया है और यह रेलवे की अधिकृत साझेदार ऐप्स की सूची में शामिल है। इस ऐप में mPIN और बायोमेट्रिक लॉगिन के जरिए सिंगल साइन-ऑन की सुविधा है। पहले से RailConnect और UTS ऐप का उपयोग करने वाले यात्री अपनी मौजूदा आईडी से RailOne में भी लॉगिन कर सकते हैं। इससे यात्रियों को कई ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनके फोन में जगह भी बचेगी।
7. थाईलैंड में संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया
थाईलैंड में संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा को कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के साथ सीमा विवाद पर हुई बातचीत लीक होने के मामले में निलंबित कर दिया है। न्यायालय इस मामले में उनकी बर्खास्तगी की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई कर रहा है। दोनों नेताओं की बातचीत लीक होने के बाद देश के लोगों में आक्रोश है और प्रधानमंत्री के विरोधी भी इसे लेकर एकजुट हो गये हैं। एक प्रमुख सहयोगी दल के हाल ही में गठबंधन से बाहर होने के बाद प्रधानमंत्री शिनावात्रा की सरकार अल्पमत में आ गई है। कैबिनेट में फेरबदल के बाद पैतोंगतार्न छिनवात्रा संस्कृति मंत्री के रूप में काम कर रही है और उनके पास अपने बचाव के लिए 15 दिन का समय है। इस बीच, उप-प्रधानमंत्री देश में कार्यवाहक नेता की भूमिका संभाल रहे हैं।
8. भारतीय नौसेना को सौंपा गया प्रोजेक्ट 17ए का स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरि
मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएसएल) में निर्मित प्रोजेक्ट 17ए का दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट यार्ड 12652 ( उदयगिरि ) 01 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। यह पहले से सेवा में संलग्न शिवालिक श्रेणी (प्रोजेक्ट 17) के फ्रिगेट के बाद परियोजना का दूसरा जहाज है। उदयगिरि एमडीएल, मुंबई और जीआरएसई, कोलकाता में निर्माणाधीन सात प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट्स में से दूसरा है। यह फ्रिगेट बहुत-से मिशनों के लिए कार्य करने में सक्षम है। ये जहाज समुद्र में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटते हुए भारत के हितों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त हैं। उदयगिरि अपने पूर्ववर्ती आईएनएस उदयगिरि का आधुनिक अवतार है, जो भाप से चलने वाला जहाज था। राष्ट्र की 31 वर्षों की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद उसे 24 अगस्त 2007 को सेवामुक्त कर दिया गया। पी-17ए जहाजों में रडार या अन्य टोही उपकरणों से बच कर कार्रवाई करने की विशेषताएं बढ़ाई गई हैं। ये जहाज अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस हैं। पी 17ए श्रेणी के शेष पांच जहाज एमडीएल, मुंबई और जीआरएसई, कोलकाता में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और 2026 के अंत तक क्रमिक रूप से नौसेना को सौंप दिए जाएंगे।
9. एयर मार्शल एस. शिवकुमार ने वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर-इन-चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पद संभाला
एयर मार्शल एस० शिवकुमार ने नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर-इन-चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन-ए.ओ.ए. का पदभार ग्रहण किया। एयर मार्शल को जून 1990 में भारतीय वायुसेना की प्रशासन शाखा में कमीशन दिया गया था। उन्होंने 35 वर्षों से अधिक के करियर में कई महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ नियुक्तियाँ संभाली हैं। एयर मार्शल एस० शिवकुमार को विशिष्ट सेवा पदक भी दिया जा चुका है।
10. भारत-भूटान के बीच संपन्न हुई विकास सहयोग वार्ता; दस हजार करोड़ रुपये की मदद की घोषणा
भारत और भूटान के बीच विकास सहयोग पर अहम वार्ता 30 जून को नई में संपन्न हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने किया, जबकि भूटान की ओर से विदेश सचिव ओम पेमा चोडेन ने प्रतिनिधित्व की। यह वार्ता दोनों देशों के बीच चल रहे विकास कार्यक्रमों की समीक्षा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा के लिए आयोजित की गई। गौरतलब है कि भारत और भूटान के संबंध आपसी विश्वास, सद्भाव और गहरे दोस्ताना जुड़ाव पर आधारित हैं। वार्ता के दौरान भारत सरकार ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना (2024-2029) के लिए 10,000 करोड़ रुपये (100 बिलियन) की सहायता देने की घोषणा की। यह सहायता चार भागों- परियोजना आधारित सहायता (PTA), उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं (HICDP), आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम (ESP), और कार्यक्रम अनुदान के रूप में बजटीय सहयोग, में दी जाएंगी। इसके अलावा भूटान की ओर से नई 10 परियोजनाएं भी प्रस्तुत की गईं, जिनकी कुल लागत 1113 करोड़ रुपये (11.13 बिलियन) है। इनमें स्वास्थ्य, संपर्क व्यवस्था, शहरी बुनियादी ढांचा और पशुपालन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत और भूटान दोनों पक्षों ने इन सभी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। भारत ने यह भी भरोसा दिलाया कि वह भूटान की विकास यात्रा में निरंतर सहयोग करता रहेगा, जो भूटान के राजा और भारत के प्रधानमंत्री की साझा दृष्टि पर आधारित है।
11. पंजाब के छह वर्ष के तेगबीर सिंह एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गये हैं
पंजाब के छह वर्ष के तेगबीर सिंह एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गये हैं। यह रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 18 हजार 510 फुट यानी 5 हजार 642 मीटर है। यह दुनिया की दसवीं सबसे प्रमुख चोटी भी है। तेगबीर ने 20 जून को अपने पिता सुखिंदरदीप सिंह के साथ चढना शुरू किया और 28 जून को एल्ब्रस चोटी पर पहुंचे थे। इस पर्वत पर चढ़ने का पिछला विश्व रिकॉर्ड महाराष्ट्र के वाघा कुशाग्र के नाम था। उन्होंने पिछले साल 7 वर्ष और 3 महीने की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। अगस्त 2024 में, तेगबीर अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई पर्वतारोही बन गए। इसके लिए उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है।
12. दिल्ली में 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल से चलने वाले वाहनों और दस वर्ष से पुराने डीजल वाहनों को आज से ईंधन नहीं दिया जाएगा
दिल्ली में 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल से चलने वाले वाहनों और दस वर्ष से पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने समय सीमा समाप्त हो चुके वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी। इस बीच, विशेष यातायात प्रबंधन पुलिस आयुक्त अजय चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण-एनजीटी के आदेशों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस ने विभिन्न पेट्रोल पंपों पर 16 गाड़ियाँ ज़ब्त की हैं। श्री चौधरी ने कहा कि यह अभियान दिल्ली की हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू किया गया है।
13. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूलों में खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख फुटबॉल वितरित किए जाने की घोषणा की
विद्यार्थियों में फुटबॉल के प्रति रुचि और मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में लगभग 10 लाख फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कोलकाता के फोर्ट विलियम के पीएमश्री केन्द्रीय विद्यालय में इस अभियान की घोषणा की। स्कूलों के लिए फुटबॉल कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देना है। भारत में यह कार्यक्रम अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ महासंघ 129 अन्य देशों के अतिरिक्त भारत में स्कूली विद्यार्थियों को 9 लाख 60 हजार से अधिक फुटबॉल उपलब्ध करा रहा है।
14. SBI को स्थापना के 70 वर्ष
देश का सबसे पुराना कमर्शियल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, 1 जुलाई को 70 वर्ष का हो गया है। इस दिन को एसबीआई शाखाओं में SBI Celebration day के रूप में मनाया जाता है। एसबीआई की जड़ें बैंक आफ कलकत्ता से जुड़ी हैं, जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी और बाद में बैंक आफ मद्रास और बैंक आफ बॉम्बे के साथ इसका विलय करके 1921 में इंपीरियल बैंक आफ इंडिया बना, जो अंततः 1955 में एसबीआई बन गया। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 1 जुलाई 2025 को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरे किए।
15. नेशनल डॉक्टर्स डे
हर साल भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे (National Doctor’s Day) मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे देश के उन सभी डॉक्टरों के लिए एक सम्मान के तौर पर मनाया जाता है, जो मानव जीवन को बचाने, रोगों से लड़ने और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। यह दिन डॉ. बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में 1991 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। डॉ. रॉय न केवल एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, बल्कि पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री के रूप में भी देश सेवा में अग्रणी रहे। डॉ. बी.सी. रॉय का जन्म 1 जुलाई को हुआ था और उन्हीं की पुण्यतिथि भी यही दिन है। वे भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) और भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) के संस्थापक थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2025 की थीम: “Behind the Mask: Who Heals the Healers?”
16. राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस 2025
हर वर्ष 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस (CA Day) मनाया जाता है। यह दिन भारत की वित्तीय व्यवस्था और व्यापारिक समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) की स्थापना (1 जुलाई 1949) की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिवस उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के योगदान का सम्मान करता है जो वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्रता से पहले भारत में लेखा परीक्षा का कार्य बिना किसी औपचारिक नियामक संस्था के किया जाता था।ब्रिटिश शासनकाल में “Indian Companies Act” के तहत सरकार द्वारा एक “रजिस्टर ऑफ अकाउंटेंट्स” रखा जाता था और इन व्यक्तियों को Registered Accountants कहा जाता था।लेकिन पेशे में एकरूपता और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने हेतु किसी मानक संस्था का अभाव था।1948 में एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 पारित हुआ, जिसके फलस्वरूप ICAI की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई।
17. वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2025
हर वर्ष 1 जुलाई को भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) दिवस मनाया जाता है, जो देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक की शुरुआत की याद दिलाता है। 1 जुलाई 2017 को लागू किए गए GST ने कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक एकीकृत कर प्रणाली के रूप में पूरे भारतीय बाजार को एक सूत्र में बांध दिया। इस प्रणाली के माध्यम से ‘एक राष्ट्र, एक कर’ की अवधारणा को साकार किया गया। GST दिवस की शुरुआत 2018 में इसकी पहली वर्षगांठ के रूप में की गई थी, और तब से यह दिन भारत की कर प्रणाली में पारदर्शिता, सरलता और एकरूपता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।
18. विश्व क्षुद्रग्रह दिवस
हर वर्ष 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी के निकट आने वाले खगोलीय पिंडों (NEOs), विशेष रूप से क्षुद्रग्रहों से उत्पन्न संभावित खतरों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से इस दिन को मान्यता दी थी। 30 जून, 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र में एक विशाल क्षुद्रग्रह (50–60 मीटर आकार का) वायुमंडल में फट गया। विस्फोट की शक्ति हिरोशिमा परमाणु बम से 185 गुना अधिक थी। लगभग 2,000 वर्ग किलोमीटर के जंगल नष्ट हो गए। यह इतिहास की सबसे बड़ी क्षुद्रग्रह विस्फोट घटना मानी जाती है। पहली वैज्ञानिक जांच 1927 में हुई, 19 साल बाद।
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