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1. क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचे पीएम मोदी, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचे, यह यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस यूरोपीय देश में पहली आधिकारिक यात्रा है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच ने उन्हें एक विशेष ग्रंथ भेंट किया। यह ग्रंथ 1790 में छपा था और यह पहली बार लैटिन भाषा में लिखी गई संस्कृत व्याकरण की पुस्तक थी। इसे क्रोएशियाई वैज्ञानिक और मिशनरी फिलिप वेजडिन (Ivan Filip Vezdin) ने भारत में रहते हुए लिखा था। यह उपहार भारत और क्रोएशिया के बीच पुराने सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री प्लेंकोविच ने कहा कि यह किताब वेजडिन ने मलाबार (केरल) के ब्राह्मणों और स्थानीय पांडुलिपियों के अध्ययन के आधार पर तैयार की थी। वेजडिन 1774 में भारत आए थे और बाद में मलाबार तट पर वाइसर-जनरल बने। वे यूरोप के पहले वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय भाषाओं और संस्कृति का गंभीर अध्ययन किया। प्रधानमंत्री मोदी को क्रोएशियाई राजनयिक सिनीशा ग्रगिका द्वारा लिखित एक और पुस्तक भी भेंट की गई। इस पुस्तक का नाम है “Croatia and India: Bilateral Navigator for Diplomats and Business”। इसमें दोनों देशों के बीच संबंधों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है और भविष्य में सहयोग के नए रास्तों को उजागर किया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च 2019 में क्रोएशिया की राजकीय यात्रा की थी, जिसमें उन्हें क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टॉमिस्लाव’ से सम्मानित किया गया था। गौरतलब है कि भारत का नाम क्रोएशिया में सदियों से जाना जाता रहा है। क्रोएशियाई मिशनरियों ने भारत की यात्रा की थी और गोवा में डुब्रावनिक रियासत के साथ संबंध पाए गए हैं। माना जाता है कि गोवा में साओ ब्राज का चर्च वर्ष 1563 के आसपास क्रोएशियनों द्वारा बनवाया गया था। जाग्रेब, प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जिसमें साइप्रस की यात्रा भी शामिल था और इसके बाद वह मंगलवार को कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया।
2. भारत ने अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया
15 जून 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) द्वारा शुरू किया गया “धरतीआबा जनभागीदारी अभियान” भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है। इसका उद्देश्य है — 549 जनजातीय जिलों, 2,900+ ब्लॉकों, और 207 अति संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) केंद्रित जिलों के लगभग 1 लाख गांवों और बस्तियों में सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुँचाना। यह अभियान 30 जून 2025 तक चलेगा और प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाभियान (PM-JANMAN) तथा धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के क्रियान्वयन को समर्थन देगा।
3. संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को आधिकारिक रूप से ‘अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष’ घोषित किया। इसका उद्देश्य महिलाओं की कृषि में भागीदारी और चुनौतियों को वैश्विक मंच पर लाना है। यह भारत जैसे देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां लगभग 80% आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएं कृषि कार्य में लगी हैं, लेकिन केवल 8.3% महिलाएं ही भूमि की मालिक हैं। महिलाएं वैश्विक खाद्य उत्पादन में लगभग 50% योगदान देती हैं। विकासशील देशों में महिलाएं 60–80% खाद्य उत्पादन करती हैं।
4. अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया
हिमाचल प्रदेश कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी अनुराधा ठाकुर को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। वे 1 जुलाई 2025 से पदभार ग्रहण करेंगी और सेवानिवृत्त हो रहे आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ का स्थान लेंगी। इसके साथ ही, अनुराधा ठाकुर भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव बन गई हैं — यह पद पहले डॉ. मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे प्रतिष्ठित लोगों द्वारा संभाला गया था। जल्द ही उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल में भी वित्त मंत्रालय की प्रतिनिधि के रूप में शामिल किए जाने की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
5. देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर ‘अर्णाला’ भारत के समुद्री बेड़े में शामिल
देश का पहला एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ‘अर्णाला’ बुधवार को भारत के समुद्री बेड़े में शामिल किया गया। महाराष्ट्र के वसई के ऐतिहासिक ‘अर्णाला’ किले के नाम पर बना यह युद्धपोत भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को दर्शाता है। विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में कमीशनिंग समारोह में जहाज को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 16 पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल पोत (एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट) में से यह पहला पोत है। इस युद्धपोत में 80 फीसदी से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), एलएंडटी, महिंद्रा डिफेंस और एमईआईएल सहित प्रमुख भारतीय रक्षा फर्मों की उन्नत प्रणालियां शामिल हैं। इस परियोजना में 55 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने सहयोग दिया है। युद्धपोत निगरानी टीमों की देखरेख में निर्मित ‘अर्णाला’ को 08 मई को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था।
6. 15 अगस्त से ₹3,000 वाला FASTag आधारित वार्षिक पास किया जा रहा शुरू: नितिन गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स नियम में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इससे आम जनता को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री एक्स पोस्ट के जरिए घोषणा की है कि ”15 अगस्त 2025 से ₹3,000 की कीमत वाला FASTag आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। यह पास सक्रिय होने की तिथि से एक वर्ष तक या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।” यह पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (कार, जीप, वैन आदि) के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और यह देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा।
7. क्वाड समिट के लिए पीएम मोदी के न्योते को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया स्वीकार
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द भारत दौरे पर आएंगे। दरअसल, क्वाड समिट के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान न्योते को स्वीकार कर लिया है। बुधवार को भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी। क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन इस साल भारत में होना है। क्वाड चार देशों का एक ग्रुप है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान शामिल हैं। इस संगठन को चार देशों ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से बनाया। करीब दो दशक पहले क्वाड का विचार हिंद महासागर में आई सुनामी के प्रति साझा प्रतिक्रिया के साथ शुरू हुआ था। आज क्वाड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में खड़ा है।
8. एमडीएनआईवाई की ओर से योग बंधन का आयोजन
आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2025 समारोह के भाग के रूप में 17 जून, 2025 को वैश्विक कार्यक्रम ‘योग बंधन’ का उद्घाटन समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया। आईडीवाई 2025 के अंतर्गत 10 प्रमुख कार्यक्रमों में से एक यह महत्वपूर्ण पहल योग के क्षेत्र में संस्थान-दर-संस्थान साझेदारी के माध्यम से वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल देता है। ‘योग बंधन’ कार्यक्रम में संपूर्ण विश्व के वैश्विक योग दूत एक साथ आए। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक आदान-प्रदान, अकादमिक संवाद तथा योग के माध्यम से विश्व कल्याण के लिए साझा दृष्टिकोण का मंच बना। इसमें 15 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले योग शिक्षाविदों, योग से जुड़े लोगों, स्टूडियो संस्थापकों, लेखकों और वेलनेस विशेषज्ञों सहित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
9. ईरान का इजरायल के खिलाफ ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन लॉन्च
ईरान-इज़राइल संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में, ईरान ने “ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3” शुरू किया है, जो लगातार तीसरे दिन इज़राइली बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमलों की श्रृंखला है। यह अभियान, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा संचालित है, और ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इज़राइली हमलों की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। इसमें AI आधारित मिसाइल प्रणाली और डिकॉय सैचुरेशन (भ्रम फैलाने की तकनीक) जैसे नए रणनीतिक हथियारों का प्रयोग किया गया है।
10. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। मतदान प्रक्रिया में इस क्रांतिकारी परिवर्तन को अपनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। इस पहल की शुरुआत राज्य में 28 जून को होने वाले नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव से होगी। ई-वोटिंग की पूरी प्रक्रिया दो मोबाइल एप के माध्यम से संचालित की जाएगी। इनमें से एक एप सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग – सीडैक और दूसरा बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि अब तक 10 हजार मतदाताओं ने ई-वोटिंग के लिए पंजीकरण कराया है। उन्हें मतदान केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर, प्रवासी मतदाता, दिव्यांग मतदाता, गर्भवती महिला मतदाता, बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक, और गंभीर रूप से बीमार मतदाता ई-वोटिंग के जरिए अपने वोट डाल सकेंगे। इससे मतदान बढ़ाने और चुनावों को अधिक समावेशी बनाने में मदद मिलेगी।
11. पंचायती राज मंत्रालय जमीनी स्तर पर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए भाषिणी से जुड़ेगा
पंचायती राज मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, भाषिणी के साथ एक समझौता ज्ञापन के जरिए एक महत्वपूर्ण सहयोग को औपचारिक रूप देगा। इसका उद्देश्य पंचायती राज शासन में अधिक समावेशिता और बेहतर पहुंच के लिए कटिंग-एज एआई-पावर्ड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। राष्ट्रीय राजधानी में 19 जून, 2025 को केंद्रीय पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह पहल पंचायती राज मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आउटरीच प्रयासों में बहुभाषी पहुंच का विस्तार करने के लिए एक रणनीतिक सहयोग है। इस पहल के साथ पंचायती राज पहलों, कार्यक्रमों, संवादों और लाइव कार्यक्रमों में एडवांस्ड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी के जरिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाया जा सकेगा।
12. केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को बाढ़ और भूस्खलन से उबरने के लिए 2,006 करोड़ रुपए किए मंजूर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश को 2023 की बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के बाद की स्थिति में रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 2006.40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से राज्य को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया। गृह मंत्रालय के अनुसार, रिकवरी योजना से राज्य को 2023 मानसून के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण होने वाली क्षति और विनाश के कारण रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियों में मदद मिलेगी। 2006.40 करोड़ रुपए में से 1504.80 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से केंद्र का हिस्सा होगा। इससे पूर्व, गृह मंत्रालय ने इस आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को राहत कार्यों के लिए, 12 दिसंबर 2023 को ही एनडीआरएफ से 633.73 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी दी थी। दरअसल, यह अतिरिक्त सहायता केन्द्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) में जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केन्द्र सरकार ने SDRF के तहत 28 राज्यों को 20,264.40 करोड़ और NDRF के तहत 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 19 राज्यों को 4984.25 करोड़ और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 8 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं।
13. फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की एनीमेशन फिल्म देसी ऊन के लिए जूरी सम्मान
फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की एनीमेशन फिल्म देसी ऊन ने फ्रांस में एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी सम्मान जीतकर भारतीय एनीमेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है। हाल ही में मुंबई में आयोजित वर्ल्ड ऑडियो, वीडियो और एंटरटेनमेंट समिट-वेव्स 2025 में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया। वेव्स क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत एनीमेशन और डिजाइन के लिए भारत का अग्रणी मंच है। एनेसी सम्मान के अलावा, फिल्म को फिल्म क्राफ्ट लायंस श्रेणी में कान्स लायंस 2025 में भी चुना गया है। यह भारत के एनीमेशन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
14. मिजोरम सरकार ने बहुभाषी शासन के लिए भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
समावेशी डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, डिजिटल इंडिया भाषिणी डिविजन (डीआईबीडी) और मिजोरम सरकार ने बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने और मिजो समुदाय को उनकी मूल भाषा में भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक साझेदारी के साथ मिजोरम सरकार भाषिणी के अभिनव मंच को अपनाने के लिए तैयार है, जो सभी के लिए डिजिटल पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राज्य की भाषाई विरासत को संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
15. दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और एनसीईआरटी के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। इस सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करना है। यह साझेदारी एक समावेशी शैक्षिक इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दिव्यांगजनों को सशक्त बनाता है और देश भर में समान सीखने के अवसरों को बढ़ावा देता है। इस समझौते के तहत, एनआईओएस दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए विशेष मान्यता प्राप्त संस्थान (एसएआईईडी) स्थापित करेगा, जो डीईपीडब्ल्यूडी की दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित विशेष स्कूलों को मान्यता देगा। ये संस्थान मुक्त बुनियादी शिक्षा (स्तर ए, बी और सी), माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करेंगे। एनआईओएस प्रवेश, परीक्षा पंजीकरण, स्व-शिक्षण सामग्री (एसएलएम) का वितरण तथा पहचान पत्र, हॉल टिकट और प्रमाण पत्र जारी करने का प्रबंधन करेगा। यह परीक्षाओं के दौरान दिव्यांग छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं और छूट भी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा एनसीईआरटी दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए प्रासंगिकता, पहुंच और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए एनईपी 2020 के सिद्धांतों और शैक्षणिक दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा और अनुकूलन करेगा।
16. महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य, विवाद के बीच सरकार ने जारी किया नया आदेश
महाराष्ट्र में भाषा पर विवाद के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य होगी। बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर आदेश जारी किया है। सरकार ने आदेश में कहा, “सभी माध्यमों के स्कूलों में मराठी अनिवार्य भाषा होगी। इस कार्यान्वयन की सभी व्यवस्थाएं शिक्षा विभाग की तरफ से की जाएंगी। मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी अब से तीसरी भाषा होगी।” हालांकि, यदि ये छात्र हिंदी के बजाय किसी अन्य भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो उन छात्रों को उस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। आदेश में कहा गया है, “राज्य स्तर पर इसे तुरंत लागू किया जाएगा। मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में, अन्य माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 के लिए तीन भाषाओं, अर्थात् माध्यम भाषा, मराठी और अंग्रेजी का अध्ययन किया जाएगा।” वहीं, अन्य माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीन भाषाओं अर्थात् माध्यम भाषा, मराठी और अंग्रेजी का अध्ययन किया जाएगा। कक्षा 6 से 10 के लिए अनिवार्य भाषा नीति राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा-स्कूल मार्गदर्शन के अनुसार होगी।”
17. नेपाल के लिए एशियाई विकास बैंक ने की 2.3 बिलियन डॉलर के आर्थिक पैकेज की घोषणा
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने नेपाल के लिए वर्ष 2025-2029 के लिए एक नई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी (सीपीएस) शुरू की है, जिसमें 2.3 बिलियन डॉलर के रियायती आर्थिक सहयोग देने की बात कही गई है। नेपाल अल्प विकसित देशों की श्रेणी से विकासशील देशों की श्रेणी मे ज़ाने वाला है। इसी अवस्था को देखते हुए नेपाल को एशियाई विकास बैंक की तरफ से नए तरीके से आर्थिक सहायता देने की रणनीति बनाई गई है।
18. OpenAI को अमेरिकी रक्षा विभाग से 200 मिलियन डॉलर का एआई अनुबंध मिला
OpenAI, जो ChatGPT का निर्माता है, को अमेरिकी रक्षा विभाग (U.S. Department of Defense) द्वारा $200 मिलियन (लगभग ₹1,670 करोड़) का अनुबंध प्रदान किया गया है। यह अनुबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अभियानों के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरणों के विकास के उद्देश्य से किया गया है। 16 जून 2025 को पेंटागन द्वारा इस सौदे की घोषणा की गई, जो जुलाई 2026 तक चलेगा और मुख्य रूप से वॉशिंगटन डी.सी. के आस-पास संचालित होगा।
19. RBI ने सरकारी लेनदेन पर बैंकों के लिए एजेंसी कमीशन बढ़ाया
सरकारी बैंकिंग सेवाओं में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सरकार से संबंधित लेन-देन को संभालने के लिए बैंकों को दिए जाने वाले एजेंसी कमीशन दरों में संशोधन किया है। यह संशोधित ढांचा 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और इसमें इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन, पेंशन वितरण, और गैर-पेंशन सरकारी भुगतानों पर बढ़ा हुआ भुगतान शामिल है। इसका उद्देश्य सरकारी धन के डिजिटल प्रबंधन को प्रोत्साहन देना और बैंकों को इस दिशा में प्रेरित करना है। एजेंसी कमीशन में मुख्य बदलाव:
| सेवा | पुरानी दर | नई दर (1 अप्रैल 2025 से) |
|---|---|---|
| राजस्व प्राप्तियाँ व भुगतान (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम) | ₹9 प्रति लेन-देन | ₹12 प्रति लेन-देन |
| राजस्व प्राप्तियाँ व भुगतान (भौतिक माध्यम) | ₹40 प्रति लेन-देन | कोई बदलाव नहीं |
| पेंशन भुगतान (केंद्र/राज्य सरकार) | ₹75 प्रति लेन-देन | ₹80 प्रति लेन-देन |
| अन्य सरकारी भुगतान (गैर-पेंशन) | ₹100 के कारोबार पर 6.5 पैसे | ₹100 के कारोबार पर 7 पैसे |
20. TCS ने वित्तीय परिचालन को सुचारू बनाने के लिए CEB के साथ हाथ मिलाया
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) ने काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक (CEB), जो पेरिस में स्थित है, के साथ साझेदारी की है ताकि बैंक के जटिल वित्तीय लेनदेन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया जा सके। इस सहयोग के तहत, TCS अपनी AI-संचालित समाधान प्रणाली ‘TCS BaNCS™ for Reconciliations’ को लागू करेगा, जो CEB की मिलान प्रक्रिया (reconciliation processes) को स्वचालित और आधुनिक बनाने में मदद करेगा।
21. अंकिता रैना ने गुइमारेस आईटीएफ में एलिस रोबे के साथ 32वां युगल खिताब जीता
भारत की टेनिस स्टार अंकिता रैना ने फ्रांस की एलिस रॉब के साथ मिलकर गुइमारेस, पुर्तगाल में आयोजित $40,000 आईटीएफ महिला टेनिस टूर्नामेंट का डबल्स खिताब 15 जून 2025 को जीत लिया। चौथी वरीय इस जोड़ी ने तीसरी वरीय जापानी जोड़ी हिरोमी अबे और कनाको मोरिसाकी को रोमांचक मुकाबले में 1-6, 6-4, [10-8] से हराकर शानदार वापसी की। यह जीत अंकिता रैना की 2025 सीज़न की तीसरी डबल्स खिताबी जीत और उनके करियर की कुल 32वीं डबल्स ट्रॉफी है।
22. आर्मंड डुप्लांटिस ने 12वीं बार पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा
स्वीडन के पोल वॉल्ट स्टार आर्मंड डुप्लांटिस ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है, जब उन्होंने 15 जून 2025 को स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग मीट के दौरान 6.28 मीटर की जबरदस्त छलांग लगाकर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह कारनामा उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में कर दिखाया, और यह 12वीं बार है जब डुप्लांटिस ने पोल वॉल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
23. सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस 2025: 18 जून
गैस्ट्रोनॉमी, जिसे अक्सर भोजन की कला कहा जाता है, केवल खाना पकाने तक सीमित नहीं है। यह किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक पाक विरासत को दर्शाता है। चाहे वह बैंकॉक की सड़क पर मिलने वाला स्ट्रीट फूड हो या मोरक्को का कोई पारंपरिक स्टू — गैस्ट्रोनॉमी एक स्थान और उसके लोगों की कहानी कहती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून को “सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस” के रूप में घोषित किया, जिसे A/RES/71/246 प्रस्ताव के तहत 21 दिसंबर 2016 को अपनाया गया था।
24. जाने-माने पर्यावरणविद, वन्यजीव विशेषज्ञ और पद्मश्री मारुति चितमपल्ली का 93 वर्ष की आयु में निधन
जाने-माने पर्यावरणविद्, वन्यजीव विशेषज्ञ और पद्मश्री मारुति चितमपल्ली का 93 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के सोलापुर में आयु संबंधी रोगों के कारण निधन हो गया। उन्हें ‘अरण्य ऋषि’ के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपना जीवन वन, वन्यजीव और साहित्य संरक्षण को समर्पित कर दिया। चितमपल्ली को इस वर्ष 30 अप्रैल को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। चितमपल्ली ने 36 वर्षों की वन विभाग की सेवा के दौरान शोध और दस्तावेज़ीकरण के लिए पूरे देश में पांच लाख किलोमीटर से अधिक की यात्राएं की। वे 13 भाषाओं में पारंगत थे, उन्होंने आदिवासी समुदायों के साथ जुड़ने और मूल्यवान पारिस्थितिक और पर्यावरणीय डेटा एकत्र करने के लिए अपने भाषाई कौशल का उपयोग किया। उनकी डायरियों ने ‘पक्षीकोश’, ‘पशुकोश’ और ‘मत्स्यकोश’ जैसे उनके वैज्ञानिक कार्यों की नींव रखी।
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