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1. भारतीय सैन्य टुकड़ी पहुंची मंगोलिया, एक्सरसाइज ‘खान क्वेस्ट’ में होगी शामिल
भारतीय सैन्य टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के लिए बुधवार को मंगोलिया के उलानबटोर पहुंची। भारतीय सेना के जवान यहां मंगोलियाई सैनिकों व अन्य देशों की सेना के साथ एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ‘खान क्वेस्ट’ में भाग लेंगे। यह सैन्य अभ्यास इस महीने 14 जून से 28 जून तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यास खान क्वेस्ट का पिछला संस्करण मंगोलिया में 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया था। अभ्यास खान क्वेस्ट का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय वातावरण में प्रचालन करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों को शांति अभियानों के लिए तैयार करना है, जिससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत शांति समर्थन अभियानों में अंतर-संचालन और सैन्य तत्परता में वृद्धि हो। अभ्यास में उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और संयुक्त सामरिक अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए सम्मेलन को संबोधित किया
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने 10 जून 2025 को स्टॉकहोम, स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान (अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। ज्ञानेश कुमार ने सम्मेलन के दौरान मैक्सिको, क्रोएशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मोल्दोवा, लिथुआनिया, मंगोलिया, मॉरीशस, जर्मनी, यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान (अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए) ने 10-12 जून 2025 तक स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में निर्वाचन अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। स्टॉकहोम सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों ने भाग लिया।
3. निर्मला सीतारमण ने मुंबई में एफएसडीसी की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की
वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की वार्षिक बैठक 10 जून 2025 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित की गई। यह एफएसडीसी की 29वीं बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर, संजय मल्होत्रा, जो एफएसडीसी की उप-समिति के अध्यक्ष की भी है ,तथा विभिन्न वित्तीय क्षेत्र नियामकों के प्रमुखों ने भाग लिया। एफएसडीसी ने भारत की वृहद वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों और उनसे निपटने के लिए भारत की तैयारियों पर चर्चा की।
4. CAQM, CSIR-CRRI, SPA ने धूल प्रदूषण कम करने के लिए किया समझौता, पहले चरण में NCR के 9 शहर होंगे शामिल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की सड़कों पर धूल प्रदूषण से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI) और नई दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। पहले चरण में, आयोग ने एनसीआर राज्य सरकारों और जीएनसीटीडी के साथ उचित परामर्श किया और एनसीआर के 9 अत्यधिक शहरीकृत/ औद्योगिकीकरण वाले शहरों अर्थात् दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी और नीमराना को शामिल किया है। इस एमओयू का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में धूल प्रदूषण में कमी लाने हेतु शहरी सड़कों के पुनर्विकास के लिए प्रभावी मानक संरचना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है, जिसमें रास्तों एवं फुटपाथों को पक्का और हरा-भरा बनाना शामिल है।
5. विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.3 प्रतिशत लगाया
विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.3 प्रतिशत लगाया है, जिसमें कहा गया है कि देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ विकास दर बनाए रखेगा। विश्व बैंक की नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में मंदी के कारण वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि धीमी हो गई। हालांकि, निर्माण और सेवा गतिविधि में वृद्धि स्थिर रही और ग्रामीण क्षेत्रों में लचीली मांग के कारण कृषि उत्पादन गंभीर सूखे की स्थिति से उबर गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 और वित्त वर्ष 2027-28 में, विकास दर औसतन 6 दशमलव 6 प्रतिशत प्रति वर्ष तक पहुंचने की उम्मीद है। इसे आंशिक रूप से मजबूत सेवा गतिविधि द्वारा समर्थित किया जाएगा, जो निर्यात में तेजी लाने में योगदान देगा। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बढ़ते व्यापार तनाव और नीति अनिश्चितता के कारण वैश्विक वृद्धि इस वर्ष 2008 के बाद से सबसे धीमी गति से आगे बढ़ने की उम्मीद है, जो वैश्विक मंदी से अलग है। वैश्विक वृद्धि 2025 में धीमी होकर 2 दशमलव 3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वर्ष की शुरुआत में अपेक्षित दर से लगभग आधा प्रतिशत कम है।
6. भारत का सामाजिक-सुरक्षा दायरा 2015 में 19 से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत हुआ
भारत का सामाजिक सुरक्षा दायरा 2015 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ILOSTAT के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस दायरे में पिछले एक दशक में 45 प्रतिशत अंकों की वृद्धि देखी गई है। इन प्रयासों को मान्यता देते हुए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत की उपलब्धि को स्वीकार किया और आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया कि 94 करोड़ से अधिक लोग अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आते हैं। लगभग 94 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए लाभार्थियों की संख्या के मामले में, भारत अब दुनिया में दूसरे स्थान पर है। संगठन के महानिदेशक गिल्बर्ट एफ. हुंगबो ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की गरीब और मजदूर वर्ग के कल्याण पर केंद्रित नीतियों की प्रशंसा की।
7. अगले महीने से आधार से प्रमाणित आईआरसीटीसी-खाताधारक ही बुक कर सकेंगे ऑनलाइन तत्काल टिकट
रेल मंत्रालय ने कहा है कि अगले महीने से केवल वे उपयोगकर्ता ही भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम -आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे, जिन्होंने आधार के साथ अपना खाता प्रमाणित किया है। ये कदम तत्काल टिकटों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित करने और यात्रियों के हित को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए 15 जुलाई से आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। बुकिंग के समय उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी से प्रमाणीकरण किया जाएगा। एक साथ ज्यादा बुकिंग को रोकने के लिए, भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंटों को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध वातानुकूलित कोच के लिए, सुबह 10 बजे से साढे दस बजे तक और गैर-वातानुकूलित कोच के लिए, सुबह 11 बजे से साढे 11 बजे तक लागू होगा।
8. “नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण”- भारत के लोकपाल ने नया आदर्श वाक्य अपनाया
भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने पुराने आदर्श वाक्य के स्थान पर नया आदर्श वाक्य अपनाया है। भारत के लोकपाल के नए आदर्श वाक्य के साथ लोगो इस प्रकार है:-“नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण”
9. भारत की जनसंख्या 1.46 अरब के करीब, प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे पहुंची: UN रिपोर्ट
संयुक्त राष्ट्र की एक नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान है, जोकि दुनिया में सर्वाधिक होगी। देश की 68 प्रतिशत आबादी कामकाजी है। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 जन्म रह गई है, जोकि प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। ‘वास्तविक प्रजनन संकट’ शीर्षक वाली यूएनएफपीए की ‘विश्व जनसंख्या स्थिति (एसओडब्लूपी) रिपोर्ट 2025’ घटती प्रजनन क्षमता से घबराने के बजाय अपूर्ण प्रजनन लक्ष्यों पर ध्यान देने का आह्वान करती है। इसमें कहा गया है कि लाखों लोग अपने वास्तविक प्रजनन लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब पर पहुंचकर शिखर पर होगी, और इसके बाद धीरे-धीरे गिरावट शुरू होगी।
10. महाराष्ट्र में अब हर इंफ्रा प्रोजेक्ट को मिलेगा ‘आधार’ जैसा यूनिक आईडी
पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी अवसंरचना विकास परियोजनाओं को एक भू-टैग युक्त 13-अंकीय अल्फान्यूमेरिक यूनिक आईडी (Infra ID) से चिन्हित करना अनिवार्य कर दिया है। यह आईडी प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना की प्राथमिक पहचान के रूप में कार्य करेगी। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल एकरूपता लाना, दोहराव को रोकना और विभिन्न विभागों में परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी को सक्षम बनाना है। Infra ID पोर्टल के माध्यम से यह प्रणाली संचालित होगी, और लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक पिछले पांच वर्षों में स्वीकृत सभी परियोजनाएं इस पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएं। महाराष्ट्र सरकार ने 9 जून 2025 को Infra ID पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। परियोजना स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई यह पहल पहले चरण में विदर्भ क्षेत्र के वर्धा ज़िले में लागू की जाएगी। 1 अक्टूबर 2025 से इसे राज्य के सभी विभागों और ज़िलों में विस्तार दिया जाएगा। वर्ष 2020 से स्वीकृत सभी अवसंरचना परियोजनाओं का पंजीकरण मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
11. बेंगलुरु बना भारत का ‘तेंदुआ राजधानी’
बेंगलुरु अब आधिकारिक रूप से ‘भारत की तेंदुआ राजधानी’ बन गया है, जिससे यह मेट्रो शहरों के किनारों पर रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगली तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या वाला शहर बन गया है। होलेमट्ठी नेचर फाउंडेशन (HNF) द्वारा किए गए एक साल लंबे सर्वेक्षण और संरक्षणवादी डॉ. संजय गुब्बी के नेतृत्व में किए गए अध्ययन के अनुसार, बेंगलुरु के आसपास के जंगलों और झाड़ियों में वर्तमान में लगभग 80–85 तेंदुए रहते हैं। यह इसे एक दुर्लभ शहरी क्षेत्र बनाता है, जो आज भी बड़े शिकारी और अन्य बड़े स्तनधारियों से समृद्ध है — और यह इसके पारिस्थितिक महत्व और स्थायी संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाता है।
12. निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में मुंबई विश्व स्तर पर छठे स्थान पर
मुंबई ने वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में 97 शहरों में से 6वां स्थान हासिल किया है, जैसा कि कशमैन एंड वेकफील्ड की नवीनतम रिपोर्ट ‘ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कम्पैरिजन 2025’ में बताया गया है। वर्तमान में शहर में 335 मेगावाट (MW) क्षमता के डेटा सेंटर निर्माणाधीन हैं, जिससे यह एशिया-पैसिफिक (APAC) क्षेत्र में शीर्ष पर है। इसके चलते मुंबई की ऑपरेशनल क्षमता में 62% की वृद्धि का अनुमान है। इस तेजी का मुख्य कारण है हाइपरस्केलर्स की बढ़ती मांग, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई आधारित वर्कलोड्स का विस्तार, और शहर की मजबूत डिजिटल एवं पावर अवसंरचना। वैश्विक रैंकिंग – निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता (शीर्ष 6 शहर)
- वर्जीनिया – 1,834 MW
- अटलांटा – 1,078 MW
- कोलंबस – 546 MW
- डलास – 500 MW
- फीनिक्स – 478 MW
- मुंबई – 335 MW
13. SEBI ने Algo प्लेटफॉर्म ब्रोकर्स के लिए शुरू की सेटलमेंट स्कीम
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अनियमित एल्गोरिदम ट्रेडिंग (Algo Trading) प्लेटफॉर्म से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए एक तीन महीने की सेटलमेंट योजना शुरू की है। यह योजना 16 जून से 16 सितंबर 2025 तक खुली रहेगी और इसका उद्देश्य है – ब्रोकर्स को लंबित मामलों का समाधान करने का अवसर देना, ताकि वे आगे की कानूनी कार्रवाई से बच सकें। 10 जून 2025 को SEBI ने यह सेटलमेंट स्कीम उन स्टॉक ब्रोकर्स के लिए शुरू की, जिन पर अनधिकृत एल्गो प्लेटफॉर्म से जुड़ने के आरोप हैं। SEBI ने ज़ेरोधा, 5पैसा और मोतीलाल ओसवाल जैसे 100 से अधिक ब्रोकर्स को शोकॉज नोटिस जारी किए थे। अब इन ब्रोकर्स को कोर्ट, SAT (Securities Appellate Tribunal) या SEBI के सामने लंबित मामलों को निपटाने का मौका दिया गया है।
14. आसमान पर स्ट्राबेरी मून
खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बुधवार 11 जून की रात बेहद खास थी। दरअसल इस दौरान आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अवसर पर दुर्लभ खगोलीय घटना हुई, जिसमें आसमान में स्ट्राबेरी मून को चांदनी बिखेरते हुए देखा गया। पश्चिम में सूर्य के ढलते ही पूर्वी आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ। इसे स्ट्राबेरी मून नाम दिया गया है, जो कि पश्चिमी देशों में इस समय पकने वाली जंगली स्ट्राबेरी के कारण रखा गया है। कुछ देशों में इसे हॉट मून, रोज मून, मीड मून कहा जाता है। पूर्णिमा के चांद का महीने के बदलने और मौसम की जानकारी का समय बताने आकाशीय घड़ी के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। लगभग हर 20 साल में स्ट्राबेरी मून और समर सोलिस्टस की घटना एक साथ होती है। अगले साल स्ट्राबेरी मून 30 जून 2026 को होगा।
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