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1. रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की हुई घोषणा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंज़ूरी दी है। इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में नौ कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, तीन नौसेना मेडल और पांच वायु सेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनेओ फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा।
2. स्वतंत्रता दिवस पर 1,057 कर्मियों को गैलेंट्री और सर्विस मेडल
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार पुलिस, फायर सर्विस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस और जेल सर्विस के 1,057 कर्मियों को गैलेंट्री और सर्विस मेडल का ऐलान किया। इनमें 301 गैलेंट्री मेडल, 92 प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और 664 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस शामिल हैं। इनके अलावा CBI के 21 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनकी सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। कुल 301 गैलेंट्री मेडल में 272 पुलिसकर्मी और 29 फायर सर्विस कर्मी शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 197 कर्मी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के 51, नॉर्थ-ईस्ट के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मियों को भी गैलेंट्री मेडल दिया गया है। गैलेंट्री मेडल ऐसे कर्मियों को दिया जाता है जिन्होंने जान बचाने, संपत्ति की रक्षा करने, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाई हो। ये सम्मान सेवा में विशेष और उत्कृष्ट रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है। वीरता पुरस्कार भारत सरकार देश के सैनिकों, सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को उनकी बहादुरी, अदम्य साहस और बलिदान के सम्मान में देती है। ये पुरस्कार साल में दो बार गणतंत्र दिवस यानी, 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस पर दिए जाते हैं।
3. रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए लोइटर म्यूनिशन प्रणाली खरीदने को 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के समझौते किए
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए ‘लोइटर म्यूनिशन सिस्टम’, गोला-बारूद और अन्य आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और निबे प्राइवेट लिमिटेड के साथ दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों अनुबंधों की कुल लागत करीब 1,577 करोड़ रुपए है। अनुबंधों पर 14 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। लोइटर म्यूनिशन सिस्टम को भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंटों की क्षमता बढ़ाने और उनकी समग्र परिचालन प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए शामिल किया जा रहा है। यह प्रणाली सेना को आधुनिक युद्धक्षेत्र की बदलती जरूरतों के अनुरूप अपनी मारक और निगरानी क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
4. केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों के लिए डीबीटी के तहत सीबीडीसी-ई-रुपए की शुरुआत की
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- पीएमजीकेएवाई के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण- डीबीटी के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा- सीबीडीसी – ई-रुपए का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य गरीबों के लिए चलाई जा रही सरकारी लाभार्थी योजनाओं से बिचौलियों को हटाना है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय शिक्षा, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी और उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया ने एक कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए सीबीडीसी आधारित डीबीटी को पूरी तरह से लागू किया है। इन गणमान्य व्यक्तियों ने चंडीगढ़ से दादरा और नगर हवेली के लिए भी इसी योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया।
5. भारत ने भूकंप प्रभावित कोलंबिया के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी
भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए भारत ने कोलंबिया को 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा आपदा के बाद अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है।
6. आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी
गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना-2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें 40 सवाल हैं। इनमें माता-पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थान तक आने-जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित सवाल हैं। जनगणना शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साधन है और अगले दशक के लिए देश की विकास योजनाओं का आधार प्रदान करती है। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी।
7. आईएनएस सुदर्शनी ने 19 दिन की अटलांटिक यात्रा पूरी की
नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत आई.एन.एस. सुदर्शनी लोकायन 2026 पुर्तगाल के अज़ोरेस स्थित पोंटा डेलगाडा बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पोत ने अमरीका के बोस्टन से अटलांटिक महासागर की 19 दिनों की चुनौतीपूर्ण समुद्री यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह आईएनएस सुदर्शनी की दूसरी अटलांटिक यात्रा है। यह यात्रा चालक दल के धैर्य, साहस और कुशल समुद्री यात्रा को दर्शाता है। पोत पेशेवर संवाद, परिचालन आपूर्ति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में शामिल होगा। इससे दोनों देशों के बीच समुद्री संबंध और मजबूत होंगे। 15 हजार समुद्री मील से अधिक की दूरी तय कर चुकी आई.एन.एस. सुदर्शनी भारत की जीवंत समुद्री विरासत के प्रतीक के रूप में अपनी यात्रा जारी रखे हुए है।
8. सीसीआरएएस-एनआईआईएमएच ने चिकित्सा पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए सेवाधी संग्रहालय और इंडोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान विरासत के संरक्षण, प्रलेखन और व्यापक पहुंच के लिए आयुष मंत्रालय के आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान (एनआईआईएमएच), ने चिकित्सा पांडुलिपियों के अपने संग्रह के व्यवस्थित डिजिटलीकरण और एक वर्णनात्मक सूची तैयार करने के लिए केरलम के कोट्टायम जिले के कुमारनल्लूर स्थित सेवाधी संग्रहालय और इंडोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कुमारनल्लूर ऊरनमा देवस्वम द्वारा संचालित सेवाधी संग्रहालय और इंडोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मंदिर अभिलेखों सहित 30,000 से अधिक पांडुलिपियों का विशाल संग्रह संरक्षित किया है। यह समझौता ज्ञापन केरल की समृद्ध चिकित्सा और बौद्धिक परंपराओं से जुड़े बहुमूल्य पांडुलिपि संसाधनों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगात्मक पहल का प्रतीक है।
9. IDFC FIRST Bank को ग्लोबल रेटिंग मिली
14 अगस्त को IDFC FIRST Bank को S&P ग्लोबल रेटिंग ने पहली अंतरराष्ट्रीय इंवेस्टमेंट-ग्रेड इश्यूर क्रेडिट रेटिंग मिली है। S&P ग्लोबल रेटिंग दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। ये कंपनियों, सरकारों, वित्तीय संस्थानों और विभिन्न प्रतिभूतियों (जैसे बॉन्ड) की वित्तीय मजबूती और ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करके रेटिंग देते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए ‘BBB-‘ और शॉर्ट टर्म के लिए ‘A-3’ रेटिंग दी गई है। BBB’ रेटिंग का मतलब है कि कर्ज चुकाने वाले के पास लॉंग टर्म के लिए कर्ज चुकाने की पर्याप्त क्षमता है। ये एक सुरक्षित ‘इन्वेस्टमेंट ग्रेड’ रेटिंग है। ‘A-3’ रेटिंग का मतलब है कि कर्ज चुकाने वाले (जारीकर्ता) की वित्तीय स्थिति संतोषजनक है। IDFC FIRST Bank बैंक की पहली इंटरनेशनल इंवेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है। ये रेटिंग IDFC FIRST Bank को ग्लोबल इंवेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बीच विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद करेगी। इस रेटिंग से इंटरनेशनल फंडिंग मार्केट तक पहुंच बढ़ेगी। बैंक की स्ट्रांग कैपिटल पोजीशन, मुनाफे में सुधार की संभावना, अच्छी फंडिंग प्रोफाइल और स्टेबल एसेट क्वालिटी है। IDFC First Bank मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित एक प्रमुख भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना साल 2015 में हुई थी।
10. टीवी चैनलों को बड़ी राहत, सरकार ने खत्म की 12 मिनट की विज्ञापन सीमा
सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय-सीमा समाप्त करने का निर्णय लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला टीवी प्रसारण क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बदलती तकनीक और डिजिटल मीडिया के विस्तार को देखते हुए लिया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी मजबूती मिलेगी। टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन अवधि की सीमा वर्ष 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत लागू की गई थी। उस समय देश में केवल 62 टीवी चैनल थे। अब टीवी चैनलों की संख्या बढ़कर 900 से अधिक हो चुकी है। इस दौरान प्रसारण क्षेत्र की तकनीक और बाजार की परिस्थितियों में भी बड़ा बदलाव आया है।
11. पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कैनेडियन ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीता
पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कैनेडियन ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में सातवीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। स्वियाटेक ने 6-2 6-3 की जीत के साथ इस सीज़न का अपना पहला खिताब जीता। पुरुष एकल वर्ग में, अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बेन शेल्टन ने मॉन्ट्रियल में अपने हमवतन खिलाड़ी ब्रैंडन नाकाशीमा को 6-3, 7-6 के स्कोर से हराकर खिताब जीता। इस जीत के साथ, पांचवीं वरीयता प्राप्त शेल्टन ने अपने करियर का दूसरा एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब अपने नाम किया।
12. स्वतंत्रता दिवस 2026
15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल की थी और तब से यह दिन भारत के लोकतांत्रिक सफर, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रतीक बन गया है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि देश आजादी के 79 वर्ष पूरे कर 80वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश को संबोधित करेंगे।
13. इतिहासकार सुमित सरकार का निधन
13 अगस्त को आधुनिक भारत के प्रमुख इतिहासकार सुमित सरकार निधन हो गया। वे 87 साल के थे। सुमित मार्क्सवादी इतिहासकार थे और स्वदेशी आंदोलन के अध्ययन और भारतीय राष्ट्रवाद के दृष्टिकोणों पर सवाल उठाने के लिए जाने जाते थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे और बर्दवान यूनिवर्सिटी में रीडर के तौर पर काम किया। सुमित दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1974 से 2004 तक इतिहास के प्रोफेसर रहे। सुमित की रचनाओं में ‘द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल‘ , ‘मॉडर्न इंडिया: 1885-1947‘ और ‘राइटिंग सोशल हिस्ट्री‘ शामिल हैं। सुमित के लेखन में सामाजिक मुद्दे, वर्गों और जन आंदोलनों के अनुभवों के माध्यम से उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन का विश्लेषण किया गया। सुमित को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर उनके कार्यों के लिए 2003 में भारतीय इतिहास और संस्कृति सोसायटी द्वारा सरित चटर्जी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुमित ने 2007 में पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार के किसानों के साथ किए गए व्यवहार के विरोध में 2007 में पुरस्कार लौटा दिया था।
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