10 May 2025 Current Affairs -GurugGkwala

13–17 minutes

1. ईरानी विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान भारत और ईरान ने 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

ईरान के विदेश मंत्री डॉ. अब्बास अराघची की भारत यात्रा के दौरान भारत और ईरान ने दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। डॉ. अब्बास अराघची 7 और 8 मई 2025 को भारत की दो दिवसीय यात्रा पर थे। उनकी यात्रा पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में हुई है। डॉ. अब्बास अराघची पाकिस्तान में रुकने के बाद भारत पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। ईरान ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है, जिसे भारत ने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ. अब्बास अराघची 20वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए भारत आए थे। अगस्त 2024 में ईरान के विदेश मंत्री बनने के बाद डॉ. अराघची की यह पहली भारत यात्रा थी। भारत और ईरान, भारत-ईरान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करने की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं।

2. सरकार ने 2025-26 के लिए 354.64 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया

भारत सरकार ने 2025-26 फसल सत्र के लिए 354.64 मिलियन टन (एमटी) खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 2024-25 फसल सत्र के 341.55 एमटी खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य से 4% अधिक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन की बैठक में इस लक्ष्य को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्यों के मंत्रियों और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। भारत में फसल का मौसम जुलाई से जून तक होता है। भारतीय मौसम विभाग ने भी 2025 में सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर) का पूर्वानुमान लगाया है जो कृषि के लिए अनुकूल माना जा रहा है। खाद्यान्न में अनाज, दालें और तिलहन शामिल होते हैं।

3. भारत ने वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र में वन संरक्षण और सतत वन प्रबंधन की उपलब्धियों का उल्लेख किया

भारत ने 5 से 9 मई, 2025 तक न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (यूएनएफएफ 20) के 20वें सत्र में भाग लिया। भारत ने वन संरक्षण और सतत वन प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017-2030 के अंतर्गत स्वैच्छिक राष्ट्रीय योगदान (वीएनसी) प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने वन और वृक्ष आवरण में निरंतर वृद्धि की जानकारी भी दी, जिसमें अब नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत भौगोलिक क्षेत्र के 25.17 प्रतिशत को कवर करता है और यह अरावली ग्रीन वॉल के अंतर्गत भूमि के पुनर्सरक्षण, पिछले दशक में मैंग्रोव कवर में 7.86 प्रतिशत की वृद्धि, ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.55 लाख हेक्टेयर से अधिक वनीकरण और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 1.4 बिलियन पौधों का रोपण जैसी प्रमुख राष्ट्रीय पहलों का परिणाम है।

4. गृह मंत्रालय ने राज्यों को आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करने का दिया निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। एमएचए ने पत्र में मुख्य सचिव और प्रशासकों को युद्ध या युद्ध जैसे हालात की स्थिति में आवश्यक एहतियाती उपायों के कुशल कार्यान्वयन के लिए नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। बता दें, वर्तमान सुरक्षा माहौल और शत्रुतापूर्ण हमलों के खतरे के मद्देनजर, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नागरिक सुरक्षा अधिनियम और नियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का आग्रह किया है। नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 की धारा 11 पर प्रकाश डालते हुए, गृह मंत्रालय ने “राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा उपायों का संवर्धन” शीर्षक वाले एक पत्र में याद दिलाया कि राज्य सरकारों को लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने और शत्रुतापूर्ण हमले के दौरान महत्वपूर्ण सेवाओं के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने का अधिकार है।

5. भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए आाधिकारिक प्रस्‍तावों पर हस्ताक्षर किए

भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए आाधिकारिक प्रस्‍तावों पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। भारत में चिली के राजदूत जुआन अंगुलो और वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विमल आनंद ने दस्‍तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के अंतर्गत आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ाने के लिए डिजिटल सेवाओं, निवेश संवर्धन और सहयोग, एमएसएमई तथा महत्वपूर्ण खनिजों सहित अन्य क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया जाएगा। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को विस्‍तार देने के लिए अपने साझा दृष्टिकोण को दोहराया है।

6. देश की सुरक्षा तथा आवश्‍यक-कार्यों के लिए टेरिटोरियल आर्मी को बुला सकेंगे थल सेना अध्‍यक्ष

केंद्र सरकार ने थल सेना अध्‍यक्ष को एक विशेष अधिकार प्रदान कर दिया है। इसके तहत अब वे आवश्‍यकता पड़ने पर टेरिटोरियल आर्मी के सभी जवानों और अधिकारियों को देश की सुरक्षा तथा आवश्‍यक कार्यों के लिए बुला सकेंगे। टेरिटोरियल आर्मी के जवान और अधिकारी भारत की नियमित सेना को सहायता और पूरकता प्रदान करने के लिए कभी भी बुलाये जा सकते हैं। सेना प्रमुख को ये अधिकार टेरिटोरियल आर्मी नियम 1948 के तहत दिये गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी है। यह आदेश नौ फरवरी 2028 तक तीन वर्ष के लिए लागू रहेगा। टेरिटोरियल आर्मी की मौजूदा 32 इन्फैंट्री बटालियनों में से 14 इन्फैंट्री बटालियनों को दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, उत्तरी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, अंडमान और निकोबार कमान तथा सेना प्रशिक्षण कमान के क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

7. IA को रूसी मूल की ‘इग्ला-एस’ कंधे से दागी जाने वाली वायु रक्षा मिसाइलों का नया बैच मिला

मई 2025 में, भारतीय सेना (IA) को रूसी मूल की ‘इग्ला-एस’ मिसाइलों का नया बैच मिला है, ये पोर्टेबल, कंधे से दागे जाने वाले हथियार हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहन (UAV) और कम गति वाले विमानों जैसे कम उड़ान वाले खतरों को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, खासकर अग्रिम क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में। इन मिसाइलों को आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत भारत सरकार (GoI) द्वारा हस्ताक्षरित 260 करोड़ रुपये के अनुबंध के हिस्से के रूप में खरीदा गया है। इन मिसाइलों के अलावा, रक्षा मंत्रालय (MoD) ने IA के साथ समन्वय में 48 लॉन्चर, 48 नाइट विज़न साइट, 85 मिसाइल और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS)- नेक्स्ट जनरेशन (NG) के लिए एक मिसाइल टेस्ट स्टेशन खरीदने के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) जारी किया है। इग्ला-एस मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को अहमदाबाद (गुजरात) स्थित अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ADSTL) द्वारा भारत में असेंबल किया गया था। इग्ला-एस इग्ला मिसाइलों का उन्नत संस्करण है जो 1990 के दशक से भारतीय रक्षा प्रणाली में उपयोग में है। इग्ला मिसाइल का यह नया संस्करण जवाबी कार्रवाई के लिए बेहतर प्रतिरोध और बढ़ी हुई सीकर सटीकता प्रदान करता है। यह अधिकतम 6 किलोमीटर (किमी) दूर और अधिकतम 3.5 किमी की ऊंचाई पर लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।

8. INCOIS ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ‘पनडुब्बी केबल परियोजना’ शुरू की

मई 2025 में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने हिंद महासागर की दीर्घकालिक निगरानी में सुधार के लिए ‘पनडुब्बी केबल परियोजना’ शुरू की है। यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग द्वारा समर्थित है और इस क्षेत्र में समुद्र विज्ञान पैटर्न, भूकंपीय हलचलों और सुनामी जोखिमों की समझ को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है। अंडमान और निकोबार (A&N) द्वीप समूह में वंडूर के तट पर 150 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी केबल बिछाई जाएगी। बुनियादी ढांचे में केबल के साथ दो विज्ञान नोड शामिल होंगे, जो 2,000 से 2,500 मीटर (मी) तक की पानी की गहराई पर स्थित समुद्र विज्ञान और भूभौतिकीय सेंसर से लैस होंगे।

9. विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025

विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में भारत ने अपनी दमदार और प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। वाशिंगटन डी.सी. में 5 से 8 मई 2025 तक चले चार दिवसीय सम्मेलन में भारत ने पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में एक चैंपियन की भूमिका निभाई। सम्मेलन के दौरान समावेशी, प्रौद्योगिकी-संचालित ग्रामीण शासन के मॉडल के रूप में स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र जैसी भारत की प्रमुख पहलों की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया गया। जबकि “भूमि पट्टे और शासन सुधार में अच्छे अभ्यास और चुनौतियां” वाले सत्र में रेखांकित किया गया कि कैसे स्वामित्व के माध्यम से सुरक्षित भूमि स्वामित्व आजीविका में सुधार कर रहा है, महिलाओं को सशक्त बना रहा है और ग्रामीण भारत में ऋण तक पहुंच को सुनिश्चित कर रहा है।

10. ग्लोबल सोवेरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मॉर्निंगस्टार डोमिनियन बॉन्ड रेटिंग सर्विस (डीबीआरएस) ने भारत की रेटिंग को ‘स्थिर’ प्रवृत्ति के साथ ‘बीबीबी’ में अपग्रेड किया

ग्लोबल सोवेरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मॉर्निंगस्टार डोमिनियन बॉन्ड रेटिंग सर्विस (डीबीआरएस) ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा – जारीकर्ता रेटिंग को बीबीबी (निम्न) से स्थिर प्रवृत्ति के साथ बीबीबी तक उन्नत किया। भारत की अल्पकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को भी स्थिर प्रवृत्ति के साथ आर-2 (मध्यम) से बढ़ाकर आर-2 (उच्च) कर दिया गया। उन्नयन के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश, डिजिटलीकरण आदि के माध्यम से भारत के संरचनात्मक सुधार शामिल हैं , जिनमें से सभी ने राजकोषीय समेकन (ऋण और घाटे में कमी) और निरंतर उच्च विकास (वित्त वर्ष 22-25 के दौरान 8.2 प्रतिशत की औसत जीडीपी वृद्धि दर्ज करना) को व्यापक आर्थिक स्थिरता (स्थिर मुद्रास्फीति, सीमाबद्ध विनिमय दर और मजबूत बाहरी संतुलन) के साथ सुगम बनाया । उच्च पूंजी पर्याप्तता अनुपात और 13 साल के निचले गैर-निष्पादित ऋणों के साथ अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंकों की विशेषता वाली एक स्थायी बैंकिंग प्रणाली उन्नयन के लिए एक और महत्वपूर्ण कारक थी।

11. शिक्षा मंत्रालय ने गुजरात के GIFT सिटी में IIFT के नए ऑफ कैंपस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी

मई 2025 में, शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने गुजरात के गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी-इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (GIFT-IFSC) में नई दिल्ली (दिल्ली) स्थित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) के ऑफ-कैंपस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। नया स्वीकृत केंद्र UGC (विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार स्थापित किया जाएगा। UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत MoE द्वारा दी गई मंजूरी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष शिक्षा के लिए भारत की क्षमता का विस्तार करने में एक बड़ा कदम है। नए कैंपस सेंटर के लिए यह मंजूरी आईआईएफटी द्वारा जनवरी 2025 में जारी किए गए आशय पत्र (एलओआई) में उल्लिखित शर्तों का सफलतापूर्वक अनुपालन करने के बाद मिली है। मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड को गांधीनगर (गुजरात) स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) से पंजीकृत फंड प्रबंधन इकाई (एफएमई) (खुदरा) के रूप में काम करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त हुआ है।

12. भारत एआई मिशन ने एआई क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने के लिए इंटेल इंडिया के साथ साझेदारी की

मई 2025 में, बेंगलुरु (कर्नाटक) स्थित इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने देश भर में एआई क्षमताओं और कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया एआई, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य युवा व्यक्तियों, पेशेवरों, स्टार्टअप्स और सार्वजनिक क्षेत्र के नेताओं को एआई दक्षताओं से सशक्त बनाना है, ताकि सामाजिक प्रभाव और सुशासन के लिए एआई कौशल विकसित और लागू किया जा सके।

13. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में भारत के पहले AI-आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी

मई 2025 में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री (CM) विष्णु देव साई ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर-22 में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी। इस परियोजना को इंदौर (मध्य प्रदेश) स्थित रैकबैंक डेटासेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित किया जाना है। डेटा सेंटर पार्क 13.5 एकड़ (लगभग 5.5 हेक्टेयर) में फैला होगा, जिसमें 2.7 हेक्टेयर विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के रूप में नामित किया गया है जो विशेष रूप से AI-आधारित सेवाओं के लिए समर्पित है। पहला चरण 5 मेगावाट (MW) की क्षमता के साथ शुरू होगा, जिसे 150 MW तक बढ़ाने की योजना है। परियोजना के बढ़ने पर लगभग 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश अनुमानित है। इस सुविधा में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) आधारित हाई-एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइव डेटा स्ट्रीमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोसेसिंग और डेटा एनालिटिक्स सेवाएँ होंगी। इसका उद्देश्य एआई, हेल्थटेक, रक्षा, फिनटेक और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में उन्नत सेवाएं प्रदान करना है।

14. निकारागुआ ने प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 को लेकर यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया

मई 2025 में, निकारागुआ सरकार ने पेरिस (फ्रांस) स्थित संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) से खुद को अलग कर लिया, जो संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एजेंसी है, जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देती है और दुनिया भर में असाधारण सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी काम करती है। यह वापसी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (3 मई) के अवसर पर निकारागुआ के निर्वासित ला प्रेंसा अखबार को 2025 यूनेस्को/ गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विजेता के रूप में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एजेंसी की घोषणा की प्रतिक्रिया है। साथ ही, निकारागुआ का यह प्रस्थान उस संगठन के लिए एक बड़ा झटका है जो संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निशाने पर है।

15. गोल्डसिक्का ने भारत के पहले AI-संचालित गोल्ड मेल्टिंग ATM का अनावरण किया

मई 2025 में, हैदराबाद (तेलंगाना) स्थित गोल्डसिक्का लिमिटेड ने अपने क्रांतिकारी नवाचार, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित गोल्ड मेल्टिंग ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) के लॉन्च की घोषणा की। अत्याधुनिक ATM मशीन सोने और सोने के आभूषणों को खरीदने, बेचने, एक्सचेंज करने, पट्टे पर देने, डिजिटाइज़ करने और मुद्रीकृत करने की क्षमता प्रदान करती है। मशीन एक एकीकृत संवर्धित वास्तविकता (AR) अनुभव प्रदान करती है, जो उपयोगकर्ताओं को खरीदारी करने से पहले आभूषणों को वर्चुअली आज़माने की अनुमति देती है। ATM के माध्यम से, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, कोई ग्राहक क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से सोना खरीद सकता है और सोना बेच सकता है। सोना बेचने की प्रक्रिया में, जब ग्राहक मशीन में सोना जमा करता है, तो उसे पिघलाया जाएगा। मशीन पर शुद्ध सोने की शुद्धता और मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। एक बार जब ग्राहक प्रदर्शित मूल्य को स्वीकार कर लेता है, तो राशि ग्राहक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

16. मैकलारेन के ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 मियामी ग्रैंड प्रिक्स में लगातार तीसरी जीत हासिल की

4 मई, 2025 को, यूनाइटेड किंगडम (यूके) स्थित मैकलारेन का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मूला वन (एफ1) ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स (जीपी) में 2025 एफ1 सीज़न की अपनी चौथी जीत हासिल की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के फ्लोरिडा के मियामी गार्डन में मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम में आयोजित किया गया था। इस जीत ने ऑस्कर पियास्त्री की बहरीन और सऊदी अरब में जीत के बाद लगातार तीसरी जीत दर्ज की और ड्राइवर्स चैंपियनशिप स्टैंडिंग में उनकी बढ़त को बढ़ाया। इस जीत ने पियास्त्री की छठी करियर जीत को चिह्नित किया और पहली बार मैकलारेन ड्राइवर ने 1997-1998 में मिका हक्किनेन के बाद से लगातार तीन जीत हासिल की।

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